गैरकानूनी रुपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको दाबीसहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दुई हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।
ठूलो संख्यामा उजुरी परेपछि विभागले एक सय हाराहारी उजुरीमा सुक्ष्म रुपमा भूमिगत छानविन थालेको छ। त्यसरी विभागले छानविन थालेका व्यक्तिहरुमा राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, शेयर कारोबारी, कानुन व्यवशायी, निजामति कर्मचारी, घरजग्गा व्यापारी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु नै छन्।
विभागले दर्जनौ भीभीआईपीका सम्पत्तिको अनुसन्धान थालेको छ। ‘सवै उजुरीमाथि छानविन गर्न असम्भव भएकाले, विश्वासिलो आधार भएका उजुरीहरूको विभागले छानविन गरिरहेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने।
विभागमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जित सम्पति, सेयर लगानीकर्ताहरूको शंकास्पद सम्पति, सुन तस्करी गरेर कमाएको सम्पत्ति, अवैध धनका विषयमा समेत दर्जनौं उजुरीहरू परेका छन्। नेपालको सेयर बजारमा समेत अवैध धन हुनसक्ने विभिन्न आंकलन गरिँदै आएको छ।
अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिन र कारबाहीमा प्रयाप्त प्रयास नभए नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेकाले पनि विभागले अनुसन्धानलाई तिव्रता दिएको हो।
एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सन् २०२० मा मूल्यांकन गर्नेछ। छोटो समय बाँकी भएकाले पनि विभागसहित अन्य निकायहरूले छानविनलाई तिव्रता दिइरहेका छन्।
पहिलो पटक सन् २००९ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालमा गैरकानूनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउने क्रम तिव्र रुपमा चलिरहेको उल्लेख गर्दै सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो। ‘कालो सूचिबाट बच्नका लागि धेरै निकायको समन्वयमा काम भइरहेको छ, हामीले अवैध धनलाई रोक्न सकेनौ भने समस्या आउँछ,’ सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने।
विभागमा दुई हजारभन्दा बढी उजुरी रहेको बताउँदै केही उजुरीहरुमा गम्भिर भएर अनुसन्धान गरिरहेको समेत भट्टराईले स्वीकारे। ‘अहिलेनै कुन उजुरीमा अनुसन्धान भएको छ, भन्न मिल्दैन तर गम्भीर अनुसन्धानमा छौ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने।
विगतको मूल्यांकन गर्दा नेपालको कानुनी र संरचनागत अवस्थाको अनुगमन गरेको एपीजीको कार्यदलले अब भने एफएटीएफका ४० सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था र परिणामका ११ मापदण्डको आधारमा नेपालको मूल्यांकन गर्ने भएकाले पनि नेपाल जोखिममा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
पाकिस्तान अहिले सोही कारणबाट समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै अब नेपालले अवैध धनलाई वैध बनाउने बाटो रोक्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।नेपालको मुख्य जोखिम भ्रष्टाचार, घरजग्गामा अवैध धनको लगानी, राजनीतिज्ञको विलासी जीवनशैलीदेखि कर छली, मानव तस्करीलगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बनेको छ।
