नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म जे–जति सन्धि–सम्झौता, सहमति र समझादारी भएका छन्, ती सबैको पुनरवलोकन, संशोधन वा खारेज नै गर्नसक्ने हदको अधिकार बोकेको नेपाल र भारतका प्रतिष्ठित विज्ञहरूको समूह (इमिनेण्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) को गठन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा हुनु नेपाल र भारत दुवैका लागि निकै महत्वपूर्ण घटना थियो ।
सन् २०१६ मा गठित त्यो समूहले दुई वर्ष लगाएर गत वर्षको जूनको अन्त्यमा नै आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सहमतिबाट टुंगो लगाइसकेको हो । दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिसकेर मात्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको त्यो प्रतिवेदन आजसम्म दुवै देशका आमनागरिकले हेर्न पाएका छैनन् । कारण स्पष्ट छ, एक वर्षभन्दा ज्यादा समय बितिसक्दासमेत भारततर्फ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने अनुकूल समय मिल्न नसकेको भनिँदै छ ।
मोदी जतिसुकै ब्यस्त किन नभएका होऊन्, दुई हप्ता वा महिना दिन रिपोर्ट बुझाउने समय पर सर्नु बुझ्न सकिने कुरो हो । तर, देशका अत्यन्त लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समूहका लागि एक वर्षसम्म रिपोर्ट बुझाउन १५ मिनेटको अनुकूल समय नमिल्नु उदेकलाग्दो परिघटना हो । फेरि भारततर्फ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समूहको अगुवाइ गर्ने भगत सिंह कोशियारी राष्ट्रिय स्वयम्सेवक दलका अगुवा मात्र होइनन्, भाजपाका लब्ध प्रतिष्ठित नेता र प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रसमेत हुन् । उनी हालै मात्र महाराष्ट्रका राज्यपाल नियुक्त भएबाट पनि यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । त्यस्ता वरिष्ठ नेताले एक वर्षमा एकचोटि एक क्षणका निम्ति प्रमलाई भेट्ने र रिपोर्ट बुझाउने समय पाउन सकेनन् भनेर कुनै पनि सद्दे मानिसले पत्याउन मिल्ने विषय होइन ।
त्यसैले यथार्थमा ईपीजी प्रतिवेदनको मुख्य अल्झो भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय नहुनु होइन, साउथ ब्लकको दबाब छिचोलेर प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने तत्परता र साहस उनीसित नहुनु हो । प्रतिवेदनभित्र विस्तृतमा के छ, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, जानकार सूत्रहरू के दाबी गर्छन् भने यो प्रतिवेदनमा त्यस्ता दुई मुख्य विषय छन्, जसलाई लिएर साउथ ब्लकका उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारीहरू रुष्ट रहेका छन्– एक, १९५० को असमान सन्धिलाई नयाँ सन्धिले पुनर्स्थापित गर्ने विषय, र दुई, नेपाल भारत खुला सिमानालाई नियमन गर्न परिचयपत्रका रूपमा स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने विषय ।
