स्वर्गद्वारी मोही किसानले २०२२ सालदेखि मोही हकको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन्। आन्दालनमै मोही किसानको पुस्तै सकियो तर न्यायका लागि दुःख अझै सकिएका छैनन्।
दाङ घोराही– १४ झिंगौराका प्रभु चौधरी १५ वर्ष हुँदा हुन्, उनका बाबु–बाजेले जोतिरहेको जमिनको मोहीयानी हक पाएको। स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन जोतिरहेको उनका जस्ता धेरै किसानका परिवारका लागि २०२१ सालतिर भूमिसुधार कानुनमार्फत ‘मोहीयानी’ हक पाए।
जमिनमा लागेको मोहीयानी हक पाउने कानुनले व्यवस्था त गर्यो तर पुस्ता बिते उनीहरूले त्यो हकमा लाग्ने जमिनको टुक्रा पाउन सकेका छैनन्।
मोही कह भनेको कम्तीमा तीन पुस्ताले लगातार जोतिभोग रहेको जमिनको केही भाग पाउनु हो। जब मोही हकका रुपमा उनीहरूले मान्यता पाए त्यसपछि स्वर्गद्वारीका अरू किसानहरूले मोही हकबाट पाएको जमिन आफ्नो नाममा हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाए।
प्रभु चौधरीले पनि १५ वर्षको उमेरदेखि मोही हकको जमिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आवाज उठाउन थालेका हुन्। उनी अहिले ७४ वर्ष भए। मोही हक माग्नै थालेको ५९ वर्ष पुगेछ। प्रभुको मोहीयानी हक माग्दामाग्दै जवानी सकिएको छ। नातिनातिना मात्र होइन पनाती पुस्ता आइसकेको छ।
तर उनले मोही हक माग्न थालेको आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि मोही हकबाट पाउने जमिन हाता लागेकाे छैन। अहिले उनलाई चिन्ता थपिएको छ, ‘पनाती पुस्ता पनि मोही हक माग्दैमा सकिने हो कि भनेर।
आजसम्म उनले स्वर्गद्वारी आश्रमलाई जग्गा जोतभोग गरेबापत कुत (जमिन प्रयोग गरेबापत बुझाउने शुल्क) बुझाउँदै आएका छन्। यसबाट मुक्ति पाउन न्यायको लामो लडाइ पार गर्दा पनि सरकार आश्वसन दिनेमात्र गरेको छ।
यही चैत ७ गते सरकारसँग फेरि उनले पछिल्लो दुई बुँदे सहमति गरेर माग पूरा हुने आश्वसन पाएका छन्।
गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिले गएको फागनु ८ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ अगाडि आन्दोलन गरेको थियो।
आन्दोलनको नेतृत्व बुढेसकालको कठिन दैनिकीमा प्रभुले नै गरे। उनी स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिको अध्यक्षसमेत हुन्।
‘मैले लेख्न, पढ्न नजान्ने। सबै नपढेका, नुबुझेका भएकाले पहिलेको आन्दोलन अगाडि बढाउन सकेन’, उनले भने, ‘अब केटाहरूलाई, बालकहरूलाई न्याय दिलाएपछि एउटा कल्यान होला भन्ने सोचेको छु।’
थारुहरूको उद्गम अर्थात् आदि-थलो नै दाङमा भएको भएपनि उनै थारुहरूलाई जमिनविहीन बनाउनु राज्यको गैरजिम्मेवारी रहेको उनी बताउँछन्।
‘हामी थारुले बर्सौँदेखि दाङमा बसेर पनि जमिनको अधिकार पाएनौँ। जसले हाम्रो लामो सन्तानदेखि दुःख पाइरहेका छन्। सरकारले नागरिकता दिने जमिन नदिने गर्याे’, उनी भन्छन्।
प्रभुले यसअघि पनि पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन्। राजधानीमै आएर मोही पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरे। सरकारले माग पूरा गर्न आश्वसन पनि दिइरहने गर्छ। तर न्याय नदिएको उनी बताउँछन्।
मोही किसान सडकमा आउनुमा स्वर्गद्वारी मोही किसानलाई जग्गा दिन नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा दिएको अन्तरिम आदेश हो। जुन आदेशमा स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकारको गुठी भएको फैसला अदालतले गरिदिएको थियो। योअनुसार यो गुठीको जमिन टुक्र्याउन मिल्दैन।
त्यसपछि स्वर्गद्वारी मोही किसान आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले कानुन नै बनाएर मोही किसानलाई जग्गा दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। तर २०७२ सालमा संविधान बनेयता मोही किसानलाई जमिन दिलाउन सरकारले सकिरहेको छैन।
२०७६ सालमा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकार ल्याएको थियो। त्यसको विरोध भएपछि विधेयक फिर्ता भयो। त्यसपछि विधेयक संसदमा पुगेको छैन।
पुनः संसदमा विधेयक छिटो ल्याउन माग गर्दै स्वर्गद्वारी मोही किसान आन्दोलित बनिरहेका छन्। महिना दिन बढी सडकमा आन्दोलन गरेका मोही किसानसँग सरकारले छिटो विधेयक ल्याउन सम्झौता त गरेको छ। तर सम्झौता कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा शंका छ।
सरकारले कानुन नबनाउँदा पुस्तौँदेखि बसिरहेको जमिन पनि पराइको जस्तो भइरहेको घोराही– १४का प्रविन दहित थारु बताउँछन्। ’दाङबाट नै थारुहरूको उत्पत्ति भएको हो। तर हाम्रो सात पुस्तेको नाममा जमिन छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ हाम्रो सात पुस्ते नै यहाँ बितेको छ। जमिन विभिन्न कारणले स्वर्गद्वारीका नाममा भएको मात्र हो। तर सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन।’
प्रविन तेस्रो पुस्ता हुन्। उनीहरू दुई दाजुभाई छन्। अहिले ९–९ कट्ठा जमिन भोगचलन गर्दै आइरहेका उनीहरूको नाममा एक रोपनी पनि जमिन छैन। मोही हक उनका बाजेले पाएका थिए। त्यसपछि उनका बुबामा मोही हक सर्ने कुरा भएन। अहिले उनीहरू पनि जमिनविहीन भएर बसेका छन्।
आफैले भोगचलन गरिरहेको जमिन आफ्नो नहुँदा उनीहरू सरकारी सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ। खानेपानी, बिजुली पाउन पनि जमिनको लालपुर्जा चाहिन्छ। जमिनको लालपुर्जा नहुँदा यी सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको प्रविन बताउँछन्।
‘जमिन नहुँदा समस्या त धेरै छ। कृषि फर्म दर्ता गर्छु भन्दा पनि मोही लागेकैले फर्म दर्ता हुँदैन। त्यसैले आफ्नो जग्गा छोडेर अरुको जमिन लिजमा लिएर कृषि फर्म गर्नु परेको छ,’ उनी भन्छन्।
दाङमा १२ मौजा (१२ ठाउँ) जमिन स्वर्गद्वारी आश्रमको छ। घोराही, तुलसीपुर, लमहीका विभिन्न ठाउँमा गरी स्वर्गद्वारी आश्रमको करिब १ हजार ५० बिघा जमिन छ। जसलाई पुस्तौँदेखि त्यहाँका स्थानीयले जोतभोग गर्दै आएका छन्।
१ हजार ५० बिघा जमिनमध्ये ७ सय ५३.४ बिघा जमिनमा मोही लागेको छ। जसमा ३ हजार ५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्। पहिले २८९ मोही किसान भएपनि अहिले चार पुस्तासम्म त्यो बढेर ३ हजार ५ घरधुरी पुगेको छ।
यी जमिन वि.सं १९८० देखि १९९५ सम्म तत्कालीन स्वर्गद्वारीका ‘महाप्रभु’ले मन्दिरको भेटीबाट किनेको बताइन्छ। उक्त समयमा जमिन खरिद गरेर खेती गर्न भने जमिन नभएकालाई जिम्मा दिइएको थियो।
त्यसपछि तत्कालीन महेन्द्र सरकारले २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू गरेपछि २०२२ सालमा जग्गामा मोही लागेको थियो।
संविधानमा मात्रै न्याय छ
नेपालको सार्वभौम संसदले २०७२ सालमा बनाएको ‘नेपालको संविधान’मा कुनै पनि जमिनमा दोहोरो स्वामित्व नहुने भनेको छ। कृषि तथा भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने उल्लेख छ।
तर संविधान बनेको ८ वर्षसम्म दोहोरो स्वामित्वमा रहेका स्वर्गद्वारी मोही किसानले जमिन पाएका छैनन्। किनकि २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकारको गुठी भनिदिएको छ।
विशेष प्रकारको गुठी भएकै कारणले गर्दा किसानलाई जमिन दिन नमिल्ने स्वर्गद्वारी आश्रम बताउँदै आएको छ। स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रतिनिधि र किसानबीच पटक–पटक छलफल भएका छन्।
स्वर्गद्वारी आश्रमका व्यक्ति किसानलाई मोही हकबाट पाउने जमिन दिन तयार भएको बताउँदै आएका छन्। तर प्रायप्त कानुन नभएकैले जमिन दिन नसकिएको र कानुन बनेमा दिन तयार रहेको किसानसँग भन्दै आइरहेका छन्।
