दाङ देउखुरीको लमही बजार नजिकै एउटा गाउँ छ- ‘अर्नहवा’। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेको यो एउटा मुख्य सहर हो। सडकछेउँमै गाँसिएको यो सिङ्गो गाउँ भने पुस्तौंदेखि ‘गुठी’को नाममा छ। 

लमही नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा पर्ने यो गाउँ अब लगभग ३५ बिघा जमिनमा फैलिइसकेको छ। र लगभग १०० वर्षको अन्तरालमा लगभग ४ सय घरपरिवारहरूले त्यो गाउँ बाक्लिइसकेको छ। 

१०० वर्षको अन्तरालमा गुठीको यो जमिन दशौपटकसम्म किनबेच भइसकेको छ, कागजी तमसुकमा।  

३५ बिघा जमिनमा चार सय बढी घरधुरी बसोबास गरेका छन्। यहाँ रहेको चार सय बढी घरपरिवारमध्ये कोही पनि मोही हकवाला होइनन्। किनकि उनीहरुसँग कानुनी रुपमा मोहीहक छैन। अझ धेरै त मोहीवालासँग जग्गा किनेर यहाँ बसेका छन्। 

जानकारहरुको अनुसार २०४६ सालपछि यहाँ जग्गा किनबेच हुन थालेको थियो। अहिले मोहीवाला किसानबाट जग्गा किनेर दोस्रो–तेस्रो व्यक्तिसम्म पनि जग्गा किनबेच भइसकेको छ। 

तर स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन किनबेच गर्न नपाइने भन्ने छ। स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा विशेष खालको जग्गा भन्दै अर्वोच्च अदालतले टुक्रा गर्न नपाइने, किनबेच गर्न नपाइने भनेर २०६२ सालमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

१९९० सालदेखि बस्दै आएका बुबा, बाजे पुस्ता बिताएका व्यक्ति पनि उक्त ठाउँमा आश्रय लिएर बसेका छन्। तर सरकारबाट निकास हुन नसक्दा के गर्ने भन्ने अन्योल अर्नहवामा रहिरहेको छ। 

अदालतले आदेश दिएको भए पनि आदेश कसले मान्ने! मानुन् पनि कसरी? सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुपूर्व नै यहाँ जग्गा किनबेच हुन थालिसेकेको थियो। फेरि विवाद २०६२ सालमा देखिएको पनि होइन। 

अर्नहवामा स्वर्गद्वारी आश्रम र किसानबीचमा वारपारको लडाइ २०४६ सालमा सुरु भएको हो। त्यसपछिको विवादको भूमरीमा अर्नहवाबासी छन्, भूमाफियाको बिल्ला भिरेर। 

जग्गा किनबेच हुन्छ तर आधिकारिकता छैन

स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिन लमहीको अर्नहवामा मात्र होइन। घोराही, तुलसीपुरका विभिन्न ठाउँमा गरी १२ मौजा (१२ वटा ठाउँ) जमिन स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा छ। यी एक हजार बढी जमिनमा मोहीलगायत किसान बसिरहेका छन्। 

विवाद अर्नहवा ठाउँबाहेकमा पनि छ। तर बढी विवाद अर्नहवामा नै छ। किनकि लमही बजार नजिकै रहेको अर्नहवाबासीलाई आश्रमले मोही किसान नै मानेको छैन। मोही किसान नमानेको भए पनि भौतिक संरचना निर्माण र बस्ती विस्तार भइरहेको छ। 

भित्रभित्रै जग्गा किनबेच रोकिएको छैन। जग्गा किनबेच भएपनि किनबेचको आधिकारिता कतै छैन। लिने र दिनेबीचमा एउटा कागजी सम्झौता गरेर जग्गा किनबेच भइरहेको छ। यसको मालपोत कार्यालय वा नगरपालिकासँग कुनै आधिकारिता हुँदैन।

२०४५ सालमा बिच्किएका थिए किसान

स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिन उपभोग गरेर लगभग १९९० सालदेखि बसेका नागरिक अर्नहवामा छन्। उनीहरुले आश्रमले भनेअनुसार कुत बुझाउँदै बसका थिए। तर अहिले बुझाएका छैनन्। 

नबुझाउनु पनि अनेक कारण रहेको स्थानीय रेशम विसी बताउँछन्। उनी २०५९ सालमा यहाँ जग्गा किनेर बसेका हुन्। हालको विवाद २०४६ सालदेखिको हो। किनकि २०४६ सालमा आश्रमले अर्नहवाका किसानलाई मोहीबाट निस्कासन गरेको थियो।

आश्रमले मोहीबाट निकालेको भए पनि किसानले जमिन जोतभोग गर्न छाडेनन्। मोहीसँग लालपुर्जा छँदैथियो। उनीहरुले सोही लालपुर्जाका आधारमा जमिन जोतभोग गरिरहे। अहिले बुझ्दै जाँदा रेशम विसीलाई आश्रमले पटक–पटक किसानलाई घात गरेको लाग्छ। 

‘आश्रमले २०४६ सालमा किसानलाई मोहीबाट निकाल्यो। पछि हामीले किनेपछि पनि पटक–पटक किसानमाथि आश्रमले घात गर्दै आइरहेको छ’, उनले भने। मोहीबाट निकालेको भएपनि किसानले पुरानो लालपुर्जा देखाउँदै सोहीका आधारमा किनबेच गरिरहेका छन्। 

२०४६ सालमा मोहीबाट निस्कासन गर्नुअघि विवाद भएको विसीले बताए। उनकाअनुसार २०४२ सालमा आश्रमले कुत बुझाएको धेरै देखाउनु पर्नेभयो भन्दै किसानले बुझाइरहेको कुतभन्दा बढी कागजमा साइन गर्न पठाए। 

२०६४ सालको सर्वोच्चको खण्डिकरण गर्न नपाउने आदेशपछि अब सरकारले कसरी स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिनको समस्या समाधान गर्छ? अन्योयलता छ।

तर आश्रमका व्यक्तिले त्यति बेला भनेका थिए, ‘यो देखाउने कागज मात्र हो। बुझाउने त पुरानै कुत हो।’ किसानले त्यसै बुझे। कागजमा साइन गरे। कागजमा धेरै बुझाएको साइन गरेपनि उनीहरुले पुरानै कुत बुझाउँदै आए। २०४४ सालमा त्यसैक्रम चल्यो। 

तर २०४५ सालको अन्तिमतिर स्वर्गद्वारी आश्रमका कुत बुझाउने विषयमा विवाद भयो। त्यतिबेला आश्रमका कारिन्दा (कर्मचारी) फेरिएका थिए। उनले किसानबाट कागजमा भएको सहमति जे छ सोहीअनुसार भएमात्र जमिनको कुत बुझ्ने अडान लिए। 

किसान दिन मानेन्। आश्रमले पुरानो कुत बुझ्न मानेन। त्यसपछि किसान र आश्रमबीच विवाद भयो। विवाद भएपछि आश्रमले कुत नबुझाउनलाई निस्कासन गर्ने ऐनअनुसार निस्कास पनि गर्‍यो। तर लामो समय उपभोग गरेको जमिन किसानले छाड्न मानेन्। कुत पनि बुझाएनन्। 

यो विवाद माओवादीले थालेको २०५२को सशस्त्र द्वन्द्वपछि कुत बुझाउने विषय उठ्नै छाड्यो। माओवादीले भनेको थियो, ‘जमिन जोत्नेको हुन्छ।’ किसानले त्यसपछि कुत बुझाउने कुरै भएन। माओवादी द्वन्द्व सकियो,  २०६३ साल मंसिरमा। द्वान्द्व सकिएको घोषणा भएको दुई वर्षमा नै २०६५ सालमा मोही किसानले कुत बुझाउने विषय उठ्यो।

आश्रमका महाप्रभुको अध्यक्षतामा रोल्पा, प्युठान, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र किसानबीच बैठक बस्यो। बैठकले २०६४ सालसम्मको कुत मिनाह गर्ने निर्णय गर्यो र २०६५ सालबाट कुत बुझाउने सहमति भयो। 

किसान मोही जमिनको कुत बुझाउ आश्रम गए। तर आश्रमले सहमति अनुसार कुत नबुझेको स्थानीय विसीले बताए। ‘कुत बुझ्ने आदेश नभएकाले हामीले बुझाएको बुझिएन। त्यसपछि हामीले जे आदेश छ सोहीअनुसार कागज गरौँ भन्यौँ। अझ विशेष त्यसमा मैले भने,’ विसी भन्छन्, ‘तर आश्रमका कर्मचारी कुनै प्रकृया गर्न चोहेनन्।’  

त्यसपछि पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा छलफल भएको भएपनि सहमति हुन नसकेको उनले बताए। सहमति नभएपछि अहिले अर्नहवका किसानले कुत बुझाएका छैनन्। ‘हामी पछि आएको हौँ। मोहीले बदमासी गरेकी, आश्रमले बदमासी गरे त्यसको अध्ययन गर्दै जाँदा आश्रमले बदमासी गरेको तथ्यहरु भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘२०४२ सालको त्यो बदमासी आजसम्म पनि हुँदै आएको छ।’

१९९० सालदेखि बस्दै आएका बुबा, बाजे पुस्ता बिताएका व्यक्ति पनि उक्त ठाउँमा आश्रय लिएर बसेका छन्। तर सरकारबाट निकास हुन नसक्दा के गर्ने भन्ने अन्योल अर्नहवामा रहिरहेको छ। 

२०६४ सालको सर्वोच्चको खण्डिकरण गर्न नपाउने आदेशपछि अब सरकारले कसरी स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिनको समस्या समाधान गर्छ? अन्योयलता छ।

आश्रमको एक हजार बढी जमिनमा २८९ सँग मात्र होही हकको आधिकारिता भएपनि हाल ३ हजार बढी घरधुरी आश्रममा बसोबास गरिरहेको छ।