‘स्वर्गद्वारी महाप्रभु’ले वर्षौंअघि आफूलाई चढाएको दान र भेटीबाट किनेको करिब हजार बिघा जमिनमा ‘स्वामित्व’को लडाइँ चर्किएको पनि लामो समय भइसकेको छ। एउटा पुस्ता त बितिसकेको छ। लडाइँ वारपार भएको छैन। कानुनत: यो निजी गुठी हो, जसको जमिन वा सम्पत्तिमा कसैको ‘मोही’ लाग्दैन। मोही माग्ने र मोही नदिने गुठीबीचको विवादका कारण त्यसलाई जोतभोग गर्दै आएका र स्वर्गद्वारी गुठी दुवै नै ‘पीडित’ भइरहेका छन्।
चार वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७६ वैशाख १६ गते ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिन्।
‘परम्परा मास्न’का लागि सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना भयो। विपक्षी राजनीतिक दलमात्रै नभएर सरकारभित्रैका नेताहरूले पनि त्यसको खुलेरै विरोध गर्न थाले। देशभरि आन्दोलन चर्किन थाल्यो।
त्यसमा पनि काठमाडौँका ‘रैथाने’ नेवारहरू सडकमा उत्रिएपछि त सरकार हायलकायल भयो। र, उसले त्यो विधेयक फिर्ता लियो।
त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो विधेयकबारे फेरि कुरासम्म उठ्न सकेको छैन। ओली सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवा र अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको दुई सरकार बनिसकेका छन्।
त्यो विधेयक र त्यसपछिको विरोध अनि सरकार पछि हटेको घटनाले छोडिगएका दुई नजीर थिए-
पहिलो त, गुठी कुनै राजनीतिक दलले चलाएको प्रतिष्ठान होइन, त्यो कुनै धर्म अनि सम्प्रदायको सम्पत्ति हो। र, दोस्रो भनेको- हरेक सचेत नागरिकले असल नियतले स्थापित आफ्नो परम्परा र संस्कारमाथि धावा सहन सक्दैन।
०००
सरकारले त त्यो गुठी विधेयकको कुरा फेरि उठाएको छैन। तर वर्षौंदेखि बल्झिरहेको एउटा गुठीको समस्या अहिले जिल्लास्तरको आन्दोलन हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मै आइपुगेको छ।
दाङको स्वर्गद्वारी गुठीको जमिनमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका र उसको जमिन जोतभोग गर्दै आएका ‘किसान’हरूले फेरि त्यो आन्दोलनलाई ब्युँझाउन थालेका छन्।
यो पनि– सुकुम्बासीले पाएनन् लालपुर्जा, सरकारप्रति छैन भरोसा
जो माओवादी युद्ध सुरु हुनुअघि र त्यसपछिको ‘संक्रमणकाल’मा पनि बल्झिएको थियो। युद्धका बेला भने जमिनको विवाद ‘शान्त’ थियो।
यो गुठीको जमिन कमाइरहेकाहरूले अहिले गुठीसम्बन्धी कानुन नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै पुसको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेट गरेका छन्।
भेटेर उनीहरुले छिटो कानुन बनाउन र आफूहरुको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
सय वर्षदेखि बल्झिरहेको विवाद
प्यूठान जिल्लामा रहेको स्वर्गद्वारी मन्दिर सञ्चालानार्थ करिब २०० वर्षअघि त्यसका संस्थापक मानिने हंशानन्द गिरी ‘स्वर्गद्वारी महाप्रभु’ले ‘स्वर्गद्वारी आश्रम’ बनाएका थिए। त्यही नै गुठीका रुपमा स्थापित भयो।
भक्तजनहरूले चढाएको भेटी र दानबाट उनले छिमेकी जिल्ला दाङका घोराही, लमही र तुलसीपुर तथा प्यूठान जिल्लाकै वरिपरी पनि केही जमिन किनेका थिए।
दाङमा यो आश्रमको करिब १ हजार ५० बिघा जमिन छ। जसलाई पुस्तौँदेखि त्यहाँका स्थानीयले जोतभोग गर्दै आएका छन् र केही जमिनमा पुस्तैनी बसाइँ पनि छ।
यी जमिन वि.सं १९८० देखि १९९५ सम्म तत्कालीन स्वर्गद्वारीका ‘महाप्रभु’ले मन्दिरको भेटीबाट किनेको आश्रमका व्यक्ति बताउँछन्। जमिन खरिद गरेर खेती गर्न भने जमिन नभएकालाई जिम्मा दिइएको थियो।
२०२८ सालअघि यी जमिन आश्रमको नाममा थिएन। व्यक्तिको नाममा थियो। त्यो पनि स्वर्गद्वारी ‘महाप्रभु’को नाममा। तत्कालीन महेन्द्र सरकारले २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू गरेपछि २०२२ सालमा जग्गामा मोही लाग्यो। उक्त जमिन व्यक्तिबाट सारेर २०२८ सालमा स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता गरियो।
व्यक्तिबाट मोहीले जमिन पाउने भएपछि तत्कालीन जानेबुझेका ब्यक्तिले आश्रमका नाममा जमिन बनाएको गुठी पीडित बताउँछन्। मोहियानी हक पाउनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०४५ सालमा स्वर्गद्वारी गुठीलाई हदबन्दी छुट दिइयो।
हदबन्दी छुट भएपनि मोही लागेको जमिन किसानलाई दिनुनै थियो। किसानले मोही जमिन पाउनुपर्ने उसबेला पनि आवाज नउठाएका होइनन्। तर त्यसबेला मोही हक माग्नेलाई आश्रमले कारबाही गर्ने गरेकोसमेत जानकार बताउँछन्।
त्यसपछि २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो। जनसरकार बनाउने अभियानमा हिँडेको माआवादीले भनिदियो– जमिन जोत्नेको हुन्छ। त्यो माओवादीले जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नकै लागि भनेको भएपनि मोही हक लागेको जमिन पाउनुपर्ने माग थप चर्कियो।
आश्रमले त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गर्यो। २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्चले स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन विशेष प्रकारको जमिन रहेको भन्दै कित्ताकाट गर्न नपाउने भनि अन्तरिम आदेश दियो।
अन्तरिम आदेशपछि स्वर्गद्वारी गुठीका मोहीहरु थप पीडामा भएको बताउँछन्। भूमि अधिकार मञ्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाई भन्छन्, ‘२०२१ सालमा लागेको हदबन्दीबाट बच्न २०४५ सालमा हदबन्दी खुल्यो।’
उनी मोही हक नदिनका लागि आश्रमले अदालतमा मुद्दा हाल्नेदेखि अनेकन तिकडम गरेको बताउँछन्। ‘२०४५ सालमा हदबन्दी छुट गराएपनि मोही किसानलाई जमिन दिनुपर्थ्यो’, उनले भने, ‘मोही हक नदिन बदनीयतपूर्ण तरिकाले उहाँहरु (आश्रम)ले २०६२ सालमा मुद्दा हाल्यो।’
सर्वोच्चले आश्रमका विषयमा बोलेको तर किसानले के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा नबोलेका कारण आफूहरु मारमा पर्दै आइरहेको उनले बताए। अहिले १ हजार ५० बिघा जमिनमध्ये ७ सय ५३.४ बिघा जमिनमा मोही लागेको छ।
जसमा ३ हजार ५ घरधुरी हाल आएर पीडित भएको अध्यक्ष दमाईले बताए। पहिले २८९ मोही किसान भएपनि चार पुस्तासम्म त्यो बढेर ३ हजार ५ घरधुरी पुगेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले समयमै कानुन नबनाइदिँदा सरकारबाट पाउने सबै सेवाबाट यति ठुलो परिवार बञ्चित छ। संविधानमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएको छ। तर संविधान बनेको आठ वर्षसम्ममा पनि सरकारले जमिनमाथि दोहोरो स्वमित्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
‘हामीहरुले संविधानमा भएको अधिकार मागको हो। संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकार नै नपाउँदा हामी सरकारले दिने पानी, बिजुली, कृषिका अनेक अनुदानलगायत धेरै सेवा पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने।
दमाईले स्वर्गद्वारी गुठी हुनुपूर्व आफूहरुले जोतभोग गर्दै आएको र अहिले सबै जमिन नमागेको पनि बताए। ‘हामीले हाम्रो जमिन मागेको हो। हामीले परापूर्वककालदेखि जोतभोग गर्दै आएको हो। पछि विभिन्न कारणले स्वर्गद्वारीको नाममा जमिन गयो’, उनले भने, ‘हामीले सबै मागेको होइन। मोही हकमध्ये ७५ प्रतिशत जमिन चाहियो भनेको मात्र हो।’
हामी पीडित भएका छौँ– स्वर्गद्वारी गुठी
किसानले जमिन पाउनुपर्ने माग गरिरहँदा स्वर्गद्वारी आश्रमले भने जमिन तत्काल दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ। २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले जमिन विशेष प्रकारको गुठी रहेको र खण्डिकरण गर्न नमिल्ने परमादेश दिएपछि आश्रमले तत्काल मोही हक दिन नमिलेको बताएको छ।
मोही हक दिन नमिल्ने मात्र होइन, आश्रमले मोही हक पाउनेभन्दा धेरै व्यक्ति अनधिकृत रुपमा जमिन हडपेर बसेको बताउँदै आएको छ।
‘हामीले मोही हक नदिने भनेको होइन। तर जमिन हडपेर बसेका सबैलाई दिन मिल्दैन भनेको हो’, आश्रमका सदस्य डा. ध्रुब श्री भन्छन्, ‘मोही हक पाउनेलाई कसरी दिने भन्नेमा छलफल हुँदैछ।’
उनले २८९ घरधुरी मोही किसान रहेको र उनीहरुलाई मोही हक दिन आश्रम तयार रहेको बताए। तर अहिले मोही हक पाउनेभन्दा धेरै जमिन हडपेर, एकदेखि अर्को व्यक्तिलाई जमिन बेचबिखन गर्दै खण्डिकरण गरिएको भन्दै सबैलाई मोही हक दिन आश्रमले नसक्ने उनले बताए।
डा. ध्रुब श्रीले आश्रमलाई हाल किसानले तिरोसमेत नतिरेको बताउँछन्। ‘केहीले जमिनको तिरो तिर्दै आइरहेका छन्। तर सबैले तिरेका छैनन्’, उनले भने, ‘यहाँ गुठीबाट किसान ठगिएको भनिएको छ तर किसानबाट गुठी ठगिएको अवस्था हो।’
विवाद अल्झिरहँदा जमिन कमाउनेहरूले गुठीलाई ‘कुत’ तिरेका छैनन्। तर हजार बिघा जमिनको तिरो भने आश्रमले नै तिर्दै आइरहेको छ।
दशकौँ भइसक्यो किसानहरूबाट आश्रमले ‘उब्जनी’ पनि पाएको छैन। त्यही जमिनमा फलेका अन्नपातले नै आश्रम चलाउने खर्चमा थपथाप हुन्थ्यो। अहिले त्यो त बन्द छ नै आश्रममा रहेका सयौँ गाईहरूलाई खुवाउने परालसमेत हुँदैन।
कुनैबेला उनै किसानका खेतहरूबाट हजारौँ गाईलाई खुवाइ नसक्ने पराल पाइरहेको आश्रमले अहिले सय गाईलाई खुवाउनका लागि आफ्ना भक्तजनहरूबाट पराल दान माग्दै आएको छ।
कसरी हुन्छ समाधान?
स्वर्गद्वारी गुठी समस्या समाधान गर्न हाल समिति बनेको छ। गुठी संस्थान र किसान सम्मिलित समितिले मोही किसान कति छन्? जग्गा हडपेर बसेका व्यक्ति कति छन्? कसरी मोही हक लागू गर्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति बनेको हो।
समितिले तीन–चार महिनामा काम सक्ने गरी काम थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्दु सुवेदीले बताए। ‘मोही हक पाउनुपर्ने माग पुरानै हो। यहाँ (दाङ) पनि स्वगद्वारी गुठीको समस्या छ’, उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्न दुई पक्षबीचको एउटा समिति बनेको छ। समितिले तीन–चार महिनामा काम सक्छौँ भन्नेका छन्।’
तस्बिर: गुठीपीडित किसान र स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रतिनिधि छलफल गर्दै/
गुठी समस्या दाङमा मात्र होइन, देशका ६८ जिल्लामा गुठी पीडित छन्। देशभरका गुठी पीडितको समस्या समाधान गर्न कानुन बन्नुपर्छ। तर सरकारले कानुन नबनाउँदा वर्षौँदेखि किसानले मोही हक पाउन सकेका छैनन्।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य सरस्वती सुब्बाले कानुन नबन्दासम्म गुठी पीडित किसानको समस्या समाधान नहुने बताए। ‘गुठी पीडित ६८ जिल्लामा छन्। सबैको समस्या समाधान गर्ने गरी कानुन आउनुपर्छ’, भूमि आयोगकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी सुब्बाले भनिन्, ‘कानुन नबनेसम्म हाललाई गुठी समस्या समाधान हुँदैन।’
उनले कानुन बनाउन समितिले काम गरिरहेको र समितिकी सभापति डा. आरजु राणा देउवा सकारात्मक रहेको जानकारी दिइन्।
