कृष्णी थारु (४७), जसको परिचय अनेक छ। कठिन कमलरी प्रथादेखि संसदसम्मको यात्रामा कृष्णीका अनेक आयामहरु छन्।

उनको बाजे, बुवादेखि कमैया, कलरी बसेको परिवारमा २०३२ साल साउन १ गते बर्दियाको राजापुर नगरपालिका जन्मिएकी कृष्णी थारु आफैँ ७ वर्षका उमेरमा साहुको घरमा कमलरी बस्न बाध्य भएकी थिइन्।

घरमा खानेकुराकाे अभाव हुँदा आमाबुवाले साहुको घरमा कमलरी बसालेपछि कृष्णीले कठिन बालापन बिताइन्। ७ वर्षको बाच्चाले आफ्नै उमेरसरहका साहुका छोराछोरी हेर्नेदेखि घरको काम गर्ने उनको जिम्मेवारी थियो। कृष्णीले यो कठिन समय करिब १७ वर्ष बिताइन्।

विवाहपछि पनि उनी साहुको घरमा बुक्रही (श्रीमान कमैया बसेको घरमा बस्ने) बस्नु परेको थियो। सरकारले कमलरी मुक्त अभियान चलाएपछि उनी पनि २०५७ सालमा कमैया मुक्त भएकी थिइन्।

त्यसपछि कृष्णीले कमैया मुक्त भएकाहरुका लागि काम गर्न थालिन्। जसका फलस्वरुप १२ जना मुक्त कमैया भएर २०५९ सालमा मुक्त कमैया समाज गठन गरिन् र आफैँ अध्यक्ष भइन्। २०६४ सालमा कमैया महिला जागरण समाज नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर महिलाको उत्थानका लागि कृष्णी सामाजिक काममा लागेकी थिइन्। यसबीचमा उनी अन्य संघसंस्थामा पनि आवद्ध भइन्।

२०७४ सालको प्रदेशसभाको चुनावमा उनी एमालेबाट समानुपातिक उम्मेदवार भइन् र सांसद बनिन्। उनी सांसद मात्र भइनन्, प्रदेशसभाको उपसभामुख बनिन्।

कमलरी जीवनदेखि राज्य सञ्चालन तहसम्म पुगेकी उनै कृष्णीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उपसभामुखको जिम्मेवारीमा बसेर पाँच वर्षीय कार्यकाल सक्नुभयो। आजभोलिको व्यस्तता कस्तो छ?

पाँच वर्षीय कार्यकाल निकै व्यस्त रह्यो। प्रदेश सरकारको काम शून्यदेखि काम सुरु गर्नुपर्यो र त्यही काम गर्दा व्यस्त हुनुपर्यो। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणसँगै प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी तोक्ने र संरचना निर्माण हाम्रो जिम्मामा रह्यो। पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि म अहिले फुर्सदमा छु।

संसदमा नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न कति सजिलो हुने रहेछ?

मान्छेका अपेक्षा असीमिति हुन्छन्। अपेक्षाअनुसार सबै काम नसकिए पनि केही महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ। मुल रुपमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि हामीले केही कानुनहरु निर्माण गरेका छौँ। कानुन बनाउँदा म केमा सजग भएँ भने म जुन समुदायबाट आएँ, अझ भनौँ कमैया बसेको समुदायबाट म नीति निर्माण तहमा पुगेँ।

यस समुदायमा असीमित समस्याहरु छन्। भूमिको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको समस्या छ। मैले यी केही महत्वपूर्ण कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गरे। कानुन बनाउँदा मात्र होइन, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि मैले यी कुराहरुमा ध्यान दिएँ।

विशेषतः शिक्षाको विषयमा के छ भने, गरिब समुदायका बालबालिकाहरु पढ्न सक्ने अवस्था थिएन र छैन। त्यसले गर्दा हामीले कक्षा ११ र १२ बढ्नका लागि महिनामा हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा पार्न सफल भयौँ। जमिनको अभावमा अहिले पनि बाहिर देश जानुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यता अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करार खेतीको अवधारणा लियो।

जमिन सरकारले लिजमा ल्याउनुपर्छ र सरकारले जमिनको पैसा तिर्नुपर्छ भने। त्यसपछि मात्र गरीब, विपन्नहरुले उक्त जमिनमा खेती गरे भने बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटाउन सकिन्छ भनेर हामीले करार खेती कार्यक्रम पनि ल्यायौँ। यो कार्यक्रम भूमिहीन र गरीबमुखी कार्यक्रम हो।

विभिन्न कार्यक्रम ल्यायौँ त भन्नुभयो। तर युवाहरु नेपालमा बस्ने सक्ने अवस्था छैन भन्दै बाहिर गरिरहेका छन्। कृषकले मल पाइरहेका छैनन्। तपाईंको ल्याएको कार्यक्रमले त लक्षित वर्गलाई छुन सकेनछ। किन हाेला?

यो मलको कुरा उठाउनुभयो। नेपाल नै मलमा आत्मनिर्भर छैन र मल नपाइने समस्या भइरहेको छ। मल कारखाना नभएसम्म यो समस्या भइरहन्छ। त्यसैले हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा नै मल कारखाना बनाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्याैँ पनि तर हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौँ। मलाई के लाग्छ भने किसानको समस्या समाधान गर्न अध्ययन गरेर अबको सरकारले काम गर्नुपर्छ।

तपाईंको परिचय कमलरीदेखि संघसंस्थाको नेतृत्व हुँदै नीति बनाउने संसदसम्मको छ। तर आफ्नै कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा देखिएको सरकार ढलाउने, बनाउने, सांसद किनबेचसम्मको दृष्य देख्नुभयो। एउटा सामान्य तहबाट हेर्दा कस्तो लाग्दो रहेछ?

संसदमा देखिने विभिन्न दृश्य स्वभाविक हो भन्छन्। त्यो सकारात्मक ढंगले हुनुपर्छ भन्ने छ। तर संसदमा जेजे देखियो। केही दृश्य अचम्म लाग्दो थियो। हो, सांसद किनबेचसम्म भयो भन्ने पनि भयो। मलाई यी विषयले अचम्म नपारेको पनि होइन। जे हुनुपर्ने थियो नभएर भइरहेको काम स्वभाविक थिएन भन्ने मलाई पनि लागेको हो। तर मेरो पदले दिएको भूमिका निभाउने कोशिस मैले गरेँ, संसद चलाउने प्रयास गरेँ।

हिजो डेढ दशकको कमलरी बसाइ र संसद सञ्चालनको भूमिकासम्म पुग्दा कस्तो फरक पाउनुभयो?

हिजो र आजको जीवन फरक नहुने कुरै भएन। कमलरी बस्दाको जीवन र आज संसदसम्म पुग्दाको जीवन निकै फरक छ। हिजो एउटा काम गर्ने केटीको रुपमा मेरो परिचय थियो र त्यहीअनुसारको ममाथि व्यवहार हुने गर्थ्याे।

आज सांसद भइसकेपछि ममाथि हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ। आज सांसद भएपछि मैले विज्ञहरुसँग छलफल गर्न पाएँ। नीति निर्माण कसरी गर्ने? प्रकृया के हुन्छ ? कति चरण हुन्छ यस्ता थुप्रै छलफलहरु भयो।

म उपसभामुख भएपछि विषय विज्ञहरुसँग छलफल गर्न पाएँ। यो म उपसभामुख भएकै कारणले मिलेको अवसर हो र तर म हिजो कमलरी बस्दा होस् वा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्दा होस्, त्यहाँ त्यसैअनुसारका साथीहरुसँग संगत थियो। चिनजान थियो। काम पनि त्यहीअनुसार नै थियो। म सांसद भएपछि अलि विषय विज्ञहरुसँग बस्न पाएँ। आफ्नो क्षमतामा पनि त्यसैअनुसार वृद्धि हुँदै गएको मैले पाएको छु।

शक्तिमा पुगिसकेपछि भुइँ मान्छेहरुलाई बिर्सने हुन्छ। त्यस्तो सोच आउने रहेछ कि नाई?

मलाई त्यस्तो आएन। म हिजो कमलरी बसेर उठेको मान्छे हो। मलाई कहिल्यै पनि आफ्नो समुदाय र आफ्नो धरातल बिर्सन्छु भन्ने सोच नै आएन। मेरो जहिले पनि आफ्नो कर्मथलोदेखि जन्मथलोसम्म जाँदा आफूजस्तै साथीहरुसँग भेटघाट भयो। भेटमा मलाई नभनेका पनि होइनन्। भनेका पनि हुन्। नेता, सांसद, मन्त्री भइसकेपछि हामीलाई भुल्छन् भन्ने गुनासो पनि सुनेकै हो। हामीले जिताएर पठाएपछि सांसदलाई भेट्न पाइएन भन्थे। मलाई त्यस्तो कुनै ठूलो मान्छे भएको जस्तो पनि लागेन र अरुलाई पनि त्यस्तो नलागोस् भन्छु।

हो, मैले पनि नेता, मन्त्री भइसकेका मान्छेले भुइँ मान्छेहरुलाई नपत्याउने गरेको भोगेकी छु। म पनि कमलरी, भूमिहीनको पक्षमा आन्दोलन गर्दाखेरी धेरै नेताहरुसँग आफ्नो समस्या, आफ्ना मागहरु यो है भनेर गएको छु। तर त्यस समयमा पनि हाम्रा कुरा नसुनेको, हामीलाई नपत्याएको भोग्ने मै पनि हुँ।

कमलरी हुँदा र सांसद भएपछि समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा के फरक पाउनुभयो?

सुरुमा मैले कमलरी काम गरेँ। जबकी म ७ वर्षको मात्र थिएँ। म आफैँ बच्चा थिएँ। साहुको घरको बच्चा हेर्न सक्ने कुरा भएन। बच्चा उचाल्न सक्थिनँ। त्यसबेला कमलरी बसेको घरको मान्छेसँग मेरो भेट भएको चाहिँ छैन। सानो छँदा बसेको घरका मान्छे देखेँ भने अहिले भेटे पनि चिन्दिनँ होला।

म १७ वर्ष कमलरी बसेँ र विवाहपछि पनि श्रीमनसँगै साहुको घरमा (बुक्रही) बसेको हो। साहुको घरमा काम गरेको हो। म कमलरी मुक्तिपछि कमलरीहरुलाई संगठित गरेर आफ्ना मुद्धाहरु उठाउन थालेँ, बोल्न थालेँ। त्यसपछि मलाई हिजो कमलरी बस्ने, केही बोल्न नसक्ने मान्छे आज त बोल्न थालिछे भन्ने थाले। अगाडि बढ्न थालेछ, आफ्नो क्षमता बढाउन थालिछे भन्थे।

त्योसँगै अलिकति सामाजिक संस्थालाई संगठित रुपमा दर्ता गरेर अगाडि बढाउँदै लगेँ र संस्थामार्फत लगानी गर्न थालेँ। कृषिमा केही हुन थाल्यो, त्यसपछि मेरै मालिकहरु मलाई सम्मान गर्न थाले। त्यसपछि म चुनावमा उठेँ र भोट माग्न जाँदा मलाई उनीहरुले सघाएका पनि हुन्। म सांसद भएपछि हाम्रो घरमा बसेकी चेली आज सांसद भएको भन्दै मलाई उहाँहरुले नै सम्मान गर्नुभयो। त्यो मेरा लागि खुशीको कुरा हो।

अहिले देशको मुल समस्या सुकुम्बासी व्यवस्थित गर्ने रहेको छ। काठमाडौँमा नै मेयर बालेन साह (बालेन्द्र शाह)ले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने जस्तो क्रियाकलाप देखिन्छ? तपाईंलाई कस्तो लागेको छ?

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने कुरा अमानवीय कुरा हो। कुनै विकल्प नदिएर सुकुम्बासीलाई हटाउनु राम्रो होइन। वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई उपयुक्त ठाउँमा बसाल्नुपर्छ।

नेपालमा थुप्रै समस्या समाधान आयोग बन्यो र काम गर्न सकेनन्। अब सुकुम्बासी भनेर मात्र हुँदैन। सुकुम्बासीको समस्या चाँडै र दीर्घकालीन रुपमा सल्टाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ। अब सरकारले सुकुम्बासी समस्या छैन भन्ने गरी काम गर्नुपर्छ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानमा राजनीतिक दलको चासो देखिँदैन नि?

हो, केही दलहरुको चासो नभएको देखिन्छ। सबै दलले आफ्नो समस्या भन्ने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। विशेषतः सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो। सरकाले अब यो काम तीब्र रुपमा गर्नुपर्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच वर्षे कार्यकालमा के काम गर्नुभयो र अब नयाँ सरकारले के काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?

हामीले ५ वर्षमा सरकारको राजधानी तोकेका छौँ र नामाकरण गरेका छौँ। यो नै महत्वपूर्ण काम हो। विशेषतः हामीले सरकार सञ्चालनका लागि अति आवश्यक कानुन निर्माण गरेका छौँ। लुम्बनी प्रदेशमा ११६ वटा कानुन आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर ७२ वटा कानुन बनाएको छौँ। हिजो संरचना अभाव, राजधानी व्यवस्थापनलगायतले गर्दा पूरा रुपमा कानुन बनाउन सकेनौँ।

अबको सरकारले पूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने छ। अबको सरकारले प्रदेश प्रहरी र प्रदेश निजामति ऐन ल्याउनुपर्ने अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी छ। यदि यो ऐन ल्याइएन भने केन्द्रको मात्र मुख ताक्नुपर्छ, त्यसैले यी दुई ऐन ल्याएर छिटो प्रदेश ऐनअनुसार काम गर्नुपर्छ।