शासनको साध्य र साधन प्रशासनको सबलीकरणसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तर प्रवद्र्धन गर्नु तथा बढी चुस्त बनाउनु पनि हो । प्रशासनले आफूलाई राजनीतिको एक उपप्रणालीको दर्जा प्राप्त भएको दाबी गरिरहँदा यसले शासकीय सत्ताको वैधानिक मूल्य प्रवद्र्धनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हैसियत राखेको हुन्छ ।
सन् १९८०को दशकतिर सार्वजनिक प्रशासन चुस्त नभएको आमगुनासोको पारो ह्वात्तै उकासियो । त्यसपछि मात्रै यसमा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय आयाम भित्र्याउन सकेको खण्डमा शासकीय गुणवेत्ता र मूल्य दुवैको प्रवद्र्धन हुने र शासकीय वैधानिकीकरणतर्फको रणनीतिक अस्त्र हुन सक्ने अनुमान गरियो ।
सन् १९९० को घाम उदाउँदै गर्दा पारम्परिक ढर्राबाट गरिँदै आाएको नीति विश्लेषणको पाटोलाई पुनर्बोध गरिनुपर्ने आवश्यकता भयो । यसै क्रममा राजनीतिक–प्रशासनविद्द्वय डेभिड ओसवर्न र टेड ग्याबलर नयाँ वैचारिक बहससहित उदाए । उनीहरूले ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट’मार्फत शासकीय सशक्तीकरणका निम्ति नयाँ आयामको रेखा कोरिदिए । फलतः त्यतिवेलाको पट्यारलाग्दो प्रशासनिक अभ्यासमाझ नयाँ शासकीय सिद्धान्तले विश्व शासनमै एकखाले रचनात्मक वैचारिक तरंग सिर्जना गरिदियो ।
यिनै दुईको सैद्धान्तिक अवधारणा ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्टः हाउ द इन्टरप्रिनुअल स्पिरिट इज ट्रान्स्फर्मिङ द पब्लिक सेक्टर’ले सार्वजनिक प्रशासनमा ‘निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय आयाम’ तथा कार्यकौशल आत्मसात् गर्ने सवाललाई थप जोड दियो । यो सिद्धान्तले अस्वाभाविक तथा भद्दा प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाहमा अटेरीलगायत ‘रातो फित्तामोह’लाई लत्याएर अघि बढ्ने सामथ्र्य सरकारले राख्नुपर्ने तर्क स्थापित गर्नमा सघायो ।
सार्वजनिक सेवाप्रतिको बढ्दो अपेक्षालाई पन्छाएर सरकार सञ्चालनको आधारको वैधानिक तथा रणनीतिक आधारको रूपमा रहेको संयन्त्र नै कमजोर बनिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको सैद्धान्तिक बहसले शासकीय आयामलाई तरंगित तुल्याउनु स्वाभाविक नै थियो ।
नयाँ शासकीय अभ्यासको बहस
सन् १८८३मा अमेरिकामा ‘पेन्डल्टन एक्ट’को तर्जुमा/कार्यान्वयन भयो । त्यही नीतिगत मोडले नै हो, कर्मचारीको पेसागत निष्ठा र व्यवसायिकतासहितको गुणलाई मध्यनजर गर्दै योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्न सघाएको । यसैबीच, तत्कालीन खर्चालु प्रशासनलाई कम खर्चालु बनाउने र मौद्रिक मूल्य सार्थकता खोज्नेपट्टि चासो व्यक्त गरियो ।
बजार अर्थशास्त्रको नियमलाई प्रशासनले आत्मसात् गर्न सकेको खण्डमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव आर्थिक विकासमा पर्ने निधो पनि गरियो । त्यतिन्जेल आन्तरिक स्रोतको उचित उपयोग र बाह्य संसाधनको प्रवद्र्धनमा सघाउने कौशलको पैरवी गर्ने तर्क मजबुत बनिसकेको थियो । सँगै, ‘व्यावसायिक सरकार’को अवधारणाअन्तर्गत सरकारले आफ्नो सीमित साधनस्रोतको परिचालन गरी अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणामाथि पनि बहस भए । सरकार ढिलो हुने होइन, बढी गतिशील हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि चले ।
