दाङ घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई सरकारले समायोजन गरी २०७४ सालमा ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनायो। २०७४ असोज २६ मा तत्कालीन सरकारले डा. सङ्गीता भण्डारीलाई प्रतिष्ठानको उपकूलपति नियुक्ति गर्यो।
त्यो बेला स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछि उनलाई बिनाविभागिय बनाइदिए। लगत्तै २०७४ असोज ३१ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
अनि उपकूलपति भण्डारीको विरोध सुरु भयो। भण्डारीले मनोमानी गरेर प्रतिष्ठानलाई डुबाउन लागेको भन्दै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उनलाई कारबाही गर्न निर्देशन पनि दियो। र, सरकारले उनलाई हटाउने निर्णयसमेत गर्यो। भण्डारीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् र, सर्वोच्चले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो।
त्यसपछि पनि विरोधका स्वर थामिएनन्। अस्पतालकै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए। कयाैं दिन काम रोकियो। मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि बनायो। उसको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले नै अस्वीकार गरे। प्रतिष्ठानका कूलपतिसमेत रहने प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा भनेका थिए– ‘यो राजनीतिक प्रतिवेदन हो कि, छानबिन प्रतिवेदन?’
केही दिनअघि मात्रै प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टरहरुले सामूहिक राजीनामा दिए। अनि त्यहीबीचमा एउटा अर्को घटना भयो, प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारलाई नेकपा दाङका कार्यकर्ता र पत्रकारले कार्यकक्षबाट घोक्र्याएर बाहिर निकालिदिए। उनी अहिले उपचार गराइरहेका छन्। उनकै उपचार शिलशिलामा काठमाडौं आएकी उपकूलपति भण्डारीसँग नेपालन्युजका गजेन्द्र बोहराले कुराकानी गरेका छन्।
तपार्ईं प्रतिष्ठानमा उपकूलपति भएदेखि नै किन विवादै विवादमा मुछिइरहनुभएको छ?
मेरो नियुक्ति नै विवादै विवादमा भएजस्तो छ। तर, त्यो पनि एकदमै पूर्वाग्रही तरिकाले। कस्तो भयो भने म एउटा सरकारको पालामा नियुक्त भएँ र त्यसपछि लगत्तै अर्को सरकार चेन्ज भयो। त्यतिबेला नै मलाई एउटा राजनीतिक ग्रुपले रुचाउनुभएन। राजनीतिक पूर्वाग्रही हिसाबले नै मलाई त्यस्तो गरिएको हो। त्यही राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेरै लामो समयसम्म प्रतिष्ठानलाई अस्पताल हस्तान्तरण गरिएन। ऐनअनुसार नै हस्पिटल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेरै एक, डेढ वर्षसम्म हस्पिटल हस्तान्तरण गरिएको थिएन।
यहीँ बसेर काम गर भन्नुभयो। त्यो बेला हामीलाई मन्त्रालयमै तीनवटा कोठा भएको अफिस दिनुभएको थियो। हामीले त्यहीँ बसेर केही प्रशासनिक कामहरु गर्यौं। ऐन, नियम बनायौं। पछि त्यो कोठा मन्त्रालयलाई चाहियो र सचिवज्यूहरूले तपार्इंहरूले कतै घर भाडामा लिएर काम गर्नुस् भन्नुभयो। त्यसपछि जावलाखेलमा हामीले यो घर भाडामा लिएर कार्यालय राख्यौं। बल्ल सवा वर्षपछि हामीलाई हस्पिटल हस्तान्तरण गरियो। हामीले लिएको त, नौ महिना पनि भएको छैन।
हस्तान्तरण भएको एक महिना नै भएको थिएन। एउटा राजनीतिक तप्काले आन्दोलन गरिदिनुभयो। काम गरेर, काम हेरेर होइन कि सुरुवातमै एउटा तप्काले पूर्वाग्रह राखेर आन्दोलनै आन्दोलन गरेर यो भिसी (उपकूलपति) हटाउनुपर्छ र हाम्रो भिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो। हामी अनुकूल चल्ने भिसी ल्याउनुपर्छ। आन्दोलनकारीको माग त्यै हो, कुरो त्यै हो।
