नेपालको कुटनीतिक कमी–कमजोरीका विषयहरू बारम्बार चर्चामा आउने गर्छन्, चाहे नेपालका अधिकारीहरूले गरेको विदेश भ्रमणमा होस् या विदेशी पाहुना नेपाल आउँदा। नेपालको विदेश नीति स्पष्ट नभएको पनि बेला–बेलामा सुनिने गर्छ। राजदूत नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवाको विषयमा राजनीतिक चलखेलले कुटनीतिलाई निश्चय नै प्रभाव पारेको छ। यस्तो अवस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी लिइरहेको छ? कुटनीतिक आचारसंहितालाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ? कस्ता लक्ष्य र कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ? जस्ता विषयमा नेपालन्युजकर्मी अशोक अधिकारीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार छ। कुनै काम गर्नलाई अवरोध छैन। तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुअघि र पछिको परराष्ट्र मामिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?
परराष्ट्र नीतिका केही स्थायी र केही परिवर्तनशील पक्ष हुन्छन्। मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा, प्रणाली परिवर्तन हुँदा पनि केही–केही चिज यथावत रहन्छन्। राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वाभिमानको रक्षा गर्ने पक्ष आदि स्थायी पक्ष हुन्। देशको शिर ठाडो गराउने प्रश्नहरू निरन्तर रहिरहने विषय हुन्। त्यस्तै नेपालले स्थापनाकालदेखि नै असंलग्नता, तटस्थता र सबैसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम गरेको छ। विश्वशान्तिमा योगदान दिने नीति छ। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेर मित्रहरूसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने नीति छ। यी सबै नीति यथावत नै छन्। सरकार वा पद्धति बदलिँदा त्यसमा तात्विक फरक पर्दैन।
तर जब मुलुकको प्राथमिकता बदलिन्छ, त्यसको प्रभाव विदेश नीतिमा पर्छ। र, जब बाह्य सम्बन्धहरूमा परिवर्तन आउछ, तब त्यसको प्रभाव नीतिमा पर्छ। अहिले त्यही चिजलाई हामीले गतिशील बनाउनु पर्ने छ। लामो संक्रमणकाल पार गरेर अहिले हामी नयाँ राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेका छौं। सिंगो देशको एक मात्रै एजेण्डा आर्थिक विकास र समृद्धि छ। यो कुराको प्रभाव हाम्रो विदेश नीतिमा पनि परेको छ। त्यसकारण हामीले विदेश नीतिको मुख्य अंग नै आर्थिक कुटनीतिलाई बनाएका छौं।
अब हाम्रा सबै मिसनको दायित्व भनेको आफू कार्यरत स्थानबाट बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउनु, त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउनु, त्यो क्षेत्रमा नेपालको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नु लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौं। बाह्य सम्बन्धमा परिवर्तन आइरहेका छन्। भूराजनीतिमा, विश्व राजनीति परेको प्रभाव कही न कही हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पर्छ नै।
संविधान जारी भएपछि वैदेशिक सम्बन्धमा जटिलता आयो। भारतीय नाकाबन्दी, चीनसँग पारवहन सम्झौता भयो। यस्ता अनेक आयामले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा असर पारिरहेको छ। त्यसलाई सुधार र सुदृढ गर्न सरकारले के–कस्ता कदम चालेको छ?
नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिले इतिहासकै अनुकूल अवस्थामा छ। निश्चय नै विगतमा समस्या आए। अलिकति त्यसका तिता स्मृति हामीसँग छन्। तर, कुनै पनि मुलुक त्यसका अतीतमा फर्किएर अडिरहन सक्दैनन्। हामीले यसको पाठ सिकेर भविष्यको गन्तव्य तय गर्नुछ। अवश्य पनि हामीले पाठ सिकेका छौं। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हामी नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन चाहन्छौं। पछिल्लो डेढ वर्षमा नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले चार पटक भ्रमण आदाप्रदान गर्नुभयो। त्यस दौरान उच्चस्तरका वार्ता भए।
ती वार्ताले हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ गति दिएको छ। वर्षौंदेखि अड्किएका योजना अहिले फटाफट अगाडि बढ्दैछन्। निकट भविष्यमै हामीले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज क्रसबोर्डर पाइपलाइन उद्घाटन गर्दैछौं। वीरगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन भइसक्यो, कार्यान्वयनमा आइसक्यो। विराटनगरमा तयार छ। जनकपुर–जयनगर रेलवे तयार छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो परियोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ।
केही विषय बाँकी छन्। पञ्चेश्वर तथा माथिल्लो कर्णालीले अपेक्षित गति लिएको छैन। डुबानका समस्या पनि छन्। जसको समाधानका लागि हामी लागिरहेका छौं। यस हिसाबले हेर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ गति लिएको छ। विगतबाट पाठ सिकेर भविष्यतर्फ सहकार्यका साथ अघि बढेका छौं।
सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौता भयो। यही वर्ष हामीले त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्यौं। अब नेपालको पारवहन सुविधा विविधतायुक्त भएको छ। जुनसुकै दिशाबाट पनि समुद्रसम्म पुग्ने ढोका खुलेको छ। एकतर्फी निर्भरता अन्त्य भएको छ। यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो। अब यसलाई उपयोग गर्न आफ्ना पूर्वाधारलाई त्यही ढंगले बलियो बनाउन जरुरी छ। यहाँबाट सामग्री उत्पादन गरेर बाहिर पठाउन उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो। र, यतिबेला दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध राखेर अघि बढिरहेका छौं।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्दै सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर त्यसबाट लाभ लिन सक्ने आधार खडा गर्न सक्ने परराष्ट्र नीति बन्न ढिला भएन?
अवश्य पनि हामी त्यही गरिरहेका छौं। यसबीचमा नेपालको तर्फबाट १७ वर्षपछि मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गरे। विदेशमन्त्रीस्तरीय औपचारिक भ्रमण आदानप्रदान १७ वर्षपछिको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यूले १८ वर्षपछि बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गर्नुभयो। यस हिसाबले हाम्रो सम्बन्धलाई बढी विविधतायुक्त बनाइरहेका छौं।
