१२ भदौ, काठमाडौं । मिर्गौलाको उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गत सोमबार भएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ बैठक’ सामान्य हाईहेल्लो मात्र भएको र त्यसलाई आफूहरुले ‘क्याबिनेट बैठक’ नभनेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्पष्ट पारेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्याउने हो भने त्यो सामान्य हाईहेल्लो मात्र थिएन ।
मन्त्री बास्कोटाले सोमबार पनि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दा त्यो भिडियो सम्वादलाई ‘क्याबिनेट बैठक’ भनेका थिएनन् । बुधबार प्रकाशित गोरखापत्रको प्रमुखमा समाचारमा पनि बास्कोटाले त्यसलाई ‘मन्त्रिपरिषद बैठक’ भनेनन् ।
सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले ‘भिडियो कन्फरेन्स’लाई ‘मन्त्रिपरिषद बैठक’ नमान्नुका पछाडि एउटा कानूनी आधार छ । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिखितरुपमै दिइसकेको अवस्था छ । सो लिखत अनुसार प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट नफर्केसम्म मन्त्रिपरिषदको बैठक पोखरेलकै अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रलाई आधार मान्ने हो भने भिडियोमा देखिएकै भरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरबाट मन्त्रिपरिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्न मिल्दैन । अर्कोतिर ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा केपी ओली बैठकमा सहभागी हुने प्रश्नै आउँदैन ।
सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठक नै बसाएको मान्ने हो भने त्यो अवैधानिक हुन जान्छ । यदि त्यो बैठकलाई बैधानिक मान्ने हो भने बैठक बस्नुपूर्व राष्ट्रपति कार्यालयले सुम्पेको कार्यभारको व्यहोरा सच्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो व्यहोरामा ‘विदेशबाट भिडियो कन्फरेन्स बैठक बसेको बेलामा बाहेक अन्य समयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार उपप्रधानमन्त्रीले व्यहोर्ने’ भन्ने भाषा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
