भदौ ११, २०७६
काठमाडौं – सोमवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले ४ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्यो ।
केन्द्रीय सदस्य हुनेमा पदम राई र किरण राई विप्लव समूहबाट नेकपा प्रवेश गरेका हुन् भने कल्पना धमला र देवेन्द्र पराजुली नयाँशक्तिबाट नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् ।
विधानले पार्टी एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू थप्ने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई नै दिएको छ ।
विधानको धारा ३९ को उपधारा (ग) मा केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाइ सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
विधानको यो प्रावधानलाई सचिवालयले उल्लंघन गरेको देखिन्छ । सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयको ८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बैठकले पार्टी विधानको धारा २९ (ग) अनुसार विभिन्न समूहहरूबाट पार्टी प्रवेश गर्नुभएका कमरेडहरू देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, पदम राई र किरण राईलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
विधानले यस्तो अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको देखिन्छ तर सचिवालय बैठकले आफैं निर्णय गरिदियो । प्रस्तावका रूपमा लगेर केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराउने भनेको भए कुरा मिल्थ्यो ।
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नेताहरू बैठक बोलाउनै तयार नहुने तर आफूखुशी निर्णय गर्दै जाने परिपाटी राम्रो नभएको टिप्पणी गरे ।
घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा हरिनारायण उपाध्याय र लेखापढी व्यवसायी हीरामणि निरौलाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कार्यालय समयमा सेवाग्राहीको भीडभाड बढी हुने भनी लेखापढी व्यवसायी निरौलाले काम सहज गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग रु चार हजार घुस लिएको अभियोग लागेको छ । निरौलामार्फत नायब सुब्बा उपाध्यायले घुस लिएको पाइएकाले बिगोबमोजिम कारवाहीको माग गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
यस्तै आयोगले मावि रझेना घोराही दाङमा कार्यरत शिक्षक गणेश केसीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनीयरिङको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै शिक्षक केसीले विद्यार्थीसँग रु १० हजार घुस लिएको अभियोग लागेको छ ।
त्यस्तै आयोगले नगराइन नगरपालिका, धनुषाका सब इञ्जिनीयर उमेश मण्डलविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभिन्न योजनाको कार्य सम्पन्न भई रकम भुक्तानी लिन सहज गराइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग मण्डलले रु ५५ हजार घुस लिएको अभियोग लागेको छ ।
