काठमाडौं - संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै संसद्को अर्थ समितिले संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको हो। संवैधानिक अंगहरु संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संविधानमा उल्लेख छ।
अर्थ समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ मा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधानहरु राखिएको छ। विधेयकमा संवैधानिक निकायका सचिवस्तरका कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म वित्तीय उत्तरदायित्वको जिम्मा सचिवहरुमा रहने व्यवस्था छ।
संवैधानिक अंगहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नका लागि संविधानले गठन गरेका हुन्। त्यसैले पनि ती अंगमाथि प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने कानुनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। –भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
विधेयकको दफा ५० मा रहेको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधानमा योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने, बजेट समर्पण गर्ने÷गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने विषय राखिएको छ। अहिले ल्याइएको विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व संवैधानिक निकायका हकमा प्रमुख र मन्त्रालयका हकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने भनिएको छ। सोही दफाको उपदफा ३ मा यी सबैलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने प्रावधान छ।
यो प्रावधानले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा गरे/नगरेको निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो। यो व्यवस्थासहितको विधेयक सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पास भए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग ,राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने छन्।
