देशको सबैभन्दा पुरानो अनि ठूलो सरकारी अस्पताल हो, वीर। नेपालमा आधुनिक चिकित्साको सुरुवातदेखि प्रविधिको यो युगसम्म आइपुग्दा वीरले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नै इतिहास बनाएको छ। तर कहिले सरकारको उपेक्षा अनि हस्तपक्षेपका कारण आफै भद्रगोल भएको वीरसँग अझै पनि आम नेपालीका अपेक्षा र आशाहरू उत्तिकै छन्।

उपचारका लागि धाउनेदेखि औषधि किन्न लाम लागेकाहरूका दु:ख अहिले पनि उस्तै छन्। जाँच गराउने र डाक्टर भेट्ने अनि अप्रेशनका लागि पालो कुर्नेहरुको सास्तीका पहाड त झन् अग्ला छन्।

हरेक क्षणजसो बिरामी अनि बिरामी कुरुवाको भीड थामिनसक्नु हुन्छ वीरमा। यही भीड लाग्ने वीरको एक कुनामा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सहजीकरण काउन्टर पनि छ। सरकारले आम नागरिकका लागि स्वास्थ्योपचारमा सहता ल्याउन ‘स्वास्थ्य बिमा’ लागू गरेको छ। तर त्यसको सेवा पाउन भने नागरिकलाई झन्झटहरू अझ थपिएका छन्।

वीरको एउटा हुलमा भेटिएका ७८ वर्षीय रामभक्त तिवारी बिहानै आठ बजे वीरको फार्मेसीको लाइनमा उभिएका थिए। तर दोपहरको १ बजेसम्म पनि उनको पालो आइसकेको थिएन।

थाइराइड अनि सुगरको समस्या लिएर केही दिनअघि अस्पताल पुगेका उनलाई डाक्टरले चेकजाँचपछि केही औषधीहरू लेखिदिएका थिए। डाक्टरको त्यही प्रेस्क्रिप्सन हातमा बोकेर औषधि किन्न लाइनमा उभिएको घण्टौँ भइसकेको छ।

योभन्दा अघिल्लोचोटी त वीरको फार्मेसीका मान्छले लेखिएको औषधि छैन भन्दै बाहिर किन्न पठाएका थिए। बाहिर निजी फार्मेसीमा औषधि किन्दा पहिलो त महँगो पर्न जान्छ। अर्को कुरा बिमाको भुक्तानी पनि पाइँदैन। सरकारी अस्पतालले भने स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीहरूलाई निश्चित रकमसम्मको उपचार र औषधि खर्च दिन्छ। उनले पनि गोर्खाबाट स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्।

‘पहिला पनि यस्तै भयो। यहाँका मान्छेले बाहिर महँगोमा औषधि किन्न पठाए। यहाँ छैन भन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यसपालि पनि त्यस्तै हो कि बिहानैदेखि भोकभोकै लाइनमै बसिराछौँ।’

त्यही लाइनमा भेटिएका ५१ वर्षीय तिलमान सार्कीको गुनासो पनि उस्तै थियो। पाटन अस्पतालबाट ‘रिफर’ भएर वीरमा आएका उनको ठूलो आन्द्रामा समस्या छ। उनले पनि त्यस्तै हैरानी खेपिरहेका छन्।

कहिले कता, कहिले कता कुँदाउँछन्। एकपटकैमा भन्नुपर्ने कुरा घरिघरि अह्राउँछन्, यो पुगेन अनि त्यो पुगेन। वीरमा पुग्ने हरेक नयाँ अनि पुराना र अझ अशक्त बिरामीमात्रै होइन, उनीहरूका आफन्तले खेप्ने हैरानी पनि यस्तै हो।

‘कहिले उता पठाउँछन्, कहिले उता पठाउँछन्। बल्ल बल्ल टिकट काट्यो फेरि यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर फर्काइदिन्छन्’, सार्कीको अनुभव छ, ‘बिमाले तोकिदिएको औषधि पनि फार्मेसीमा पाइँदैन।’

उनीहरूजस्तै हरिमाया थापाले खेपेको सास्ती पनि उस्तै छन्। घन्टौँ लाइन लागेर फार्मेसीको झ्यालसम्म पुगेकी उनको प्रेस्क्रिप्सनमा पाँचवटा औषधि लेखिएका थिए। तर उनलाई वीरको त्यो फार्मेसीले दुईवटा मात्रै औषधि दियो, बाँकै छैन भनेर फर्काइदियो। हरिमायाले त्यहाँ नपाइएका औषधिहरू बाहिरकै फार्मेसीमा किनिन्।

‘बिमामात्रै गराएर के हुनेरहेछ र, भनेको औषधि केही पनि छैन भन्छन्’ उनको अनुभव छ ‘बाहिरै महँगोमा किन्नुपर्ने भए त किन बिमा गराएको सरकारले?’ उनको परिवारको सबैजनाले स्वास्थ्य बिमा गराइसकेका छन्। तर बिमाले दिनुपर्ने सेवाहरू लिनका लागि निकै झन्झटहरू झेल्नुपर्छ।

सरकारले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको हो। सामाजिक सुरक्षाभित्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा सरकारले राखेको यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले नागरिकलाई झन् सास्ती दिएको छ।

कतै औषधि पाइँदैन, कतै बिरामीले उपचार नै पाउँदैनन्। कतै स्वास्थ्य बिमा लागू भएका सरकारी अस्पतालहरूले बिरामी नै भर्ना गर्दैनन्। बिमा गरेबापत उपचारमा हुने खर्चमध्ये सरकारले एक लाख जति ब्यहोरिदिने प्रावधान छ। तर त्यसका लागि निकै झन्झटलाग्दा प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ।

सरकारी अस्पतालमै फार्मेसीमा पाइँदैनन् औषधि

कागजी प्रक्रियाका यस्तै झन्झटका कारण धेरै नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिएका छैनन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यसलाई नै प्रमुख चुनौतीका रुपमा पनि लिएको छ। खासगरी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा पाइनुपर्ने साधारण औषधिहरू पनि त्यहाँ हुँदैनन्। बिमा गरेका नागरिकले पनि ती औषधिहरू बाहिरकै फार्मेसीबाट महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ।

स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत १ हजार १३३ थरिका औषधिहरूको भुक्तानी बिमाले नै गरिदिन्छ। अहिले वीरको फार्मेसीमा भने ८ सयको हाराहारीमा मात्रै औषधिहरू छन्। बाँकी करिब ३ भन्दा धेरै प्रकारका औषधिहरू त्यहाँ पाइँदैनन्। त्यसै कारण पनि घन्टौँ लाइन लागेका सेवाग्राहीहरू फार्मेसीको झ्यालसम्म पुगेर फेरि रित्तै हात फर्किन्छन् र बाहिरको फार्मेसीबाट महँगोमा औषधि किन्छन्। निजी अस्पतालको उपचारखर्च र निजी फार्मेसीमा किनेको औषधिको भुक्तानी बिमाले गर्दैन।

वीरका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरे भने बोर्डले समयमै भुक्तानी नदिँदा औषधि व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउँछन्।

‘यो अस्पतालको कमजोरी होइन। हाम्रो गल्ती पनि होइन। औषधि त पाइन्छ तर बिमाले भुक्तानी दिन ढिला गर्छ। त्यसैले पनि समस्या आएका होलान्’, उनी भन्छन्, ‘६-७ महिनादेखि भुक्तानी नपाएपछि अस्पताल व्यवस्थापनलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अनि सेवाग्राहीलाई दु:ख हुन्छ।’

सामान्यतया स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएका अस्पतालहरूलाई बिमितहरूको उपचार खर्चका आधारमा हरेक तीन-तीन महिनामा बोर्डले भुक्तानी दिँदै आएको छ। तर अहिले भने ६-७ महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गत भदौदेखि कात्तिकसम्ममा बोर्डले वीरलाई करिब सात अर्ब ४० करोड दुई लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिएको थियो। तर त्यसपछि अहिलेसम्मको भुक्तानी वीरले पाएको छैन।

बोर्डले भने केही प्रक्रियाहरूका कारण भुक्तानीमा ढिला हुने गरेको बताएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलका अनुसार स्वास्थ्य बिमामा आउने यस्ता कमजोरी अनि समस्याहरूको पहिचान र समाधानमा बोर्ड पनि लागिरहेको छ।

‘हामीले सकेसम्म सेवा सुविधाहरूलाई छिटो र छरितो दिने कोसिस गरिरहेका छौँ’, उनी भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य बिमाका धेरै कमीकमजोहरीहरू छन्। सरकार ती सबैको सम्बोधन गरेर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा लागिरहेको छ। समय लाग्ला तर प्रभावकारी नै भएन भन्नेचाहिँ होइन।’

स्वास्थ्य बिमा गर्दा पाइन्छ यस्तो सुविधा

सरकारले २०७२ सालदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कैलाली जिल्लाबाट सुरुवात गरिएको यो स्वास्थ्य बिमा अहिले देशका ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि बढीमा पाँचजना सदस्य भएको परिवारले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा हरेक वर्ष तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसबाट वार्षिक एक-एक लाखसम्मको उपचार खर्च बिमाले नै तिरिदिन्छ। त्यसबाहेक प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ बढी बुझाउँदा थप बीस हजारसम्मको उपचार सेवा पाइन्छ।

यो बिमा गरेपछि मधुमेह तथा उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगको उपचार र औषधि निःशुल्क लिन सकिन्छ।

कार्यक्रमअनुसार बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएकामध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपिडी, इमर्जेन्सी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्सरे, एमआरआईलगायत उपचार सेवा पाउँछन्।

यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बिमितले पाउँछन्। तर, कस्मेटिक सर्जरी, दाँत बनाउने, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बिमाबापतको सेवा उपलब्ध हुँदैन।

‘यी सबै सेवासुविधाहरू हेर्दा यो प्रभावकारी छैन भन्न मिल्दैन। हामीले यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनुपर्छ भनेर त्यहीअनुरुपका नीतिहरू पनि बनाउँदैछौँ’, बोर्डकी सूचनाअधिकारी कँडेल भन्छिन्, ‘विस्तारै सबै कुराहरू सहज हुँदै जान्छन्। यो एउटा नयाँ कार्यक्रम हो र सेवा दिने अनि लिनेलाई पनि अलि झन्झट लाग्नसक्छ तर विस्तारै सबै सहज हुँदै जान्छ।’

उनका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष यो कार्यक्रमका कमीकमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने नीतिहरू अपनाइरहेको छ। 
‘राज्यले बहन गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको यो उत्कृष्ट कार्यक्रम हो। हामीले यसमा सबै नागरिकलाई सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘कमीकमजोरी हुन्छन् र तिनलाई सच्याउँदै लैजाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ।’

देशभरका ४४० स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा पाइने यो बिमामा अहिलेसम्म करिब ७३ लाख नागरिक जोडिएका छन्। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कअनुसार त्यसको आधाजतिले मात्रै नवीकरण गरेका छन्।