सम्पादकीय
शासकहरू आफ्ना कमजोरी लुकाउन कुनै नै काल्पनिक शत्रु पैदा गरेर जनतालाई तर्साउने गर्छन् । कमजोरी केलाएर सच्याउनेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिँदैनन् । यस्ता शासक अलिकति चतुर पनि परे भने जनतालाई एकछिन अलमल्याउन पनि भ्याउँछन् । नेपाल पनि अपवाद हुन सकेको छैन । पञ्चायती शासकहरू देशमा लोकतन्त्र हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता नै समाप्त हुन्छ भन्दै आफ्ना बेइमानी, बदमासी र अक्षमता सबै त्यही आवरणमा लुकाउन खोज्थे । पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । त्यस सरकारले धेरै क्षेत्रमा राम्रो परिवर्तन र प्रगति पनि गरेको हो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनतालाई सेवा सुविधा आपूर्ति गर्ने कायमा भने सफल भएन । त्यतबेला सरकारको विरोध गर्दा ‘शिशु प्रजातन्त्र’को हत्या गर्ने षड्यन्त्र भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले देशमा देखिएका केही फाटफुट क्रियाकलापलाई देखाएर शासक र तिनका मतियारहरू गणतन्त्र र संघीयता खतरामा परेको राग अलाप्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ भएपछि पहिलोपटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारका कमजोरीबाट उत्पन्न समस्यालाई ढाकछोप गर्न ‘ राज्य प्रणालीमाथि प्रहारको’ हाउ विपक्षका नेताहरूलाई देखाएछन् । उनले देश ठूलै संकटमा भएजस्तै गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले ’संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्ति’लाई एक ठाउँमा उभिन भनेका छन् । अहिले राष्ट्रिय दलको हैसियत पाएकामध्ये हालको समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान जारी गर्ने दल हैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन घटकहरू एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भइसकेको छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान कांग्रेसप्रति लक्षित देखियो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो आह्वानमा नेपाली कांग्रेसजस्तो ‘निष्ठावान् विपक्ष’ सबै विरोध र असन्तुष्टि थाती राखेर सहयोग ‘अर्पण’ गर्न तत्पर भइहाल्ला । फलस्वरूप सरकारलाई ‘असहयोग’ हुनेगरी विपक्ष सडकमा नजाने अनि सरकारले पनि सत्ताको केही भाग बिलो विपक्षलाई दिने गरिएला । तर, त्यसप्रकारको भागबन्डाले जनतामा व्याप्त निराशा र क्षोभ कम हुँदैन ।
