काठमाडौँः भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले एक पटकका लागि निःशुल्क जग्गा पाउने भएका छन्। भूमिसम्बन्धी विधेयकको आठौँ संशोधन मङ्गलवार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ। पारित विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
पारित विधेयक अनुसार भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले बसोबास प्रयोजनका लागि निश्चित शुल्क तिरेर जग्गा पाउनेछन्। कम्तीमा दश वर्ष भोगचलन गरेको जग्गा नै भूमिहीनलाई उपलब्ध गराइनेछ। सुरक्षा तथा अन्य कुनै सामरिक दृष्टिकोणले उपयोग गरिरहेको जग्गा दिन नमिल्ने अवस्थामा सरकारले अन्य स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
शहरी क्षेत्रमा भूमिहीनलाई भने सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न सक्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
