काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता गत वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो ।
१ सय ६५ वर्षअघि लागू भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी सरकारले ‘मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यी नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐन समेत हुन् ।
संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न अप्ठ्यारा अगाडि आएको कानूनविद्को दाबी छ । राणा शासनताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याइएका संहिता शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।
मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको थियो ।
कानूनको समीक्षा १ वर्षमै गर्न नसकिने पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल बताउँछन् । १ वर्षमा संहिता कार्यान्वयनको स्थिति के रहेको छ त ? लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले केही विज्ञसँग कुराकानी गरेका थिए ।
