काठमाडौँ, भदौ १ गते । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि गठित स्थिर सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि हालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो । 
प्रशासनिक वृत्तमा यसअघि पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रचलन भए पनि राजनीतिक तहमा इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सम्झौता भएको छ । साउन १५ गते भएको सम्झौता विभागीय मन्त्रालयको कार्यगत गृहकार्यपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्पन्न भएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छ । 
सरकारले सुशासन तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन भन्दै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो । दिगो विकासका लक्ष्य निर्धारित समयमा नै हासिल गरी सन् २०३० भित्र देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न भन्दै सम्झौता गरिएको हो । 
नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको नीति, वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौता लागू हुँदै आएको भए पनि राजनीतिक तहबाटै सम्झौता सुरु गरिएको यो नयाँ अभ्यास हो । बजेटले लिएका लक्ष्य, कार्यक्रम तथा राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने वाचासहित मन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताका लागि हरेक मन्त्रालयले निरन्तर रहेका योजनासहित बजेट र नीति कार्यक्रमले लिएका लक्ष्यको फेहरिस्त तयार पारेका छन् । सोही अनुसारको योजना प्रधानमन्त्रीसँग पेस भई सम्झौता गरिएको छ । 
कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए वा नभएको पनि जाँच र समीक्षा हुनेछ । जसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अनुगमनको संयन्त्र बनाउने छ । सम्झौतामा कुन काम कुन समयमा सक्ने तोकिएको छ । निरन्तर रहने कामका लागि समयावधि तोकिएको छैन । 
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक बजेट र नीति कार्यक्रममा आधारित भई हरेक काम सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्झौताअनुसार विभागीय मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । केही सम्झौता तोकिएका महाशाखा प्रमुखसम्म नै हुनेछ ।

कुन मन्त्रीसँग के सम्झौता ?
प्रधानमन्त्रीसँग सबै विभागीय मन्त्रीहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ । जसमा सबै विभागीय मन्त्रीहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हकमा भने राज्यमन्त्रीसँग सम्झौता गरिएको छ । धेरै सम्झौताहरूमा निरन्तर भइरहेका विषय छन् । 
दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच १५ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा दुई वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन लगायतका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन दुई वर्षभित्र स्थापना गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै दुई वर्षभित्र नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको भर्ना गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । 
विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तर राखिएको छ । २०७६ देखि २०८६ लाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण वर्षका रूपमा मनाउने पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री पोखरेलबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ अभियानअन्तर्गत स्नातक युवालाई दिइने फेलोसिप कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा राखिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।