काठमाडौं । नेपालमा सवारी दुर्घटनामा हरेक दिन कम्तीमा पनि पाँच जनाको ज्यान जाने गरेको छ । सवारी दुर्घटनामा प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि दुई दर्जन व्यक्ति घाइते भएर अंगभंग भइरहेका छन् । मुख्य गरेर चालकको लापर्बाही र सडकको दयनीय अवस्थाका कारण हरेक वर्ष हजारौंको ज्यान जाने र घाइते हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको हो । सवारी दुर्घटनाका घटना पछिल्लो समय झनै बढ्दै गएको समेत तथ्यांकले देखाएको छ ।
२०७४ सालमा सवारी दुर्घटनामा १ हजार ८३६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २०७५ सालमा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेर २ हजार १६६ पुगेको छ ।
यस्तै, २०७६ को २६ साउनसम्म नै ६८३ ले ज्यान गुमाएका छन् । २०७४ सालमा सवारी दुर्घटनामा ६ हजार ५४९ घाइते भएका थिए । २०७५ मा ७ हजार ८६७ जना घाइते भएका थिए भने यस वर्षको २६ साउनसम्म २ हजार ७३१ जना सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका छन् ।सवारी विज्ञहरूले चालकको लापर्बाही, पुराना र थोत्रा सवारीसाधनको प्रयोग र सडकको दयनीय अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटनाका घटना वृद्धि भएको जनाएका छन् ।
यसरी एउटा चालकको सानो लापर्बाहीले धेरै जनाको ज्यान जाने स्थिति आउनु देशका लागि दुर्भाग्य हो । यसमा झ्वाट्ट हेर्दा चालकको लापर्बाही कारक देखिएपछि दशकौं अगाडि सडक निर्माण गर्दाको सरकारी पक्षको अदूरदर्शिता, राजनीतिक दाउपेच, न्यूनतम अंकमा ठेक्का लगाउने कानुनी व्यवस्था, ठेक्कापट्टामा गुन्डागर्दी र असुली अनि काममा व्यापक अनियमितता, गुणस्तरहीन विकास निर्माणको काम, भ्रष्टाचार र सीमित जिम्मेवार अधिकारी र ठेकेदारको स्वार्थपूर्ण मिलेमतो प्रमुख दीर्घकालीन कारण हुन् । यी र यस्तै कारण औंल्याएर सम्बन्धित पक्षले वैकल्पिक मार्गहरूको अवधारणा कार्यान्वयन नगर्नु, सवारीधनी र सवारी चालकको लापर्बाहीपूर्ण व्यवहारका कारण आज अनाहकमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यसरी सार्वजनिक यातायातको प्रयोगबाट बर्सेनि हुने दुर्घटनामा मर्नेको संख्या बढ्दो छ । के उनीहरूलाई बाँच्ने अधिकार थिएन र ? राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? भएका नीति नियम लागू गर्नु राज्यको दायित्व होइन ? राजमार्गमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी चेकपोस्टको जिम्मेवारी के हो ? सरकारले अब छुट्टै सडक प्रहरीको व्यवस्था गरेर सडक प्रयोगकर्तालाई सचेत पार्ने, कानुनी दायरामा ल्याउने र सडकको गुणस्तर जाँच गर्ने नियमित कार्य गर्नु जरुरी छ ।
