तीनपटकसम्म म्याद थप्दा पनि राजधानीका नौ सडक अधुरै छन् । सडक कहिले बन्ने हुन् भन्ने मात्र होइन, चौडाइ कति हुने भन्ने पनि निश्चित छैन । सरकारले मुआब्जा निश्चित नगरी ठेक्का दिएको थियो, ठेकेदारले पेस्की पनि लगिसके, तर अदालतले मुआब्जा दिन भनेपछि सरकार र ठेकेदारले सडक कति फराकिलो बनाउने भन्ने निश्चित गर्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले अढाई वर्षभित्र सक्ने गरी १० वटा सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगाएको थियो । तर, चक्रपथ–ज्ञानज्योति–चुनदेवी गणेश मन्दिर–विद्वत्मार्ग सडक मात्रै निर्माण पूरा भएको छ । अन्य नौ सडकको चौडा गराउने काम अलपत्र छ ।
काठमाडौंका सडकलाई केन्द्रबाट ११–११ मिटर तथा भक्तपुर र ललितपुरका सडकलाई १०–१० मिटरमा बनाउने आयोजनाको योजना छ । त्यसमध्ये काठमाडौंका सडकमा १७ मिटर कालोपत्रेसहित चार मिटर फुटपाथ र एक मिटर ड्रेन रहनेछ । भक्तपुर र ललितपुरका सडक १५ मिटर कालोपत्रेसहित चार मिटर फुटपाथ र एक मिटर ड्रेन रहने आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । हाल ती सडक केन्द्रबाट ३, ६ र ८ मिटरसम्मका मात्रै छन् ।
सडक विस्तार गर्न घर, भवन र टहरा लगायतका भौतिक संरचना भत्काउनुपर्छ । यो जिम्मा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणले ती संरचनामा चिनो लगाएर घर भत्काउन खोज्दा प्रभावितले विरोध जनाएको र निर्माण ठप्प भएको आयोजना प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए ।
स्थानीयले सर्वोच्चमासमेत मुद्दा हाले । सर्वोच्चले सरकारलाई सडक निर्माण गर्दा प्रभावितको घर र जग्गाकोसमेत मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । तर, काठमाडौंमा सडक विस्तार गर्दा भत्काइने घरका धनीले निवेदन दिएपछि सरकारले उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत सडकमा परेको भागको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि उपत्यकाका सडक मापदण्ड बमोजिम विस्तार गर्न असम्भवजस्तै देखिएको छ ।
