चुनावमा काेइले(कसले) क्या भुन्या, याद गरि राख्याै क्या?
मिठाे छ कि तिताे रैछ, नयाँ फल चाख्याै क्या??

प्रस्तुत देउडा गीतमा साेधिएकाे सवालकाे जवाफ अन्तिममा मिल्नेछ। कृपया यसकाे जवाफ पाउन अन्तिमसम्म कुर्नुहाेला।

वि.सं २०६५, जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलाे बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्‍यो। १९ दिने जन आन्दोलन र १२ वर्षकाे माओवादी युद्धको जगमा गणतन्त्रको स्थापना भएकाे भनियाे।

आफ्नै कुरा गर्दा स्कुले उमेरमा राजनीतिप्रति कुनै चासाे थिएन। राजा कसैले राजनीतिकाे कुरा गरेपनि केही वास्ता लाग्दैन थियो। राजा ठिक, नेता बेठिक भन्ने मानसिकता थियो। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रले शेर बहादुर देउवालाई हटाएर सत्ता आफ्नाे हातमा लिएकाेमा म खुसी थिए।

माओवादीहरु 'हत्यारा ज्ञानेन्द्र गुट'-'मुर्दावाद'काे नारा लेखेका पाेष्टर भित्ता-भित्तामा टाँस्थे। हामी भने राजा विरेन्द्रकाे हत्या गिरिजाकाे षड्यन्त्रमा भएकाे हाे भन्ने गाइगुईं सुन्थ्याैं। त्यसैलाई पत्याएका थियाैं। दरवार हत्याकाण्डपछि बजारमा कयाैं राजावादीले कपाल खाैरिएकाे देखेकाे थिए। त्याे देखेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीति गर्ने मेरा बालाई मैले पनि कपाल खाैरिन अनुराेध गरेकाे थिए।

जीवनकाे उत्तरार्धमा राजनीति कम र खेतीकिसानी बढी गरिरेका बाले कापाल खाैरिएनन्। गिरिजालाई घृणा र ज्ञानेन्द्रलाई सम्मान गर्न छाेडिएकाे थिएन। राजा आउदा स्कुलबाट विद्यार्थीकाे जुलुस लिएर 'हाम्राे राजा हाम्राे देश प्राणभन्दा प्याराे छ' भन्दै नारा लगाउदै बजार जान्थ्याैं।

कक्षा ९ र १० मा सामाजिक पढाउने शिक्षक राजनीति गर्थे। त्यसैले उनीसँग राजनीतिक घटनाकाे राम्राे जानकारी हुन्थ्यो। त्यसाे त हामीलाई स्वास्थ्य, जनसंख्या पढाउने शिक्षक पनि राजनीति खुब गर्थे। अंग्रेजी शिक्षक राजनीति नगर्ने भए पनि उनीसँग यी विषयकाे सूचना हुन्थ्यो। हामीले राजनीति बारे राखेका जिज्ञासा मेटाउने मास्टर उनीहरु तीन जना थिए ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि देशकाे राजनीतिक माहाेल फेरिएकाे थियाे। सुरुमा डराएर गतिविधि गर्न नसकेका तत्कालीन सात राजनीतिक दलका नेता पछि खुलेर प्रजातन्त्रकाे ओकालत गर्न लागेका थिए। सात दल जनआन्दाेलनकाे तयारीमा लागेकाे कुरा हामीलाई पनि थाहा थियाे।

त्यसबेला दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता भएकाे थियाे। नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेका अनुसार १२ बुँदे समझदारीकाे ड्राफ्ट दिल्लीमा भएकाे थियाे। याे पनि पछि बुझेकाे हाे। राजनीतिमा नयाँ-नयाँ शब्दकाे प्रयाेग भैरहेकाे थियाे। सात कक्षाकाे सामाजिक विषय पढ्दा प्रजातन्त्रको 'फर द पिपल, बाइ द पिपल' भन्ने परिभाषा कण्ठ थियाे। त्यही 'प्रजातन्त्र'ले रुप फेरेर 'लाेकतन्त्र' हुँदा हामीले नबुझेर सामाजिक पढाउने शिक्षककाे सहायता लिएका थियाैं।

उनैले प्रजातन्त्र, लाेकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद, लाेकशाही भनेका पर्यायवाची शब्द हुन्, त्यसकाे अंग्रेजी 'डेमोक्रेसी' हाे भनी सिकाए। राजनीति गलत भन्ने मान्यता बाेकेकाे मेराे मानसिकतालाई उनले परिवर्तन गराइदिए। राजा ठिक भनेर लागेकाे एउटा केटाेलाई जनताकाे छाेराे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भन्दिएपछि एकाएक राजावादीबाट गणतन्त्रवादी हुन पुगेको थिए। मनमा आँट बढेको थियाे 'म पनि कुनैबेला राषट्रपति बन्न सक्छु।'

तर आन्दाेलनकाे उद्देश्य गणतन्त्र थिएन। चन्दननाथ ३ खाेलीकाेटका अमरसिंह बुढथापा भन्छन्, 'जनआन्दाेलन सकिनेबेला गणतन्त्रको नारा लागेकाे हाे। राजाकाे कदमकाे विराेध गर्ने र प्रतिगमन सच्याउनकाे लागि आन्दाेलन भएकाे थियाे।'

यस विषयमा त्यतीबेलाका शिर्ष नेताहरुकाे बीचमा पनि मतभेद देखिन्छ। नेपकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र पछि घुसाइएकाे भन्छन् भने नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। (बिबिसी नेपाली सेवा, लाेकतन्त्रकाे एक दशक श्रृंखला)

सामाजिक शिक्षक सधैँ हालकाे लोकतान्त्रिक प्रणालीको आलाेचना गर्थे। कम्युनिज्म राम्राे भन्थे। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओबारे अध्ययन गर्न भन्थे। तर नेपालका माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैकाे आलाेचना गर्थे। अहिले उनै शिक्षक जागिर सकेर माओवादीबाट राजनीति गर्दैछन्। राजतन्त्र फालेर लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएपछि देखिएकाे परिवर्तनमा याे पनि एउटा हाे। एउटै पात्रले, पार्टी र प्रवृत्ति फेरिरहे।

राजाकाे निरंकुश सत्ता पल्टाउन तत्कालीन कर्णाली अञ्चलमा सबैभन्दा बढी आन्दाेलन चर्काउन सक्ने भनेर जुम्लाले नाम कमाएकाे थियाे। आन्दोलनमा भाग लिन गाउँगाउँबाट जनता आफ्नाे लागि दानापानी आफै बाेकेर आउँथे। बैशाख दाेस्राे हप्ताकाे सुरुका दिनहरुमा गाउँ पुरै उर्लिएर आएका थिए। बजारमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन।

त्यसबेला विद्यार्थी आन्दाेलनमा सक्रिय रहेका अमर शाही भन्छन् -'एकजना सहिद मात्र भएकाे भए जुम्लाको आन्दाेलनकाे उचाइ झन् बढ्ने थियाे।' सहिदको खेती गरेर आन्दाेलनकाे उचाइ मापन गर्ने मानक भने गलत हाे।

०६३ बैशाख ९, १० र ११ गतेकाे आन्दोलन निर्णायक हुन पुग्याे। मान्छे मर्न तयार भएपछि राजाले जनताकाे नासाे जनतालाई भन्दै सत्ता छाेडे। राजाकाे सत्ता पल्टाएर जनताकाे छाेराे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने शासन ल्याउन जुम्लाले पनि थाेर-बहुत याेगदान गरेकाे थियाे। प्रतिगमन सकियाे। त्यसकाे लगत्तै गिरिजाप्रसाद काेईराला प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्रीमा खासै राम्राे नलागेको पात्र आएपछि आफू पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्न सक्छु भन्ने आँट हराएको थियाे। नयाँ व्यवस्था संचालन पुराना अनुहारले गरेपछि झाेक चलेकाे थियाे। विस्तारै बुझ्दै गइयाे पुराना अनुहारकाे उर्जा, जाेस र संघर्षले आएकाे परिवर्तनपछि पालाे पनि उनीहरुकै आउने रहेछ। गिरिजाप्रतिकाे घृणाभाव पनि हराउँदै गयाे।

२०६२/०६३ काे आन्दाेलन सकिएकाे १५ वर्ष र गणतन्त्रकाे १३ वर्षयता १२ वटा प्रधानमन्त्री फेरिए। देशले वर्षमा ओैसत एकका दरले प्रधानमन्त्री फेरेर वर्ल्ड रेकर्ड राखेको छ। राजनीतिमा अनाैठा संयाेग जुरेका छन्। राजनीति नाफाकाे लागि आकर्षक पेशा बनेकाे छ। जसले गर्दा जनता किनारा लगाइए र राजनीति आम जनताकाे हुन सकेन।

१४ वर्षको कलिलाे उमेरमा भूमिगत भएकी पूर्व राज्यमन्त्री गाेमा कुवरले दुई वर्ष पहिला पंक्तिकारसँग भएकाे कुराकानीमा स्वीकारेकी थिइन्, 'युद्धबाट आएकाे नेतृत्वले आफ्नाे वर्गीय पक्षधरतालाई भुलेकाे छ। धरातल बिर्सेर खरायाेकाे जम्पिङ जस्ताे भएकाे छ। नेतृत्वले युद्धका कति मुद्दालाई वेवास्ता गरेर वा फेरेर अघि बढेकाे छ।' 

जमिन जाेत्नेकाे हुने क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई छाेडेर वैज्ञानिक भूमिसुधारकाे नारा लगाइयाे। जब कि क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भूमिसुधार दुबै फरक मुद्दा हुन्।

युद्धकालमा जुम्लामा १०-१२ वटा मात्र मावि स्कुल थिए। अहिले ४२ पुगेका छन्। पहिला एसएलसी परीक्षा दिन बजार आउनु पर्थ्याे, अहिले गाउँगाउँमा हुन्छ। बजार केन्द्रित सुरक्षा संयन्त्र विकेन्द्रिकृत भएकाे छ। गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य संस्था पुगे पनि चाहिनेजति स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छैनन्।

यी काम युद्ध सकिएलगत्तै गरिएका हुन्। यीनकाे प्रभावकारिता कम छ। सरकारले नयाँ स्कुलकाे लागि धमाधम स्वीकृति दिए पनि शिक्षककाे दरबन्दी नथपिदा समस्या भएकाे छ। ज्याेती मावि राँसामालापानीका प्रअ माेतिलाल बुढा, ५ वटा निजी श्राेतका शिक्षक पाल्दा निकै सास्ती खेपेकाे सुनाउँछन्। 'शिक्षकहरुकाे ठग बानी सुधार्न निकै कठिन भएकाे छ,' कुँवर भन्छिन् 'शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रकाे बजेट कटौतीले आशा गरेअनुसार उपलब्धि हुन सकेकाे छैन।'

प्रदेशकै ठूलाे शिक्षण अस्पताल जुम्लामा खुलेकाे छ। कम आय हुनेले पढ्न पाउने, उपचारमा सहज पहुँचदेखि कर्मचारी भर्नासम्ममा समस्या भएकाे अस्पतालका कर्मचारी स्वीकार गर्छन्। यसमा भागबण्डाले बिगारेको धेरैकाे मत छ। नाम नबताउने सर्तमा एकजना सरकारी कर्मचारीले भनिन्, 'भतिजीले वैकल्पिकमा नाम निकालेकी थिई। सफल उम्मेदवारले छाेड्दा स्वत वैकल्पिककाे पालाे आँउछ। तर कर्मचारीले धेरै लम्ब्याउने काम गरे।' प्रतिष्ठानमा आफ्ना मान्छे घुसाउनेकाे लामाे फेहरिस्त नै छ। त्यसमाथि सत्य, तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारका श्रीमती समेत प्रतिष्ठानमा घुसाइनु अनाैठाे संयाेग हाेइन।

२०६२/०६३ काे परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी देखिने गरी भएकाे परिवर्तन सडक सञ्जाल हाे। जिल्लाका हरेक वडामा सडक पुगेकाे छ। तर गाडी पुगेका छैनन्। मेन राेडसमेत बेलाबेला बन्द हुन्छन्। जनतालाई विकास भनेकाे सडक हाे भन्ने लाग्छ। अर्थात सडक नै विकासकाे पर्यायवाची बन्न पुगेको छ। हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकाकाकाे विकास बजेट सडकमा खर्च भएकाे छ। तर चन्दननाथ नगरपालिका -१० बाेहरागािँकाे दलित बस्तीमा सडक बनेकाे छैन। स्थानीय घाेगिसरा सार्की भन्छिन्, 'हिँडेर दश मिनेटमा पुगिने बजारमा गाडी गुड्छन्। वरिपरिका बाहुनबाडा र बिष्टबाडामा राेड पुगेकाे छ। हाम्राे बस्तीमा नाई।' 

चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष अर्जुननरसिंह कठायत विकासकाे पहिलाे आधार सडक सञ्जाललाई मान्छन्। उनी भन्छन्, 'सडक नभई अरु विकास सम्भव छैन।'

आज सडक गाँउ गाउँ हुँदै जंगज जंगलसम्म पुगेको छ। नेपालकाे सडक निर्माणबारे अमेरिकी मानवशास्त्री डा. मेरी डेशेन भन्छिन् 'याे इतिहासमा लिपिबद्ध भएकाे तथ्य हाे। सडकहरु कुनै पनि देशमाथि प्रशासनिक प्रभुत्व कायम गरी स्रोतसाधनहरु, उत्पादित वस्तुहरु र श्रम बाहिर लैजाने माध्यमका रुपमा ओैपनिवेशीकरणका अभिन्न अंग हुन।' 

सडक निर्माणबाट बेहोर्नुपर्ने सुरक्षा संवेदनशिलता छ नै हिमाली क्षेत्रमा सडक निर्माणका थप कठिनाई छन्। मेरी डेशन थप्छिन्, 'जथाभावी, व्यापक र चाैतर्फी सडक निर्माणकाे अवश्यम्भावी परिणाम स्थानीय सामाजिक-आर्थिक प्रणालीहरुकाे र निम्छरा हिमाली पर्यायवरणीय प्रणालीहरुकाे समग्र विनाश हाे।'

सर्वसाधारण विकासे याेजनाका कामदारबाहेक केही हुन सकेका छैनन्। ती याेजना चलाउन नेता वा उसकाे नजिकैको हुनुपर्छ। नत्र सम्भव छैन। डाेजर आतंक नै छ। पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु नै डाेजर मालिक बनेका छन्। 

२०७५ माग २५ गतेकाे मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले १ करोडसम्मका आयोजनामा अब डोजर प्रयोग गर्न नपाइने निष्कर्ष निकालेकाे थियाे। बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै डोजरको बढ्दो अनाधिकृत प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लागाउने निर्णय पनि गर्‍याे। तर लाखका याेजनामा पनि डाेजर प्रयाेग भैरहेका छन्।

कुनै कार्यालयमा सर्वसाधारण याेजना माग्न गएमा कर्मचारी सिधै मन्त्रीको सिफारिस लिएर आउनुस् भन्छन्। बुढ थापा आफ्नाे अनुभूती सुनाउछन्, 'सिंचाइ डिभिजन कार्यालयमा गएकाे बेला त्यहाँका हाकिमले मन्त्रीको सिफारिस मागे। यस्ताे किन भनी प्रश्न गर्दा त्यसरी आएमा आफूलाई सजिलाे हुन्छ भने।' हुन पनि याेजना निर्माणका सबै चरणहरु मिचेर प्रदेशका मन्त्रीहरुले खल्तीबाट याेजना बाँड्दैछन्। कर्याकर्ताले गर्व गर्दै मेरा नेताले यति ठाउँमा याेजना हाले भनेर फेसबुकमा प्रचार गर्छन्। ती याेजनाहरु कार्यकर्तामुखी हुन्छन्।

जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसकाे टहरामा २३ वर्षदेखि चिया पसल गर्दै आएका बिर बहादुर थापा सम्झिदै भन्छन्, 'हिजाे जागिर पाउन सजिलाे थियाे। मान्छे जागिर खाउ भन्न घरै आउथे। आज पियन जागिर खान पनि नेताकाे पावर लाउनुपर्छ।'

प्रतिगनम विराेधी आन्दोलनकाे बेला क्याम्पस निकै तातेकाे हुन्थ्यो। धेरैजसो आन्दोलनकाे नेतृत्व क्याम्पसका विद्यार्थीले गर्थे। विद्यार्थीले लगाएका गगनभेदी नारा कयाैं पटक बिर बहादुरका कानसम्म ठाेकिएका छन्। आन्दोलन किन भैरहेको छ खास नबुझेका उनलाई बुझ्न बाध्यता लागेको थियाे।

बुझ्दै जाँदा राजाले निरंकुशता लादेकाे, अधिकार नदिएकाे जस्ता कुरा बुझे। उनलाई लाग्याे अधिकार भनेकाे जागिर पाउने पनि हाे। त्यहीबेला एसएलसी पास गरेकाे छाेराेलाई नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौंसम्म पढाए। 'अहिले डिग्री पास गरेकाे छाेराे बेरोजगार छ। केही परिवर्तन भएन,' उनी निराश हुँदै भन्छन्- 'हामी बाेल्न नपाएकाले बाेल्न पाएर मात्र खान लाउन नपुग्ने रहेछ।'

आन्दाेलन चरम उत्कर्समा पुगेका बेला एक खालकाे उत्साह थियाे। राजाकाे पराजय निश्चित थियाे। अब देशमा केही हुन्छ भन्ने भैसकेको थियाे। परिणाम गणतन्त्र आयाे। ती दिन सम्झदै आन्दाेलन परिचालन समितिका सचिव धिरेन्द्रराज गिरी सम्झिन्छन्, 'सुरुमा कसैले वास्ता गरेन। बजार अवसरवादीहरुकाे थलाे रहेछ। गाँउ-गाँउबाट जनता आएर लाठी खाउन्जेलसम्म पनि यहाँका मान्छेलाई आन्दाेलन सफल हुन्छ भनेर विश्वास लागेकाे थिएन। तर त्यही आन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायाे।'

उनलाई याद छ, त्यतीबेला जीवनकाे उत्तरार्धमा पनि नेमकिपाका जयराम न्याैपाने, एमालेका तुलाराम महत र कांग्रेसका लाेकराज भारती शरीरका नसा तन्काउँदै आन्दाेलनमा सहभागी भएकाे। 'आन्दोलन सफल हुनुभन्दा अगाडि उहाँहरुलाई गुमायाैं। उहाँहरुकाे दृढ आत्मविश्वासले हामीलाई आन्दाेलनमा रहिरहन प्रेरणा मिल्याे,' उनी थप्छन्, 'अहिले त उतिबेला हामीलाई विश्वास नगर्ने, पागलकाे उपमा दिने मान्छेहरु नै सबभन्दा बढ्ता क्रान्तिकारी देखिएका छन्। गणतन्त्रको लाभ उनीहरुले नै लिएका छन्। याे देखेर निकै हिनताबाेध हुन्छ।'

याे अवधिमा अरु थुप्रै देखिने र नदेखिने परिवर्तन भएका छन्। परिवर्तन कति सकारात्मक छन् त कति नकारात्मक। केही उत्साहित बनाउने खालका छन् भने केही निराश बनाउने खालका। आलाेपालाे सत्ताकाे स्वाद सबैले चाखे। मजदुर र किसानहरुकाे जीवन फेरिएको छैन। पूर्व मन्त्री कुवर थप्छिन्, 'किसानहरुले ऋण लिन निकै कष्ट गर्नुपर्छ तर व्यापारीलाई लाेन लैजाउ भनेर बैंकहरु घरमै पुग्छन्।'

द्वन्द्वकालमा पेशा व्यवसायमा पनि कठिनाई थियाे। मेहनत गरेर थाेरै बढी कमाए नजरमा परिन्थ्याे। चन्दा बुझाउनुपर्थ्याे। शान्ति प्रक्रियापछि पेशा व्यवसाय र आम्दानीमा स्वतन्त्रता छ। तर  निम्न वर्गकाे जीवनस्तरमा यसले कुनै खाले परिवर्तन गर्न सकेकाे छैन। 

वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक आहुतिका अनुसार पुँजीवादले स्वतन्त्रताको नारा लगाए पनि निम्न वर्ग सबै अवसरबाट बञ्चित हुन्छ। 'भन्नलाई बैंकबाट ऋण लिएर जाे काेहीले लगानी गर्न सक्छ भनिन्छ। तर बैंकले ऋण दिनेबेला काेल्याटर(धिताे) खाेज्छ,' उनी भन्छन्, 'निम्न वर्गसँग एक टुक्रा जमिन हुन्न। अनि कसरी पुँजीबदल स्वतन्त्रता दियाे भन्ने?' 

देशमा जुनसुकै तन्त्र आए पनि गाउँ र गरिब जनताकाे जीवनस्तर फेरिएको छैन। तर केही निश्चित मुठ्ठीभर शासकहरुलाई सधैँ समाजवाद आएकै छ। शासकहरुले देशकाे सार्वजनिक ऋण बढाएरै भए पनि गणतन्त्रको स्वाद लिइरहेकै छन्। सर्वसाधारणलाई गणतन्त्रको नामकाे नयाँ फलकाे संवाद अमिलाे बाहेक के नै छ र?