पुल र सुरुङको डिजाइनविनाकै अधुरो र अनौठो डिपिआर स्वीकृत गर्न सेनाको ताकेता, सरकार साढे चार महिनादेखि अलमलमा
फास्ट ट्रयाकका लागि सेनाले सरकारलाई बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै अधुरो भएको खुलेको छ । प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै समावेश छैन । अपुरो डिपिआर बनाउँदा पनि सेनाले लगानी भने एक खर्ब एक अर्ब थपेको छ । यसअघि एक खर्ब १२ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाकका लागि दुई खर्ब १३ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन सेनाले दिएको छ ।
गत १२ चैतमा सेनाले सरकारलाई फास्ट ट्रयाकको डिपिआर बुझाएको थियो । स्वीकृतिका लागि सेनाले सार्वजनिक रूपमा समेत ताकेता गर्दै आएको छ । प्रधानसेनापतिले सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन सैनिक अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा समेत डिपिआर स्वीकृत नहुँदा काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । तर, सेनाले बुझाएको प्रतिवेदन अपुरो भएको सरकारी बुझाइ छ ।
सेनाले कोरियन कम्पनीमार्फत बनाएको डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले थप अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, डिपिआरमा सुरुङ र पुलको नक्सा नै नभेटिएपछि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टोली नै आश्चर्यमा परेको थियो । ‘हरेक मसिना विषय समेट्ने भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भनिएको हो, यसमा सम्पूर्ण संरचनाको नक्सा, प्रयोग हुने सामग्रीको परिमाण, निर्माणमा लाग्ने समय, जनशक्ति र खर्च समेटिनुपर्छ । तर, सेनाले दिएको प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै छैन,’ समितिका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । यस्तो डिपिआरबाट फास्ट ट्रयाक नै नबन्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङमार्फत १० करोड २० लाख रुपैयाँमा फास्ट ट्रयाकको डिपिआर तयार गरेको थियो । फिल्ड सर्भेसमेत नगरी डिपिआर बनाइएकोसमेत पुनरावलोकन टोलीले जनाएको छ । फिल्ड सर्भे नगरी डिपिआर नै बन्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले सेनाले तयार गरेको यथार्थमा डिपिआर नै नभएको दाबी गरेका छन् ।
