सरकार र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा बीच वार्ता हुने विषयले पछिल्ला केही दिन चर्चा पायो । तर, त्यो चर्चामा सीमित भयो । हिंसाको राजनीतिलाई संवादमार्फत शान्तिपूर्ण अवतरण गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
बिडम्बना त्यसले सार्थक आकार लिन सकेको छैन । सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको राजनैतिक वार्ता टोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विप्लवसँग वार्ता गर्नुको विकल्प छैन भन्ने सुझावले विप्लवको समस्यालाई बलपूर्वकमात्र समाधान गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन भन्ने वास्तविकता झल्किन्छ ।
विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गरेको पछिल्लो गतिविधिहरु र विप्लवको सक्रिय सैन्य रणनीति र आफ्ना कार्यक्रताहरु जेल चलानबाट उत्पन्न आक्रोश र असन्तुष्टिले दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा प्रतिबद्ध र वार्ताका लागि तयार नभइसकेको अवस्थालाई संकेत गर्दछ ।
पछिल्ला दिनहरुमा समाचार आए जस्तो विप्लवले सैन्य संरचना विकसित गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने र सरकारले विप्लव समूहलाई लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरताको क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि पक्राउ, धरपकड र बलपूर्वक समस्याको समाधान गर्न खोज्ने हो भने तत्कालका लागि समस्या नियन्त्रणमा आएपनि आगामि दिनमा थप द्वन्द्व बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यहि सन्दर्भलाई आधार मानेर यो आलेखमा वर्तमान अवस्था के हो र के गर्न सकेमा वार्ता सम्भव हुन्छ भन्ने चर्चा गरेको छु ।
देशका विभिन्न ठाँउमा वम विस्फोट र चन्दा आतंक बढेको भन्दै २०७५ फागुन २८ मा सरकारले विप्लव माओवादीका गतिविधिहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामा आबद्ध करिब ६०० जति नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन, कतिपय नेता कार्यक्रर्ताहरु अहिले पनि जेलमा छन । एक जना सर्वसाधारण, एक जना प्रहरीसहित आधा दर्जनबढी विप्लवका कार्यकर्ताको ज्यान गएको छ ।
दर्जनौँ सवारी साधनहरुमा आगजनी भएको छ । सरकार र विप्लवका पछिल्ला गतिविधिले भविष्यमा संकट निम्तन सक्ने स्पष्ट संकेतहरु गरिसकेका छन । राजनैतिक आवरणमा भइरहेका यी घटनाले न्यून जोखिमताबाट उच्च जोखिमताको अवस्था सिर्जित हुँदै गएको छ ।
अहिले दुवैपक्ष सघन आघातको अवस्थामा पुगि सकेको अवस्था होइन । अहिलेको अवस्था विप्लव नेतृत्वको नेकपा भित्रै वार्ता भन्दा युद्धको विकल्प छैन भन्ने समूह सानो छैन । विप्लवका गतिविधिहरुलाई पूर्ण प्रतिवन्ध र उक्त गतिविधिमा संग्लन व्यक्तिहरुलाई पक्राउ र जेल चलान गरेर मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारी पक्षमा पनि हावी देखिन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लवसँग चारवटा कम्पनी रहेको विवरण संसदमै सार्वजनिक गरे ।
विप्लवको राजनैतिक, सैन्य संगठन र यसका गतिविधिहरु सक्रिय रुपमा संचालित छन भन्ने प्रमाण प्रतिवन्ध लगाएपछि विगत पाँच महिनामा भएका केही प्रतिनिधि घटनाहरुले पनि प्रमाणित गर्दछ । विगतको इतिहासलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रियता, समाजवाद प्राप्ति र धार्मिक अधिनायकविरुद्ध गुरिल्ला युद्धहरु भएको पाइन्छ । आजको नेपालको अवस्था गुरिल्ला युद्धका लागि उययुक्त अवस्था पनि होइन ।
अहिले विप्लवले संचालन गरेका गतिविधिहरु नत विगतमा तत्कालिन माओवादीले गरेको जस्तो औपचारिक सशस्त्र द्वन्दको अवस्था हो न शान्तिपूर्ण सडक सर्घष, यसलाई विप्लवले एकिकृत जनक्रान्ति भनेका छन् । अहिले विप्लवले संचालन गरेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा नेतृत्वमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुका बिचमा स्पष्टता होला, तरपनि आमजनमानसमा विप्लवले भन्दै आएको एकिकृत जनक्रान्ति के हो ? यो किन आवश्यक छ ? वार्ताका सन्र्दभमा सरकारसँग विप्लवका मागहरु के हुन भन्नेमा भने अन्योलता छ ।
तर पनि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध नलगाँउदासम्म उनीहरुले शान्तिपूर्ण तबरबाट उठान गरेका सवालहरु करछली प्रकरण, शुसासन, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण, भष्ट्राचार न्यूनिकरण लगायतका आमसर्वसाधारण एक प्रकारको समर्थन थियो । तर पनि, प्रतिबन्धित अवस्थामा खुलेर विप्लवलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा आमसर्वसाधरणहरु छैनन् ।
