वातावरण स्वच्छताका हिसाबले पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि विद्युतीय बस अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। हालै सरकारले साझा यातयातलाई तीन सय विद्युतीय बस किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ दिएको छ। त्यो निर्णयलाई आमनागरिक, अभियन्ता र विद्युतीय बस सञ्चालनमा लागेका व्यवसायीले स्वागत गर्नुपर्छ।
तर, यति भन्दाभन्दै पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको भए धेरै सहज हुन्थ्यो। हामीसँग विद्युतीय परिवहनमा धेरै लामो अनुभव छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्य गरेर यस्ताखालका प्याकेज ल्याइदिएको भए विद्युतीय सवारीसाधनले अझै धेरै विकासको बाटोमा लैजान सक्ने थियो।
नेपालमा जम्मा ११ सय किलोमिटरका लागि पूर्वदेखि पश्चिममा दुई वटा मात्र चार्चिङ स्टेशन राख्ने हो भनेपनि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पुग्न सक्ने अवस्था छ। काठमाडौंदेखि पोखराको दूरीसम्ममा त खास भन्ने हो चार्जिङ स्टेशन नभएपनि हुने अवस्था छ।
रातिको समयमा खेर गएको बत्तीलाई सदुपयोग गरेर विद्युतीय सवारीसाधनलाई चार्ज गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ। नेपालमा विद्युतीय गाडीको सम्भावना काठमाडौं लगायत अन्य ठाउँहरुमा छ। अन्य सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य महँगो पर्न आउँछ।
नेपालमा विद्युतीय बस सुरुवाती चरणमा छ। डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सस्तो पर्न आउने भएकाले व्यवसायीहरु त्यसतर्फ केन्द्रित भएको अवस्था छ।
पहिलो कुरा त, सार्वजानिक सवारीसाधनका रुपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। र, लगानीको वातावरण बनाउन पनि आवश्यक छ।
विद्युतीय सवारीसाधनका लागि सहुलियत दरमा ऋण र सरकारी अनुदान प्रदान गर्ने हो भने विद्युतीय सवारीसाधनप्रति व्यवसायीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ।
अर्को सम्भावना भनेको सरकारले सवारीसाधनबाट उठाएको रकम अहिले ५ अर्ब बराबर पुगेको छ। सवारीसाधनबाट उठाएको रकम सवारीसाधनमै खर्च किन नगर्ने ?
जम्मा भएको पैसा सरकारले एउटा समिति वा नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन तीनदेखि चार प्रतिशत सहुलियतमा ऋण दिनुपर्छ। विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले यस्तो नीति बनाउने हो भने विस्तारै डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन घट्दै जान्छन्।
सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न आजका दिनसम्म निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सवारीसाधनले नै आजसम्म जनताले सेवा पाइरहेका छन् यो कुरा सरकारले मान्नै पर्छ। सरकार निजी क्षेत्रलाई छोडेर अघि बढ्न सक्दैन।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि पहिलो प्राथमिकमा राख्नु पर्छ। प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा ऋण दिने हो भने निजी क्षेत्रले पाँचदेखि ६ प्रतिशत ब्याज नै तिरेर भएपनि सेवा दिन तयार छ।
साझाका लागि चुनौती
धेरै जसो मुलुकमा सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले मात्र लगानी गरेको हुन्छ। तर, नेपालमा सरकारले सञ्चालन गर्न खाजेपनि सफल भएका छैनन्। राज्यको ढुकुटी सक्ने काममात्रै भएको छ। त्यसैले पनि नेपालमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको विकल्प छैन। हालै मात्र सरकाले साझा यातयातलाई तीन सय विद्युतीय बस किन्न सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ दिएको छ।
सरकारले उपत्यका बस प्राधिकरण गठन गर्ने र तीन सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, रातारात साझालाई पैसा दिइयो सञ्चालनका लागि। घाटामा सञ्चालन भइरहेको साझा यातायातले मात्र तीन सय बस सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? पूर्वमेचीदेखि महाकालीसम्म बस चलाउन के आवश्यक पर्छ? भन्ने जस्ता कुराहरू महत्वपूर्ण हुन्।
सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको अनुभव धेरै छ। सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनको जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नै पर्छ। सहुलियत र सस्तो ब्याजदरमा निजी क्षेत्रलाई ऋण उपलब्ध गराउने हो भने सरकारले लगानी गर्नै पर्दैन।
भोलिका दिनमा साझा यातायात चलाउन नसकेर टाट पल्टियो भने राज्यको अबौं रुपैयाँ लगानी डुब्छ। तर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भए राज्यको लगानी पर्ने थिएन। सरकारले पुरै लगानी गरेको साझा अहिलेसम्म पनि घाटामा हुनुले तीन सय बस सञ्चालन गर्न सक्छ भन्नेमा शंका छ।
तीन सय विद्युतीय बस त साझाले ल्याउला तर, त्यसका लागि चार्जिङ स्टेशनको अध्ययन खोइ? पार्किङको अवस्था के हो? कुन–कुन रुटमा चलाउने हो? सडक विद्युतीय बसमैत्री छन् कि छैनन्? यी विषयमा कुनै अध्ययन नगरी साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यविना साझाले तीन सय विद्युतीय बस चलायो भने अर्को आश्चर्य हुनेछ।
