प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सर्लाहीमा कुमार पौडेल र सरोजनारायण सिंह प्रहरीको गोलीबाट मारिएको घटनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। यहीकारण सोमबार र बुधबार बैठकको प्रक्रिया नै अघि बढन सकेन। सोही बिषयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग निरन्तर सम्वाद गरेर सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर सफल हुन सकिरहेका छैनन्। यसबारेमा महराले सञ्चारकर्मीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संसद निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ, तर खुल्न सकिरहेको छैन। के पहल गरिरहनु भएको छ?
संसदको अवरोध खुलाउन मैले सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग कुराकानी गरेको छु। प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, दलका प्रमुख सचेतकदेखि अन्य नेतासँग पनि कुराकानी गरेको छु। समझदारीमा नै संसद अवरोध खुलाउन मेरो तर्फबाट निरन्तर प्रयास जारी छ।
नमिलेको विषय के हो त?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेस र राजपाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भनेर माग गरेका छन्। तर सत्तापक्षले भने सर्लाही घटनाका बारेमा राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरिरहेकाले संसदीय छानबिन समितिसरह भएको भन्दै आवश्यक नभएको तर्क गरिरहेको छ। तर पनि प्रतिपक्षले ‘हाउस’ बाट नै समिति बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिईरहेकाकाले कुरा मिलिरहेको छैन।
अर्को, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागको विषय छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर प्रतिबद्धता त जनाईसकेको छ, मैले पनि रुलिङ गरेको हो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । धेरै समय भएकाले किन ढिला गरियो भनेर सोधिएको छ।
संसदीय समिति छानबिन गठन गर्न के समस्या भयो र ?
संसदीय छानबिन समिति बनाउन सबै दल मिल्न जरुरी छ, जबसम्म सबै दल मिल्दैनन् तबसम्म छानबिन गर्न सकस हुन्छ । त्यसैले भोलि (बिहीबार) १२ बजे संसदमा भएका सबै दल सम्मिलित सर्बदलीय बैठक बोलाएको छु । मैले मिल्नै नसक्ने बिषय देख्या छैन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लेनदेन भयो भने मिल्न सक्छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन?
त्यो त मलाई थाहा हुने कुरा भएन किनभने म सरकारमा छैन। तर, मैले पटक–पटक सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन।
सर्लाही घटनाले संसद अवरुद्ध भईरहदा आज प्रतिपक्षी दलले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका हुनुहुन्न भनेर आवाज उठाउन सुरु गरेको छ नि?
यो विषयमा अदालतमा मुद्धा परेको छ, अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा के फैसला गर्छ? हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण, यो विषय उठाउनु सान्दर्भिक हुँदैन, यसमा मैले बोल्न जरुरी पनि ठान्दिनँ। निर्वाचनको बेलामा त्यो प्रासंगिक कुरा हो, निर्वाचन भएर अहिले यहाँसम्म आईसकेको अवस्था छ। अदालतले जे निर्णय गर्छ, हामी त्यही मान्छौं।
