पदयात्रामा आउने पर्यटकलाई राज्यले व्यवस्थित तवरले पदयात्रा अनुमति (ट्रेकिङ परमिट) नदिँदा पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। पदयात्रा गर्ने गरी नेपाल भित्रिएका पर्यटकलाई सरकारले एकद्वार बाटोबाट ट्रेकिङ र ट्राभलको अनुमति नदिँदा अनुमतिको नाममा जथाभावी शुल्क लिँदै दुःख दिने गरेको पाइएको छ।
ट्रेकिङ परमिटबिनै पदयात्रामा आएका पर्यटकलाई स्थानीय तह, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र, विकास समितिलगायत अन्य निकायले प्रवेशबापत महँगो शुल्क असुल्ने गरेको पाइन्छ। यसरी राज्यकै निकायले एकरुपता कायम नगरी विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी रूपले पर्यटकसँग शुल्क लिँदा पर्यटकसमेत आजित बन्ने गरेका छन्।
पर्यटक राजस्व बुझाउन तत्पर रहँदा पनि बाटोमा जथाभावी ढाट नै राखेर शुल्क असुल्नु चाहिँ गलत भएको चीनका पर्यटक हु जिङको सुझाव छ। राजस्वमात्र असुल्ने तर, सुविधा केही नदिने यी निकायलाई राज्यले एकद्वार प्रणालीमार्फत् ल्याउनुको विकल्प नभएको व्यवसायी र गाइड बताउँछन्। कुन क्षेत्रमा कति दिनका लागि घुम्न जाने भन्ने आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र सोही आधारमा भिसाको समय पनि निर्धारण गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी ङवाङङिमा शेर्पाको भनाइ छ।
यसरी संघीय सरकारबाट राजस्व लिएर घुम्न हिँडेका पर्यटकलाई अन्य क्षेत्रमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ। ‘संघले शुल्कको केही अंश प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्नुपर्छ,’ शेर्पाले भने, ‘एकद्वार प्रणालीबिना पर्यटन व्यवसायको विकास सम्भव छैन।’
पर्यटन विभागले भने ट्रेकिङ र ट्राभलसम्बन्धी कम्पनीको दर्ता र नवीकरणको काम मात्र गर्दै आएको छ। सरकारको आधिकारिक निकायले पदयात्राका लागि अनुमति दिनु अत्यावश्यक भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए। उनले भने, ‘हामीले ट्रेकिङ अनुमतिको विषयमा समीक्षा सुरु गरेका छौं, पहिले दिँदै आएको र बीचमा छाडेको पाइएकाले यसलाई पुनः निरन्तरता दिए पर्यटन व्यवसाय नै प्रभावकारी हुन्छ।’ पर्यटकको मात्र नभएर पदयात्राकै सुरक्षाको लागि ट्रेकिङ पर्मिट जरुरी भएको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। नेपाल आउने पर्यटकमध्ये पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकले मात्र पर्यटन विभागबाट अनुमति लिने गरेका छन्। पर्यटन विभागले ट्रेकिङ क्षेत्रमा कम्पनी दर्ता र नवीकरण गरी अनुमति दिनेबाहेक अन्य काम गरेको छैन।
