‘मुलुकमा एउटा भरपर्दो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता देखिएको, त्यो आवश्यकता पूरा गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले पहल गर्नु अत्यावश्यक रहेकाले समान विचार र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दल तथा व्यक्तिसँग एकता र सहकार्य गरेर अघि बढन यो बैठक अध्यक्षद्वयलाई अधिकार प्रदान गर्दछ,’ राप्रपा संयुक्तले सोमबार निर्णय गर्यो।
पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संयुक्तको उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले साउन ६ गते यस्तो निर्णयमार्फत् पार्टी एकताको औपचारिक आह्वान गरेको थियो।
त्यसलगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले जवाफ फर्काए, ‘समान विचारधारा भएका दलसँग एकता गर्ने राप्रपा (संयुक्त)को निर्णय सकारात्मक छ। हामी सवैको सहभागिता/सहमतिमा भएको एकता महाधिवेशनको म्याण्डेट तथा समयानुकुल थप आवश्यक समझदारीका साथ बिलम्व नगरी पार्टी एकता गरौं। देशले बलियो राष्ट्रवादी शक्ति खोजीरहेको छ। राप्रपाको तर्फवाट म एकताको अपिल गर्दछु।’
राप्रपा संयुक्तको निर्णय र राप्रपा अध्यक्षको जवाफ सार्वजनिक भएपछि दुई राप्रपाबीच एकिकरणको विषय बहसमा आएको छ। यद्धपी, औपचारिक रुपमा छलफल समेत सुरु भएको छैन।
गत असार ८ गते राप्रपाको केन्द्रीय समितिको विस्तारित वैठक काठमाडौंमा बसेको थियो। उक्त वैठकले समान विचारधारा र नीति भएका पार्टीसँग एकिकरण गर्ने औपचारिक निर्णय लिइसकेको थियो। त्यो निर्णयको मुख्य ‘टार्गेट’ राणा र लोहनीको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा संयुक्त नै थियो।
थापा नेतृत्वको राप्रपाले निर्णय लिएको झन्डै एक महिनापछि राणा र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा (संयुक्त)ले एकिकरणको औपचारिक प्रस्ताव गर्यो। पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति वैठकले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको थियो।
‘हामीले असार ८ गते पार्टी एकीकरणका लागि आह्वान गर्यौं, राप्रपा संयुक्तले पनि साउन ६ गते यस्तै गरेको छ,’ राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले नेपालन्युजसँग भने, ‘उहाँहरुका राजनीतिक दस्तावेज हेर्दा पार्टी एकिकरणका लागि सहज अवस्था देखिन्छ। अब नेतृत्वको इच्छा शक्तिको विषय मात्रै बाँकी छ।’
उनका अनुसार दुवै पार्टी नेतृत्वलाई एकिकरणका लागि चर्को दवाव पर्दै गएकाले यस्तो निर्णयमा पुग्नु परेको हो।
थापा नेतृत्वको राप्रपाले वर्तमान संविधान स्विकार गरे पनि मुलुकको मुलनीति गणतन्त्र, धर्मनिरपक्षेता र संघीयतामा फरक मत राख्दै आएको छ। संविधानको मूलमर्ममा नै असहमति राखेको राप्रपाले ‘राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन’ लाई पार्टीको मूल नीति मान्दै आएको छ।
तर, राणा र लोहनी नेतृत्वको राप्रपाले सनातन हिन्दु राष्ट्रको माग राख्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा फरक मत दर्ज गराए पनि गणतन्त्र र संघीयतालाई भने पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको थियो। तर हालै बसेको राप्रपा संयुक्तको कार्य सम्पादन समितिको वैठकबाट भने ‘गणतन्त्रको मुद्दा छाडेर राजसंस्थातर्फ फर्केको’ छ।
राप्रपा संयुक्तको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सबै धर्मप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै नेपालको पहिचान सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने, सवै पक्षको सहमति र साझा संस्थाको रुपमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा रहने’ लगायतका निर्णय लिँदै भनिएको छ, ‘वर्तमान संविधानमा यी असहमतिलाई कायम राख्दै नेपालको संविधान २०७२ सँग सहकार्य गर्ने अठोट व्यक्त गरियो।’
मुलमुद्दाको रुपमा रहेको राजसंस्था स्थापनाका लागि अघि बढ्ने निर्णय लिएसँगै पार्टी एकिकरण सहज हुने विश्वास दुवै राप्रपाले लिएका छन्।
‘सबै पक्षको सहमति र साझा संस्थाको रूपमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा’ रहनु भनेको अन्य पार्टी पनि त्यसमा सहमत हुन्छन भन्ने अर्थ लाग्ने राप्रपा संयुक्तका प्रवक्ता किरण गिरीले बताए।
‘कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेस केन्द्रित दल र विप्लव समूहसहित सबैको सहमतिमा राजसंस्था राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ गिरीले नेपालन्युजसँग भने, ‘राजसंस्थाका बारेमा करिव–करिव दुवै पार्टीको धारणा मिलेपछि एकिकरण सहज होला भन्ने लाग्छ।’
थापा नेतृत्वको राप्रपा विनाशर्त राजसंस्थाको पक्षमा देखिएको छ भने असार ६ गतेको निर्णयबाट राणा लोहनी नेतृत्वको राप्रपा संयुक्त शर्तसहितको राजसंस्थाको पक्षमा उभिएको छ।
थापाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राणाले नेतृत्व गरेको राप्रपा दुवै सम्मिलित २०७३ फागुन ६ गतेको एकता महाधिवेशनवाट कमल थापा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा थापाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा पशुपतिसम्शेर राणा प्रस्तावक र प्रकाशचन्द्र लोहनी समर्थक भएका थिए। जसले थापालाई एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष हुन सम्भव भएको थियो।
थापाको विपक्षमा प्रदीपविक्रम राणाले उम्मेदवारी दिएका कारण पशुपतिसम्शेर राणा र लोहनी थापाको पक्षमा उभिएका थिए।
