राज्यका सबै निकायमा समावेशिता लागु गराउने निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए पासाङ शेर्पाले । उनी जनजाति महासंघको अध्यक्ष भएका बेला ०६३ सालमा मधेसमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा र पहाडमा पासाङ शेर्पाको नेतृत्वमा पहिचानवादी आन्दोलन भएको थियो ।
सामाजिक न्यायको त्यो आन्दोलनले पासाङलाई एमालेको जिल्लास्तरीय नेताबाट राष्ट्रियस्तरको नेतामात्र बनाएन, तिनै पासाङले राज्यलाई नै समावेशिता स्वीकार गर्न बाध्य पनि बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शेर्पाले हस्ताक्षर गरेर सरकारी जागिरमा ४० प्रतिशत आरक्षणको सम्झौता गरे । हालैमात्र लोकसेवा आयोगले ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्दा समावेशिता अस्वीकार गरेको भन्दै जनजाति महासंघ आन्दोलनमा गइरहेका बेला पासाङ शेर्पा चाहिँ हिजो आफैंले नेतृत्व गरेको महासंघ आज सामाजिक न्यायको चरित्रबाट विमुख भएर साम्प्रदायिक बन्न थालेको भन्दै चिन्तित देखिएका छन् ।
जनजाति आन्दोलनलाई सबै जनजाति र गैरजनजातिको समेत समर्थनमा अघि बढाउनुपर्नेमा अहिलेको नेतृत्वले कित्ताकाट गरेका कारण यो आन्दोलन सफल नहुने शेर्पाको बुझाइ रहेछ । अनलाइनखबरसँग कुराकानीका क्रममा उनले यो आन्दोलनलाई सत्ता बाहिर रहनेहरुको पीडा व्यक्त गर्ने थलो बनेको बताए ।
देशका दुई तिहाईभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थक रहे पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको आदिवासी जनजाति महासंघले सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अपमानित गर्ने र विभिन्न लान्छाना लाउने गरेकाले यो आन्दोलनबाट उपलब्धी हासिल नहुने पूर्वअध्यक्ष शेर्पाको तर्क छ ।
आरक्षणसम्बन्धी आन्दोलन सफल बनाउन संसदीय संघर्ष र सडक संघर्षमा सबै दलका आदिवासी जनजातिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिलेको नेतृत्व चुकेको शेर्पा बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ, जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेर्पासँग गरिएको कुराकानी–
तपाई आफैं अध्यक्ष हुँदा समावेशी सिद्धान्तमा सरकारलाई सम्झौतामा ल्याउनुभएको थियो, अहिले समावेशी सिद्धान्तबाट सरकार पछि हट्यो भनेर जनजाति महासंघ आन्दोलनमा छ, हिजो तपाईहरुले गरेको सम्झौताबाट सरकार पछि हटेको हो ?
पहिलो कुरा त मलाई गर्व छ कि मैले अध्यक्ष भएर आन्दोलन चलाउँदा इतिहासमै पहिलो पटक राज्यलाई समावेशी सिद्धान्त मान्न बाध्य बनाइयो । त्यो आन्दोलनको उद्देश्य अनुरुप नै राज्यका निकायमा ४० प्रतिशत आरक्षण लागु भयो । त्यो उपलब्धी गैरआदिवास जनजातिको पनि समर्थनमा भएको थियो ।
पछिल्लोपटक लोकसेवा आयोगले कर्मचारी माग्दा समावेशी सिद्धान्त अनुसार गरेन, त्यसको मैले विरोध गरेको छु । समावेशीताका लागि गरिएको आन्दोलनमा मेरो समर्थन पनि छ । तर, यो गल्ती कसको त ? यतातिर भने ध्यान गएको देखिएन । एकोहोरो सरकारको बिरोध जसरी भइरहेको छ, त्यसले सही दिशा लिएन ।
सरकारले त मलाई यतिजना कर्मचारी चाहिन्छ भनेर लोकसेवालाई भन्यो । कर्मचारी भर्ति गर्ने र विज्ञापन खोल्ने काम त लोकसेवाको हो । संविधान र ऐन कानुन विपरीत लोकसेवाले विज्ञापन गरेको छ, तर हाम्रा साथीहरु सरकार र मन्त्रीविरुद्ध नारा लगाएर हिँड्नुभएको छ ।
लोकसेवाले त एउटा स्थानीय तहमा एकजना कर्मचारी चाहिएको छ भने त्यहाँ कसरी समावेशी गर्ने भन्दैछ नि ?
त्यो त लोकसेवाको काइते कुरा हो । एकैपटक ९ हजार कर्मचारी मागेको छ, अनि समावेशी गर्न सकिन्न भन्ने तर्क सरासर गलत हो । एक ठाउँमा एकजनाको लागिमात्र विज्ञापन गरेको भए हामी पनि त्यो तर्क मान्ने थियौं । तर, हजारौं कर्मचारी माग्दा कानुन र संविधान विपरीत लोकसेवा किन गयो ? यो प्रश्न उमेश मैनालीतिर जानुपर्ने हो ।
जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, सरकारले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । तर, यसमा सबै दोष सरकारलाई दिन खोज्ने कुराचाहिँ फेरि पनि सत्तामा नहुनेहरुले मौका भेटेको जस्तोमात्र भयो । हिजो आन्दोलनबाट उपलब्धी भएका ती चिजहरुलाई संविधान र कानुनबाट व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अलि पछि फर्किन लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
यद्यपि समावेशीकरणका सन्दर्भमा सरकार अनुदार छ भन्ने मलाई लाग्दैन । काम गर्ने सन्दर्भमा ढिलो भएको हुन सक्छ ।
लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ, तर तपाईहरु जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरु नै आन्दोलनमा सहभागी नभई सरकारको पक्षमा उभिएको आरोप पनि लाग्दैछ नि ?
पहिलो कुरा स्मरण रहोस यो समावेशीताको एजेण्डामा राज्यसँग सम्झौता कसले गरेको थियो । ४० प्रतिशत आरक्षण हुने विधि अहिले जुन बनेको छ, सबैभन्दा पहिले आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष म रहेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरिएको सम्झौता हो ।
