काठमाडौं- गत असार ३१ गते उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘सुखद खबर’ भन्दै नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न थालेको बताए।
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको तथा असार अन्तिम साता देशभर भएको भारी वर्षा तथा मौसमसम्बन्धी जानकारी दिन मन्त्रालयले उक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। तर, सोही कार्यक्रममा मन्त्री पुनले नेपालले भारततर्फ विद्युत निर्यात गर्न थालेको ‘सुखद खबर’ सुनाएका थिए।
लगातार वर्षाका कारण इन्द्रसरोवर भरिएपछि कुलेखानी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएका कारण नेपालमा मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएर भारततर्फ निर्यात गरेको उर्जामन्त्री पुनको भनाइ थियो।
‘हामीले विभिन्न ७ वटा बिन्दुबाट भारतमा विद्युत निर्यात गर्यौं, जुन सुखद कुरा हो। अहिले उत्पादन बढी भएका कारण भारततर्फ निर्यात गर्न सफल भएका हौं। आगामी दिनमा हामीले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा पनि अगाडि बढारहेका छौं,’ उर्जामन्त्री पुनले भनेका थिए।
मन्त्री आफैंले नेपालबाट भारत विद्युत निर्यात हुन थालेको खबर सुनाएपछि त्यसले सञ्चारमाध्यममा पनि राम्रै स्थान पायो। मन्त्री पुनले 'निर्यात’ सम्भव हुनुको कारण यसरी खुलाएका थिए, ‘बाढीका कारण नेपालको विद्युत माग घट्यो। तर, यही बेला कुलेखानी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि दैनिक १ सय ५० मेगावाटदेखि २ सय मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात भइरहेको छ।’
तर, मन्त्री पुनले भनेजस्तै त्यो ‘विद्युत निर्यात’ र कुनै ‘खुसीको खबर’ नभई नेपालमा बाढीका कारण विद्युत माग आधाभन्दा कम भएपछि उत्पादित विद्युत खेर नजाओस् भनेर भारत पठाइएको थियो। जुन न त नयाँ अभ्यास थियो न त सधैंका लागि नै सुरु गरिएको प्रणाली। नेपालमा मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदा यसअघि पनि नेपालबाट भारततर्फ विद्युत पठाइन्थो। यस अर्थमा यो विद्युत निर्यात (इनर्जी एक्स्पोर्ट) नभई विद्युत साटासाट (इनर्जी एक्सचेन्ज) मात्र थियो।
'इनर्जी एक्सचेन्ज' अर्थात नेपालमा आवश्यकता हुँदा भारतबाट विद्युत ल्याउने र मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदा भारततर्फ पठाउने काम यसअघि पनि हुने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकणअन्तर्गतको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारी बताउँछन्।
