कम्युनिस्टहरुले भन्दै आएको पुँजीवादले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव विस्तार गर्दै आएको छ। आर्थिक पुँजीपतिहरु, बुर्जुवाहरुले कामदार वर्ग वा अन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संस्थाहरु, वित्तीय संस्था र कानुनहरुलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छन्।
कुनै पनि देशले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छ। अर्कातिर शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि यसको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो। आफैंले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको उत्तर कोरियाको पानमुनजोममा पुगेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भेट गरे। यदि, त्यो भेट कुनै नेपाल जस्तो सानो देशका नेता र उत्तर कोरियाली नेताबीचको हुन्थ्यो भने सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले असन्तुष्टि जाहेर गर्थ्यो। र, उत्तर कोरियाले व्यहोरेको जस्तो नाकाबन्दी पनि व्यहोर्ने सम्भावना रहन्थ्यो। तर, भेट गर्ने व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति थिए। उनलाई कसले के भनोस्? कूटनीतिलाई परिभाषित गर्ने ऊनीसँग सामर्थ्य छ।
तर, त्यही सामर्थ हामीसँग छैन। केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कूटनीति सम्बन्धी एक पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यसैलाई संकेत गरेका थिए- 'हामीले हाम्रो कूटनीतिक क्षमतालाई प्रयोग गरेर हाम्रो बार्गेनिङ पावर बढाउँदै लैजाने हो।
अब यहाँ प्रश्न आउँछ, के हामी कूटनीतिको प्रयोग गरेर बार्गेनिङ पावर बढाउन सक्छौँ त?
परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो भनेको एक सातापछि नै नेपालको परराष्ट्र नीति र मन्त्रालयका कर्मचारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिए। उनको राजीनामा सरकारले स्विकृत गरिसकेको छ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत पोखेका छन्।
‘राजदूतले कुनै पनि कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न नपाउने, होस्ट सरकार (श्रीलंकाका) का मन्त्रीहरु मलाई भेट्न आउने तर नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफूले नियमित पठाउने प्रतिवेदनको समेत उत्तर नदिने भएपछि यहाँ पद ओगटेर जनताको कर सकेर बस्नुको औचित्य नभएर राजीनामा दिएँ,’ प्याकुरलले अन्नपूर्णपोस्टसँग भनेका छन्, ‘सरकार अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वप्रति कुनै गुनासो छैन। तर, कूटनीतिक सेवामा आएका कर्मचारीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने उनीहरूले मुलुकलाई भड्खारोमा पार्छन्। उनीहरू कुनै पनि विषयमा कत्ति पनि गम्भीर छैनन्।
