शान्ति प्रक्रियाले दशक नाघिसक्दा पनि यो पूर्ण रुपमा टुंगिएको छैन। विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुंगिदा शान्ति प्रक्रियाका सबै काम तार्किक निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोग अहिले रिक्त छन्। त्यससम्बन्धी ऐन संशोधनको विषय अलपत्र छ। मुख्य नेताहरु संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा केन्द्रित भएर चरण चरणका वार्तामा बसे पनि खासै निचोडमा पुग्न सकेका छैनन्। खास के कुराले दलहरुलाई निष्कर्षमा पुग्नबाट रोकिरहेको छ? पीडितलाई समेत चित्त बुझाउने गरी कसरी यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? यही विषयमा शान्ति प्रक्रियाको काममा सुरुवाती चरणदेखि सहभागी र शीर्ष नेताहरुका पछिल्ला वार्तामा समेत सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले भिडियो संवाद गरेका छन्।
शान्ति प्रक्रियाको यो एक दशकलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
एक दशकसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकमा कहालीलाग्दो अवस्था भयो। हत्या, हिंसा र आतंकको राजनीति भयो। मुलुकमा अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीले शान्ति प्रक्रिया अघि बढायौं। माओवादीलाई पनि वार्तामा ल्याएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। शान्ति प्रक्रियाका सकारात्मक परिणाम निस्किए। सकारात्मक उपलब्धिहरु मुलुकले प्राप्त गर्यो। पहिलो त मुलुकमा हत्या, हिंसा र आतंकको अवस्था समाप्त भयो। जनताले सुख शान्तिपूर्वक बस्न पाए।
दोस्रो कुरो, हामीले अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधान बनायौं। नयाँ संविधानले आधारभूत रुपमा राज्यका केही चरित्रलाई परिवर्तन गर्यो। शासकीय स्वरुप परिवर्तन भयो। त्यसपछि अहिले नयाँ संविधान बनेको छ। र, नयाँ संविधानको पनि कार्यान्वयन अहिले भएको स्थिति छ। त्यसकारण शान्ति प्रक्रियाले मुलुकमा शान्ति ल्याएको छ। जनतालाई ठिक ढंगले अगाडि हिँड्ने बाटो बनेको छ।
तर, दशक बित्तिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिएको छैन नि?
२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भए। आपराधिक घटना भए। लाखौं मानिस विस्थापित र हजारौं प्रताडित भए। हजारौंको ज्यान गयो। धेरै अंगभंग भएका छन्। संक्रणकालीन न्यायको विषय अझैँ बाँकी छ, त्यसलाई टुंग्याउनुपर्छ।
यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर मुख्य नेताबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय भेटघाट भएका छन्। त्यसमा तपाईं पनि सहभागी हुनुभएको छ। ती भेटघाट कतातिर लक्षित छन्?
यसमा धेरै कुरा त सरकारले नै गर्ने हो। सरकारले नै यसलाई सहजीकरण गर्ने हो, प्रारम्भ गर्ने हो। नेपाली कांग्रेसले शान्ति ल्याउन शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको हो। हामी दुई कारण यसमा सरोकार राख्छौं। पहिलो, माओवादीसँग वार्ताको नेतृत्व गरेर हतियारको राजनीतिलाई समाप्त गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मुलुकलाई रुपान्तरण गरेका कारण यसमा सरोकार राख्छौं। दोस्रो, प्रतिपक्षमा भएकाले पनि कांग्रेसको यसप्रति आफ्ना दायित्वहरु छन्।
