भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने माँग सर्वप्रथम सन १९५६ ई. मा देहरादुनबाट प्रकाशित हुने जाग्रत गोर्खाका सम्पादक आनन्दसिंह थापाबाट प्रारम्भ भएको हो। थापाले भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादलाई एउटा स्मरण–पत्र चढाएका थिए। प्रसाद भारतका प्रथम राष्ट्रपति थिए।
त्यसै साल २४ अगस्तका दिन तत्कालीन सीपीआई सांसद् सत्येन्द्रनाथ मजुमदारले पनि नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउनुपर्छ भनी भारतीय संसदमा पहिलोपल्ट आवाज उठाएका थिए।
सन् १९६७ मा जब सिन्धी भाषाले संवैधानिक मान्यता पायो, कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद् निरेन घोषले पनि नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गरे।
यता दार्जीलिङमा नेपाली भाषासंघर्ष समितिको गठन भयो। अर्कोतर्फ दार्जीलिङमा 'नेपाली भाषा प्रयोग गर' अभियानले निकै खैलबैला मच्चाइरहेको थियो। त्यसपछि नेपाली भाषा मान्यता विषयमा समग्र भारतभरिका नेपालीभाषी बुद्धिजीवीहरूको परामर्शमा ३१ जनवरी १९७२ का दिन दार्जीलिङमा राष्ट्रिय स्तरको 'अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति'को गठन भयो।
नवगठित भाषा समितिले १५ अप्रिल १९७२ का दिन भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग भेटवार्ता गर्याे। भाषा समितिले देशको सुदूरपूर्वी प्रान्त मणिपुरदेखि देहरादुनसम्म विभिन्न शाखा–प्रशाखाहरु स्थापना गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रको बिस्तार गर्याे।
अर्कोतर्फ समितिले 'हाम्रो भाषा' नामक मुखपत्र प्रकाशन गरेर सम्पूर्ण भारतभरिका नेपाली जनमानसलाई एकअर्कामा जोड्ने महत कार्य गर्याे। भाषा समितिकै पहलमा दिनाङ्क २७ र २८ अगस्त १९८३ का दिनहरूमा देशको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वृहत् भाषा सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो।
यसरी नै देहरादुनदेखि दिल्लीसम्म बाह्रदिने पदयात्रा, १९ फरवरी १९८४ का दिन राजधानीमा भोक हड्ताल, दिनाङ्क १, २ र ३ मई १९८९ का दिनहरूमा समितिको महाअधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। भाषा समितिको मुख्यालय पनि दार्जीलिङदेखि देहरादुनमा स्थानान्तरण भयो। भाषा मान्यतासम्बन्धी लिखित र मौखिक समर्थन दिने विभिन्न राजनैतिक दलहरूका नेताहरू देवप्रकाश राई (गोर्खालीग), मैत्रेयी बोस (१९६७) सांसद् दार्जीलिङ, फरवर्ड ब्लकका नेता चित्त वसु, सांसद् योगेन्द्र शर्मा, दार्जीलिङका मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) सांसद् रतनलाल ब्राह्मण (१९७१)ऽ माकपाका अर्का सांसद् आनन्द पाठक (१९७७) कम्युनिस्ट पार्टीका नेता समर मुखर्जी, कांग्रेसका केन्द्रीय मन्त्री डा. करणसिंह(१९८०) सिपीएमका सांसद् आर.बी.राई आदिको योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन।
यसरी नै त्रिपुरा राज्य विधानसभा र हिमाचल प्रदेश विधानसभाले नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने विधेयक पास गरेर केन्द्र सरकारमा पठाएका थिए।
अर्कोतर्फ सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी विशेष चासो लिएर भाषा आन्दोलनमा उदाय। भण्डारीको सक्रियतामा सन् १९९० जुन ११ र १२ का दिनहरूमा सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा अखिल भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलन भव्यताको साथमा सम्पन्न भएको थियो।
देशका विभिन्न १५वटा राज्यबाट लगभग दुई हजार जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको यस बृहत् सम्मेलनमा विभिन्न संगठनका कार्यकर्ता, राजनैतिक दलका नेता, विधायक, साहित्यिक, भाषाविद्, बुद्धिजीवी, पत्रकार आदिको सन्तोषजनक उपस्थिति थियो।
यस दुईदिने महासम्मेलनको अवसरमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्को गठन भयो। सिक्किमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी सर्वसम्मतिले परिषद्का अध्यक्ष चुनिए। उनकै अगुवाइमा नेपाली भाषालाई अविलम्ब संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने एक मात्र नारा लिएर अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, अखिल भारतीय गोर्खा लिग, आसाम गोर्खा सम्मेलन, मेघालय गोर्खा युनियन आदिका साथमा राष्ट्रिय स्तरका जम्मै राजनैतिक दलका ७४ जना सांसद् तथा गोवाका मुख्यमन्त्री सहित मिलेर दिनांक ४ सेप्टेम्बर १९९० का दिन दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरि एउटा स्मारक पत्र चढाएका थिए।
सौभाग्यवश त्यसैताका भाषा मान्यताको वकालती गरिदिने सिक्किमकी सांसद् दीलकुमारी भण्डारी थिइन्। भण्डारीले नेपाली भाषाको सन्दर्भलाई लिएर पहिलेदेखि नै सांसद्हरूको ध्यान आकर्षण गराइरहेकी थिइन्।
संसद्मा नेपाली भाषा मान्यताको प्रश्न उठाइरहेकी थिइन्। नेपाली भाषालाई चाँडै संवैधानिक मान्यता दिलाउने क्रममा लागिपरेकी नरबहादुर भण्डारीकी सहधर्मिणी श्रीमती भण्डारीले वर्ष १९९१-९२ को शीतकालीन अधिवेशनमा 'नेपाली भाषा मान्यता' निमित्त संविधान संशोधनसम्बन्धी एउटा निजी विधेयक संसदमा पेस गरिन्। कांग्रेसको अल्पमत सरकारको नाजुक स्थितिले गर्दा विधेयकमाथि मतदान हुन सकेन तर श्रीमती भण्डारीले कहिल्यै हरेश खाइनन्, संसदमा आवाज उठाइ नै रहिन्।
भाषा मान्यताको अन्तिम चरण: त्यसै वर्ष संसदमा वर्षाकालीन शत्रको अधिवेशन आरम्भ भयो। २० अगस्त १९९२ का दिन अधिवेशन समाप्त हुने तिथि निश्चित थियो तर १८ अगस्तसम्म नेपाली भाषा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएन।
गृह राज्यमन्त्री एम.एम. जैकबले भाषा विधेयक तयार छ अनि यो मन्त्रिमण्डल माझ विचाराधीन छ भनी अल्मल्याई रहे। ठीक यही समयमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिका प्रतिनिधिसँगसँगै मणिपुरी र कोनकोनी भाषाका प्रतिनिधिहरू पनि राजधानी नयाँदिल्ली पुगेका थिए।
भाषा मान्यताको यो अन्तिम चरणमा यी प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले दीयोमा तेलको काम गर्याे। श्रीमती भण्डारीमा जोश र जाँगरको सञ्चार भयो। एउटी गोर्खा (नेपालीभाषी) चेलीको स्वाभिमान उर्लेर आयो।
१९ अगस्तका दिन लोकसभाको बैठकमा दीलकुमारीले भाषा मान्यता विषयमा प्रश्न उठाउँदै भनिन्, 'नेपाली भाषा मान्यतासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने सरकारको जुन वचन थियो, आजसम्म सो पूरा भएन। यसर्थ अब मेरोनिम्ति आमरण अनशनबाहेक अर्को कुनै विकल्प रहेन।'
यति भनेर उनी आमरण अनशनका निमित्त अध्यक्षको सामु गएर पलेंटी कसेर धुरुधुरु रुन थालिन। श्रीमती भण्डारीमा भाषा मागसम्बन्धी जम्मै शब्दहरू रित्तिइसकेका थिए।
त्यतिबेला अन्तर्निहीत नारीसुलभ भावावेग छचल्किएर आँखाबाट बगेका आँशु जम्मै सांसद्हरूले देखे। श्रीमती भण्डारीका आँखाबाट बगेका आँशुका बलिन्द्र धाराले डेड करोड भारतीय नेपालीका सामूहिक प्रतिनिधित्व गरि रहेका थिए।
यो कारुणिक दृश्यले विपक्षी दलका नेता लालकृष्ण आडवानी, सोमनाथ चटर्जी एवम् अन्य कतिपय सांसद्हरूको मन थामिएन। उहाँहरूको भावनामा पनि ठूलो चोट लाग्यो। उनीहरूले सरकारको उपेक्षित भाव र हेलचेक्र्याइँ गरेको भनी रोष प्रकट गरेकोले सदनले भोलिपल्ट २० अगस्तको दिन नेपाली भाषा विषयक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने र त्यसै दिन प्रस्ताव पारित गर्ने वचन दिन विवश हुन पर्याे।
यसपछि संसदीय मामिलाका मन्त्री गुलामनबी आजादले आमरण अनशन त्याग्ने अनुरोध गरेपछि श्रीमती भण्डारीले उनको अनुरोध स्वीकार गरिन्। दिनाङ्क २० अगस्तको दिन ११ बजेको समयमा संसद् भवनमा चालू शत्रको अधिवेशन शुभारम्भ भयो।
तत्कालीन गृहमन्त्री एस.बी. चह्वाणले सदनमा नेपाली, मणिपुरी र कोनकोनी भाषालाई भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउन ७१औँ संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरे। सदनमा उपस्थित ३४३ जना सांसद्ले विधेयकका पक्षमा मतदान गरे। विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो।
यस प्रकार ३६ वर्षलामो नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति गरिएको संघर्षको कथा देहरादुनका आनन्दसिंह थापा (१९५६) देखि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रारम्भ भएर दार्जीलिङका भाषा सङ्ग्रामीहरूबाट उर्जा प्राप्त गरेर सिक्किमकी नेपाली-दिदी दीलकुमारी भण्डारी (१९९२) का सत्प्रयासबाट दिल्ली-दरबारभित्र पुगेर भाषा सङ्ग्राम समापन भयो।
यसरी विश्वको सबैभन्दा ठूलो गणतान्त्रिक मुलुक भारत वर्षको संविधानमा नेपाली भाषाले मान्यता पायो। '२० अगस्त १९९२' को दिन देशका डेढ करोड नेपाली भाषी नागरिकका निम्ति अविस्मरणीय र ऐतिहासिक दिन बनेको छ।
