सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखले 'कालो धन' भनिने अवैध धनसँग जोडिएका झण्डै दुई सयवटा अनुसन्धान आफूहरूले अघि बढाइरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निस्प्रभावी देखिएको टिप्पणीमाझ डेढ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याएको थियो।
अवैध धनको प्रवाह र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएका रकमका कारण कतिपय देश अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्।
विज्ञहरू नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रभावकारिता राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भरपर्ने बताउँछन्।
कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको आठ वर्ष नाघ्यो।
यो अवधिमा विभागका प्रमुख १२ पटक फेरिए। त्यहाँ खटिने औसत कर्मचारी पहुँच भए छ महिनामा नभए दुई वर्षमा अन्यत्रै सरूवा हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
विभागका एक जना पूर्व महानिर्देशकविरूद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत अवैध धनसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाईका पूर्व प्रमूख धर्मराज सापकोटा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभाग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "नेपालमा गलत बाटोबाट सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति घटेको होइन, बढेको छ। तर त्यो निकाय निस्क्रिय जस्तै भएर बसिरहेको छ।"
"चाहे गुण्डा नाइके या माफिया वा कर्मचारी या राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता जोसुकैले कालोधन आर्जन गरेपनि नेताहरूकै आडमा यस्तो हुने गर्छ। नेताबाटै संरक्षण भइसकेपछि त्यहाँ कसैले केही गर्ने आँट गर्दैन।"
विभाग गठन भए यता कतिपय व्यापारिक घराना तथा ठूला नेताहरूसँग निकट देखिएका व्यक्तिमाथि कालो धनलाई सेतो बनाएको विषयमा अनुसन्धान गरिएका विवरण पनि आए।
स्वीस ब्याङ्कका खातामा जम्मा गरिएका रकमबारे बर्सेनि कुरा उठ्ने गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रले अन्तराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्थासँगको सहकार्यमा गैरकानुनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने मुलुक वा ब्याङ्कमा पुर्याएर त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउने क्रम बढेको भन्दै समाचार शृंखला नै प्रकाशित गर्यो।
अर्थमन्त्रीले उक्त प्रकरणबारे छानबिन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिए, तर त्यसमा के प्रगति भयो भन्नेबारे अझैसम्म सर्वसाधारण बेखबर नै छन्।
अवैध धन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएका अनुसन्धानमा जवाफदेहीता नदेखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यवाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कुन कुन मुद्दा कति वर्षदेखि विचाराधीन छन् र के कारणले अघि बढ्न सकेन भनेर नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। जवाफदेहीता भयो भने मात्रै यो विभाग प्रभावकारी हुन्छ।"
