प्रदेश १ का प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलवार प्रमाणिकरण गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको भदौ १० गते बसेको ४० औं बैठकले यो विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक प्रमाणिकरणसँगै प्रदेश सरकारलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ती गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणिकरण गरेको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर रेग्मीले बताए । प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणिकरणमा आएका विधेयकको संख्या ३७ पुगेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश निजामति, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको विज्ञापन गरेर कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
आयोग गठन गर्दा १ अध्यक्ष र २ सदस्यको प्रावधान राखिएको छ । पदाधिकारी चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तिमा १ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समितिले पठाएको नाम प्रदेश प्रमुखले नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ । सबै पदाधिकारीको कार्यकाल ६ बर्षको रहने छ । प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले अध्यक्षसहित सदस्यलाई सपथ ग्रहण गराउने प्रावधान छ ।
आयोगका पदाधिकारीले राजिनामा दिए, ६५ वर्ष उमेर पुरा भए, मृत्यु भए, अस्वस्थ्य भए र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम अयोग्य ठहरिएमा प्रदेश प्रमुखले वर्खास्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस।
अध्यक्षको पारिश्रमिक ६० हजार छ सय ८० , टेलिफोन र पत्रपत्रिका खर्च २ हजार ५ सय , इन्धन १ सय लिटर, मोविल त्रैमासिक १० लीटर, चाड पर्व खर्च १ महिनाको पारिश्रमिक बराबर, एउटा चार पाँग्रे गाडी, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र विमा यात्रा २ लाख रहेको छ । यस्तै सदस्यलाई ४७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ पारिश्रमिक, पन्ध्र किलोमिटर भित्र आवास नहुनेलाई आवास खर्च बापत १५ हजार , घरमा बस्ने सदस्यलाई सरसफाईका लागि मासिक ४० हजार, बिजुली, धारा पानीका लागि २ हजार, इन्धन ८० लिटर , चाड पर्व खर्च १ महिनाको पारिश्रमिक बराबर, चार पाँग्रे साधन, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार र यात्रा विमा २ लाख छ ।
.jpg)
