बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरुमा घूस लिनेदिने प्रवृत्ति बढदै जाँदा १३ महिनामा १ सय २१ जना भन्दा बढी पक्राउ परेका छन्। आर्थिक बर्ष २०७५–७६ र २०७६–०७७ को १३ महिनामा घूस लिनेदिने १ सय २१ जनाभन्दा बढी लाई प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रंगेहात पक्राउ गरी कारवाही गरेको छ।
केही समययता अख्तियारले निगरानी बढाएपछि घुस लिने दिने अभियोगमा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसँगै प्रहरी समेत पक्राउ परेका छन्। यता प्रहरीले नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमति पत्र बनाई दिने बहानामा सर्वसाधारणलाई ठगि गरि घुस लेनदेन गर्ने एक दर्जन बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरि कारवाही गरेको छ।
बारा, पर्सा, रौतहट, जिल्लामा सबै भन्दा बढी घुस लिनेदिनको काम स्थानिय तहमा हुने गरेको छ। १३ महिनाको अवधिमा तीन जिल्लाका चार दर्जन स्थानिय तहमा कार्यरत ६८ भन्दाबढी कर्मचारी घुस लेनदेनमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बढी इन्जिनियर र लेखापाल रहेका छन्।
तीन जिल्लाकै मोलपोत कार्यालयका झण्डै एक दर्जन कर्मचारीहरु समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ गरि कारवाही चलाएको छ। गत भदौ ९ गते अख्तियारले २५ हजार घूससहित फेटा गाउँपालिकाका तत्कालीन लेखापाल जयसिंह थारुलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ।
यसअघि २९ हजार नगद घूससहित पचरौता नगरपालिकाका इन्जिनियर रामप्रकाश सतरा र नायब सुब्बा बद्रीबहादुर थापालाई रंगे हात घूससहित पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका थापा पचरौता नगरपालिकाका मेयर रमेश यादवको मुख्य सल्लाहकार थिए। कागजात मिलान गरिदिन सिपालु भएकाले मेयरले उनलाई २ वर्षदेखि करारमा जागिर दिएका थिए।
जनप्रतिनिधिले घुस खानकै लागि अबकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पनि प्रयोग गर्ने गरेको थापा पक्राउ परेपछि पचरौताको घटनाले पुष्टी गरेको छ। बारा, पर्सामा उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले विकास योजनाको रकमबाट र गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक क्षेत्र बजेटअन्तर्गत लक्षित वर्गको कार्यक्रम सञ्चालन गरेवापत स्थानीय तहमा अनिवार्य झैं घूस दिनु परिरहेको चलन प्रवृत्तिकै रूपमा मौलाएको छ।
कमसल काम गरेर कमिसन दिने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले त्यस्तो कामको मिलान गरेवापत घूस लिने भएकाले यो प्रवृत्ति बढेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन्। सुशासनका कुरा नारामा मात्रै सिमित हुँदा जताततै कमिसनको जालो फैलिएको सामाजिक अभियनताहरुले बताएका छन्।
.jpg)
