डोटीका अधिकांश स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समिति अलमलमा पर्ने गरेका छन्।

जिल्लाका विभिनन नौ स्थानीय तहले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन्। जसका कारण कामगर्न मुस्कील भएको बताइएको छ।

यतिमात्र नभई यहाँका स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिले इजलाशसमेत बनाउन सकेका छैनन्।

नगर तथा गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा अन्यायमा परेका व्यक्तिले उजुरी दिने गरे पनि बहसका लागि इजलाश बन्न नसक्दा नागरिक मारमा छन्।

न्यायिक समितिमा उजुरी आउन थालेपछि स्थानीय तहका नगर तथा गाउँपालिकाले आ–आफ्नै कानूनी सल्लाहकार नराख्दा न्याय सम्पादनमा सकस हुने गरेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिलाले बताए। “न्यायिक समितिमा उजुरी आउँछन् तर हामीसँग कानूनी सल्लाहकार नहुँदा कतिपय मुद्दाको टुङ्गो लगाउनै मुस्किल पर्ने गरेको छ।” गडसिले भने।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई न्याय सम्पादनका बारेमा तालीम र प्रशिक्षण नदिँदा न्याय सम्पादन गर्नमा झन समस्या आएको जोरायल गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बताइन्।

नगरपालिका र गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार नियुक्त नगरेका कारण न्याय सम्पादन गर्न असहज हुँदै आएको कानून व्यवसायी शङ्करदीप मडैले बताए।

न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउने गरी कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेका कारण समस्या हुँदै आएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए। रासस