कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले डेढ बर्ष सम्म पनि संघीय कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिला देखिएको बताएका छन्।

बुधबार भक्तपुरस्थीत रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य मन्त्री शाहीले संघियतामा नेपाल प्रवेश गरेको डेढ बर्ष सम्म पनि संघिय कानुनले पूर्णता पाउन नसक्दा संबैधानिक प्रश्न उब्जिएकाले संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच दुरी बढेको बताए।

देशको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने तत्वहरु हाल असहज अवस्था श्रृजना गरि देश बिकास र समृद्धि रोक्दै राष्ट्रियता माथि चुनौति खडा गर्न लागि परेको शाहीले बताए। राज्यका तीन सरकार बीच सहमती सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा समन्वय हुनु पर्ने भएता पनि एकले अर्कोलाई मौका मिल्नासाथ चेपीहाल्ने र धकेलिहाल्ने प्रबृतिकै कारण संघियता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनको टिप्पणी छ।

उनले वर्तमान समयमा नेपालीमाथि हालको ब्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने जुन आशंका पैदा गर्ने काम भएको छ यसमा परम्परागत सोच र संस्कृतिको हावी भएको बताए।

कर्मचारी समायोजन पश्चात सबै प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको र त्यस मध्ये पनि कर्णाली प्रदेश झनै मर्कामा रहेको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारलाई लोकसेवा सुबिधा तत्काल दिई कर्मचारीको अभाव परिपूर्तीको लागि मार्ग खुल्ला गरिदिनु पर्नेमा जोड दिए।