झण्डै दुई वर्षपछि कर्णाली राजमार्गकाे यात्रा गरेँ। त्याे पनि बाध्यताले। यदि नाककाे अप्रेसन गर्ने नेपालगञ्ज जान बाध्यता नआइलाग्दाे हाे त कुवाकाे भ्यागुतो नै हुने थिए। कर्नालीतिर एउटा उखान छ,'ओटाला डिल नछाेड्न्या, दिल्लीका बात गर्न्या' अर्थात् घर छाेडेर कही नजाने तर संसारभरका गफ दिँदै हिड्ने। याे उखान बाजे, परबाजेले मेरै लागि बनाइदिए जस्ताे लाग्याे।

सरकारी गाडीमा जाने अवसर नजुर्दाे हाे त, मैले हवाईजहाजकाे बाटाे हुँदै जानुपर्ने थियाे। कर्णाली राजमार्गमा हिँड्दा लगभग सबैजसाे समय बाेमिटकाे सिकार हुनुपरेको छ। राम्रो गाडी हुँदा त्यस्ताे नहाेला भन्ने लागेर नै लाेभिएकाे थिए। बाेमिट त भएन तर पेट मचमच भने भइरहयाे। यात्रामा बाटाेकाे अवस्थाले धेरै पल्ट साेच्न बाध्य बनायाे। त्यसैकाे परिणाम हाे याे लेखः

२०७८ चैत २९ गते कर्णाली राजमार्गमा गाडी गुड्न थालेको १५ वर्ष पूरा हुँदैछ, २०६३ चैत २९ गतेको मितिबाट गणना गर्दा। उखानै छ 'बाह्र वर्षमा खोला पनि फिर्छ,' तर कर्णाली राजमार्ग १५ वर्षकाे अवधिमा पनि शिशु अवस्थामै छ। जबकी याे अवधिमा मान्छे जवान भइसक्छ। राजमार्गकाे स्तरउन्नती भएर जवान हुनुपर्ने हाे।

कर्णालीबासीले गाडीभन्दा कयौं अगाडि हवाईजहाज देखेका र चढेका हुन्। धेरैका लागि हवाईजहाज चढ्नु ठूलो कुरा हो तर जुम्ली र कर्णालीका मान्छेको लागि सामान्य हो। संसारको महङ्गाे शुल्क तिरेर हवाई यात्रा गर्दा पनि कर्णालीलाई कुनै पिरलो थिएन। तर, कर्णालीका मान्छेलाई गाडी देख्नु र चड्न पाउनु ठूलो कुरा थियो। त्यसैले कर्णालीको एक सुत्रीय माग रह्यो, कर्णाली राजमार्ग। दुःख गरी राजमार्ग त पाइयाे तर निकै निम्न स्तरकाे।

०४२ सालमा पहिलो पटक कर्णाली राजमार्गको रेखाङ्कन गरी सर्भे गरिएको थियो। त्यही सालबाट राजमार्ग निर्माणको काम सुरु गरियो। सुरुको वर्षमा सडक निर्माणको लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरी काम थालिएको थियो। ०५६ सालमा विश्व बैंकले सडकमा हात हालेपछि राजमार्ग निर्माणले तीव्रता पायो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विश्व बैंकले निर्माणको काम गर्न सेकन। पछि सडकको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो र ट्रयाक खुल्यो।

त्यस अगाडि यातायातको साधन हवाइजहाज थियाे। खच्चड थिए। त्याे भन्दा धेरै अगाडि जुम्ली भेडा थिए, पैदल हिँडेर सामान ओसार्ने भरिया थिए।

२०६३ मा माेटर पुगेकाे खबर लेख्दा कान्तिपुरमा एलपी देवकाेटाले तातोपानी–३ का ६५ वर्षीया बृष कठायतकाे अनुभुति उतारेका थिए। अनुभुतिमा उनले जुम्ला मोटर बाटो पुग्ला भनेर सोचेका थिएनन्। हवाई जहाजबाट खलङ्गामा आएको दैनिक उपभोग्य समान खरिद गर्न एक दिनको बाटो हिँडेर बजार पुग्थे। बजारमा बास बसेर भोलिपल्ट दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गरेर भारी बोकेरै घर फर्किन्थे।

जब गाडीले आँखै अगाडि सामान ओसारेकाे देखे, त्यसपछि उनले पुराना दिन सम्झिदै भने,'कुरा त धेरै पहिलेदेखि चलेका हुन्, गाडी आउने भनेर तर गाडी आएन। आश मर्‍याे। जब मर्नुभन्दा अगाडि घर अगाडि गाडी आएकाे देख्याैं, तब सपना हाे कि विपना जस्तै भएर अनौठो लाग्यो।'

उसाे त नून ल्याउन भेडा लिएर लेक, गाड (नदि) गरेका सिंजा कालिकाखेतुका उमाकान्त न्यौपाने तराईमा गाडी गुडेको र कालोपत्रे भएको राजमार्ग देख्दा जुम्लामा पनि यस्तै भैदिएको भए सोच्थे। समयले आफ्नै घर अगाडीबाटै गाडी त गुड्यो तर त्यो सँधैको लागि चिन्ताको विषय बन्यो। 'कोही घरका जहान गाडीमा यताउता गएपछि मनमा अशान्ति छाउँछ। कतै गाडी दुर्घटना हुने हाे कि! दशा मेरै पाे लाग्ने हुन कि! काल मेरै घर पस्ने हाे कि जस्ताे लाग्छ!' उनले आफूले भोगको कुरा भावुक भएर सुनाए।

यसरी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको १५ वर्ष पुगेको छ। उमाकान्तका झैं जुम्लीहरुका मुटु थर्किन थालेको पनि १५ वर्ष बितिसकेकाे छ।  २०६९ भदौ २८ मा कालिकोटको सेराबाडा नजिकै वित्तामोडमा भएको गाडी दुर्घटनामा २७ जनाको ज्यान गयो। त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले १८ महिनामा कालोपत्र गरी सक्ने वचन दिए। काम अगाडि बढ्यो। विश्व बैंकको अनुदानमा सुर्खेतदेखि खिड्किज्यूलासम्मको कालोपत्रे पहिल्यै भैसकेको थियो। पछि विश्व बैंकको ऋणमा खिड्किज्यूला देखि जुम्ला खलंगासम्म कालोपत्रे गरियो।

तर, बेलैमा पुल बनेनन्। वर्षामा पहिरोका कारण यात्रुले पाएको सास्तीका सयौं समाचार बने। जुम्लादेखि खिड्किज्यूलासम्मको नयाँ कालोपत्रे पनि एक वर्ष नपुग्दै उक्कियो। परिणाम राजमार्ग वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोले परिचित भयाे। एक राजमार्गका अनेक तवरबाट चर्चा भए।

पछिल्लो समय कर्णालीबासीले राजमार्गलाई मृत्यु मार्ग (ज्यानमारा मार्ग) नामाकरण गरेका छन्। सुर्खेत-जुम्ला सडक सञ्चालन यता दुई सय बढी सडक दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ। नयाँ तथ्यांक अपडे नभएकाे हुनाले दुई वर्ष अघिको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी कालीकोट खण्डमा ९६ दुर्घटना भएका छन्, भने दैलेखमा र जुम्लामा क्रमशः ३७ र ६३ दुर्घटना भएका छन्।

सुर्खेतको बांगेसिमललाई जिराे प्वाइन्ट मानेर सुरु भएकाे कर्णाली राजमार्गकाे दूरी सदरमुकाम खलङ्गा पुग्दा सम्म २ सय ३२ किलोमिटरकाे छ। यही दुरीमा १ सय ३४ जनाले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइसकेका छन् भने २ सय ८७ जना घाइते भएको  प्रहरीको तथ्याङ्क छ। प्रस्तुत तथ्याङ्क र स्थानीयको कथनले कर्णाली राजमार्ग साँच्चिकै मृत्यमार्ग हाे भनेर प्रमाणित गरिदिएकाे छ।

कालोपत्रे उक्किएपछि अधिकांश ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेका छन्। यसले गाडी चलाउन निकै समस्या छ। छोटो दुरी पार गर्नको लागि लामो समय खर्चिनु परिरहेको छ। सडक स्तरीय भए छदेखि सात घण्टामा सुर्खेतबाट जुम्ला पुगिन्थ्यो भने तर बाटैभरि खाल्डाखुल्डी हुँदा १२ देखि १४ घण्टामा पनि जुम्ला पुग्न मुस्किल परिरहेको छ।

धेरैलाई राजमार्गको स्तरउन्नती भएर चाैडा भएकाे भए राम्राे हुन्थ्यो जस्ताे लाग्छ। यदि यसाे हुन सकेकाे भए सुनमा सुगन्धै हुने थियाे। तर कर्णालीबासीकाे फाइदाकाे लागि अहिलेकै राजमार्गकाे स्तरउन्नति मात्रै भएपनि कर्णालीका जनता ओैधि लाभान्वित हुने थिए। यसकाे लाभ सुर्खेत नेपालगन्जदेखि देशका अन्य सहरका निम्न आए हुनेले समेत लिन सक्ने थिए।

एउटा उदाहरण लिउँ। निम्न वर्गले सितिमिति सडक उपयोग गर्दैन। काला पहाड जाने युवाहरु बाहेक धेरैका लागि गाडी चड्नु या त बिरामी हुनुपर्छ नभए बुढाे भएर हिउँद कटाउन तराई झर्नुपर्छ। त्यस बाहेक प्रत्यक्ष रुपमा उपयोग भएकाे देखिदैन। तर अप्रत्यक्ष रुपमा सडकबाट लिन सकिने फाइदाहरु भने थुप्रै छन्।

जुम्लामा गाडी पुग्दा दैनिक उपभाेग्य सामानकाे भाउ आधा जति घटेकाे थियो। आधा सस्ताेमा सामान खरिद गर्न पाउँदा निम्न वर्ग सबैभन्दा धेरै लाभान्वित बन्याे। 

यदि कर्णाली राजमार्गकाे स्तर उन्नति मात्रै भएकाे खण्डमा माथि भनिएजस्तै १२ देखि १४ घण्टा लाग्ने बाटाेमा ६ देखि ७ घण्टामा सुर्खेत, नेपालगन्जबाट जुम्ला आयात हुने सामान पुग्छ। अहिले नेपालगन्जबाट जुम्ला सामान ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो ६ देखि १० रुपैयाँ पर्छ। यदि गाडीकाे गुड्ने समय आधा कम भयाे, भने सामान ढुवानी लागत पनि आधा कम नै हुन्छ। यसबाट सडक प्रत्यक्ष रुपमा उपभाेग नगर्नेले लिन सक्ने लाभलाई पुष्टि गर्न एउटा मात्रै उदाहरण दिदा पनि काफी हुन्छ।

जस्ताे १२ दुखि १४ घण्टाकाे लाग्ने बाटाेमा नेपालगन्जदेखि जुम्लासम्म ३० किलाे चामल ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो छ रुपैयाँका दरले एक सय ८० रुपैयाँ पर्न जान्छ भने ६ देखि ८ घण्टामा लागत घटेर ३ रुपैयाँ हुँदा ९० रुपैयाँ कम पर्छ। बजार मूल्य पनि त्यसरी नै निर्धारण हुने हाे। जसले गर्दा उपभोक्तालाई झण्डै ९० रुपैयाँ सस्तो पर्न जान्छ। जसबाट एक प्याकेट तेल किन्ने रुपियाँ बचत हुन्छ।

याे एउटामात्र उपभाेग्य वस्तुबाट हुने लाभ हाे भने यस्ता कयाैं दैनिक उपभाेग्य वस्तुका लागि निम्न वर्ग बजारकाे भर परिरहेको छ। यदि यसाे हुन सकेकाे खण्डमा बजारले गरिबहरुलाई स्पेस दिइएकाे देखिन्थ्यो। तर अहिले त्यसाे हुन सकेकाे छैन। बजरमा महङ्गी र काला बजारी हावी भएकाे छ। बजारमा यस्ता समस्या देखिनुकाे दाेषी राजमार्ग पनि हाे।

राजमार्गको स्तरउन्नति नभएर हिलाे, खाल्डाखुल्डी अत्यधिक मात्रामा बढेका देख्दा गाडीका कारण जति बढी मचमच भयाे त्याे भन्दा बढी दिमागमा उठेका प्रश्नले दिकमिग गरिरहे। यस्ता धेरै उदाहरणले मनमा डेरा जमाए। जसरी आयात हुने वस्तुमा कर्णालीका निम्न आय हुनेले लाभ लिन पाउँछन्। त्यसरी नै सहरका निम्न आय हुनेहरुले पनि हिमालकाे मार्सी चामल, स्याउ, ओखर, सिमि, चिनाे, कागुनाेकाे स्वाद लिन पाउँछन्। त्यसैले स्तरीय कर्णाली राजमार्गमा जसका गाडी गुडे पनि, जसले आरामदायी यात्रा गरे पनि, त्यसकाे लाभ प्रत्यक्ष, पराेक्ष रुपमा सबैले लिइरहेका हुन्छन्।

अहिले जनताका घर आगनमा सरकार छन्। सबैभन्दा नजिककाे सरकार स्थानीय तह छ। त्यसपछि प्रदेश सरकार छ। प्रदेशमा मन्त्रीहरु छन्। उनीहरुले कयौंपटक कर्णाली राजमार्गकाे यात्रा गरेका छन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री हेलिकप्टर धेरै प्रयाेग गर्ने भनी आलाेचित छन्। उनी बाहेक अन्य मन्त्रीहरु राजमार्गकाे पछिल्लो अवस्थाबारे जानकार  छन्। 

सुर्खेत पुगेपछि कर्णाली सरकारकी प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीसँग बिएल नेपाली सेवाले कुराकानी गरेकाे थियो। उनले राष्ट्रिय राजमार्ग प्रदेश सरकारकाे मातहतमा नरहेको भनिन्। तर प्रदेशले केन्द्रलाई कि आफै काम गर नभए हामी गर्छाैं भन्न सकेकाे छैन। परिणाम कर्णाली राजमार्गमा मान्छेका यात्रा पीडादायी मात्रै हाेइन, सर सामानकाे यात्रा पनि ठिक ढंगले हुन सकेकाे छैन। साेच्ने कसले ?

कर्णाली राजमार्गमा सरकारी एसीवाला गाडीमा यात्रा गरेकाे मेराे मनमा प्रश्न मात्रै उब्जेका हुन। तर, सार्वजनिक यातायातमा कठिन यात्रा गरिरहेका नागरिकले त नेतृत्व तहमा बसेकालाई धारे हात लगाएर सरापीरहेका छन्। धन्न कसैको सराप, कसैलाई लाग्दैन!