कतैं तपाईँले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाउनु भएको त छैन?
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने व्यक्ति वा परिवारको जग्गा सरकारले यसैं आर्थिक वर्षभित्र जफत गर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ८० वटा मालपोत कार्यालयमा व्यक्तिहरूको तथ्यांक ‘रेकर्ड ईन्फर्मेसन मार्जिन सिस्टम’ नामक अनलाईन प्रविधिमार्फत पत्ता लगाई कारबाहीको तयारी गरिरहेको छ।
यो प्रविधिमार्फत हरेक व्यक्तिको जग्गा श्रेस्ता, रोक्का, फुकुवा किनबेच सबै अनलाईनबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
देशका बाँकी ५१ मालपोत कार्यालयमा पनि यो प्रविधि लागू गरि यसै आर्थिक वर्ष भित्र हदबन्दीभन्दा बढी लुकाएर राखिएका जग्गा सरकारले जफत गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपकराज जोशीले बिएल नेपाली सेवालाई बताए।
प्रवक्ता जोशी भन्छन्, ‘जग्गा हदबन्दीको विषय भुमि सम्वन्धि ऐन–२०२१ मै उल्लेख भएपनि हदबन्दी तोक्ने विषयमा ऐनको सातौं संशोधनमा काठमाडौं उपत्यकामा एक व्यक्ति या परिवारले २५ रोपनी। पहाडमा घरघडेरी र खेतीको लागि ७५ रोपनी र भित्री मधेस र तराईँमा जम्मा १५ बिगाहा मात्र जग्गा राख्न पाउने गरी परिमार्जन गरेको थियो।’
उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसँग छैन।
उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन तर उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानुनी हुने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपकराज जोशीले बताए।
उनले भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ को आठौं संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको बताए।
जसमा उद्योग प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान लगायतका संस्थाले कुन कुन उद्धेश्यमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँछन् भन्ने विषयमा सरल ढंगबाट उल्लेख गरिएको छ। सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने विषय र मोहीको हदबन्दी खारेज गरिएको तीन बुँदाहरु यसमा समेटिएको छ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
जग्गाको महँगो मूल्य पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी २८ सय ६४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ ।
भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा काठमाडौंमा २३ सय २४, ललितपुरमा ४ सय र भक्तपुरमा ५ सय रोपनी छ।
तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी २२ सय बिगाहाभन्दा बढी भेटिएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा झापामा ३ सय ८२, रूपन्देहीमा २ सय ८८, मोरङमा २ सय ३९, सप्तरीमा १ सय ३३, नवलपरासीमा १ सय ३०, कपिलवस्तुमा १ सय ७३, दाङमा १ सय ३१, बाँकेमा १ सय ५०, बर्दियामा २ सय ५३, सुनसरीमा ४८, सिरहामा ७६, रौतहटमा ८०, पर्सामा ११ बिघा, बारामा ३१ बिघा भेटिएको छ।
.jpg)
