मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त पदाधिकारीको खुल्ला प्रधिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र ऐतिहासिक दस्तावेजको संरक्षणका विषयमा प्रतिनिधिसभामा ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद् नवीना लामाले प्राज्ञिक थलोका रुपमा रहेको विश्वविद्यालयमा डर लाग्दा विकृति मौलाउँदै गएकाले राजनीतिक भागबण्डामा नभई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति र पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले नेपाली जनताले आन्दोलनको बलमा सामन्तवादको प्रतिकका रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई धपाएपछि मुलुक सुशासन र विकासको बाटोमा अघि बढ्ला भन्ने आशा गरेकामा त्यसको विपरीत अहिले भ्रष्टाचार र विषादीका घटनाले राष्ट्रलाई कमजोर तुल्याएको धारणा व्यक्त गरिन्।
सांसद नारायण खड्काले भने, ‘नेपालको सार्वभौम, स्वतन्त्रता र अखण्डतासँग जोडिएको ऐतिहासिक दस्तावेज हराएको भन्ने विषयले हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रभक्ति कति कमजोर रहेको भन्ने पुष्टि गर्छ, त्यस्ता दस्तावेजको खोजी र संरक्षणमा सरकारले ध्यान पुरयाओस्।’
सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरे पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।
सांसद तीलबहादुर क्षेत्रीले प्रदेश नं ५ को एकमात्र नाकाका रुपमा रहेको त्रिवेणीमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्न दुम्किवासदेखि त्रिवेणीसम्म सडक विस्तारका लागि माग गरे। सांसद दिलकुमारीले संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन सच्याउन माग गरे।
सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सन् २०२० का लागि घोषणा गरिएको पर्यटन वर्षलाई सफल तुल्याउन बडीमालिका र खप्तड क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न र टनकपुर क्षेत्रमा पर्यटन कार्यालय खोल्न सुझाव दिए। सांसद नन्दलाल रोक्काले कहिले खडेरी, कहिले बाढी र डुबानबाट पीडित बाँकेका कृषकले अहिले धानका लागि रासायनिक मलको अभाव खेप्नु परिरहेको हुँदा यथाशक्य मलको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद नारायण खतिवडाले बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका कतिपय आयोजनाको निर्माणको समयसीमा सकिएककाले ती आयोजनाका लागि अब कति वर्षसम्म म्याद थपिन्छ भनी प्रश्न गरे। सांसद पवित्रा खरेलले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खलल ल्याउने ढङ्गले झापाको बिर्तामोडस्थित एक वडा कार्यालयमा बम विष्फोटन हुँदा ठूलो क्षति भएकाले त्यसमा संलग्नको पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे।
सांसद पार्वतीकुमारी विशङ्खेले केही दिनअघि दैलेखमा पहिरोबाट १३ घरमा क्षति पुर्याएको तथा २६ घर जोखिममा परेका हुँदा अप्ठेरोमा परेको उक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न माग गरे। सांसद पुष्पा भुसालले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई न्यून गर्ने उपायको खोजी यात्रामा रहेका सर्वसाधारणको अकालमा मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद प्रदीप यादवले मधेश आन्दोलनका बलमा संविधानले आत्मसात् गरेको राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनले त्यसमा चोट पुर्याएको जनाउँदै सच्याउन माग गरे।
.jpg)
