कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले धेरै पारिश्रमिक लिएर न्याय पाइन्छ भन्ने भ्रम जनतामा रहेको भन्दै यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका ४९औँ कार्यकारिणी परिषद् बैठकलाई आज सौराहामा सम्बोधन गर्दै उहाँले अधिवक्ताहरुले न्याय दिनका लागि पारिश्रमिकबापत ठूलो रकम माग गर्ने गरेको गुनासो आएकाले  यसतर्फ ध्यान दिन बारलाई अनुरोध गरेका हुन्।

उनले भने, 'एउटै बहसमा लाखौँ लिने गरेको गुनासो आएका छन्, यसलाई सुधार गर्नूस्। धेरै पैसा लिँदैमा न्याय दिन सकिन्छ र ?' अहिले सामान्य परिवारका व्यक्तिहरुले न्याय पाउन कठिन हुने गरेको उनले बताए। 

अधिवक्ताको शुल्क मिलानमा बारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'न्यायालयमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने अनि आफूहरुले एक पटकको लाखौँ रुपैयाँ लिने। यो चाहिँ के हो ?' न्यायालयमा देखिएको फोहर हटाउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उनले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि सबैले म–म भनेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। बदल्ने कुराको आफैँबाट सुरुआत गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आफू सबै कुरामा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा लागेको बताएका छन्।

कानुन मन्त्रालयको विषयमा आम नागरिकमा भएको बुझाइ चिर्दै अघि बढ्नका लागि बारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए। कानुन बनाउने कुरामा समेत विभिन्न समस्या देखिने गरेको उनको गुनासो थियो। अहिले सरकारले बनाएका कानुनहरुसमेत संसद्मा पेस गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोख्रेलले राजनैतिक आस्थाका आधारमा न्याय दिनु गलत भएको बताए। न्याय सबैका लागि समान हुने भन्दै उनले राजनैतिक आस्थाका कारण कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने बताए। उनले भने, 'कानुनको प्रयोगमा पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन।'

अधिवक्ताहरुले स्वार्थ समूहको चाहना के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताए। कानुनको सुविधाबाट कोही वञ्चित र कसैले फाइदा उठाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध लाग्न बारलाई छुट छैन। अन्यथा हरेक १०–१० वर्षमा संविधान बनाउने देशमा दर्ज हुनुपर्छ।' संविधानको रक्षाका लागि बारले रचनात्मक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। न्यायालयमा भएको विसङ्गतिको विषयमा बार अघि बढ्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल, अधिवक्ता लीलामणि पौडेल, विजय मिश्र, विनय सिंह, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हर्कबहादुर रावल लगायतले बोलेका थिए।

आइतबारदेखि सुरु भएको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी तथा ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक आज समापन हुँदैछ। बन्दसत्रमा नीतिगत कुराहरु अनुमोदन गरिने अध्यक्ष घिमिरेले बताए।

बैठकमा न्यायालयको अहिलेको अवस्था के छ, बारले कस्तो नीति ल्याउने, न्यायाधीशहरुको निर्णय र यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ। बारले सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको र यस विषयमा समेत परिषद् बैठकमा छलफल हुने घिमिरेले बताए।

बैठकमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी भएका छन्। बैठक चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै सकिने उनले जानकारी दिएका छन्।