कर्णाली उत्सवको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा मुलधारको राजनीतिको कर्णाली दृष्टि कस्तो छ भन्ने विषयमा बहस चल्यो। बहसमा नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता प्रदीप पौडेल र एमालेका चर्चित नेता प्रदीप ज्ञवालीले सक्रियता पूर्वक भाग लिए।

सत्रको सहजीकरण पनि चर्चित पत्रकार बबिता बस्नेतले गरिन्। बिनाकुनै छेडछाड सुरु भएको सत्रको बहसलाई पेचिलो बनाउन पत्रकार बस्नेतले सुरुवात नै ओझिला प्रश्नबाट गरिन्। जसले नेतृत्वको ओझलाई रत्तिभर डगमगाउन दिएन। मतलब कर्णालीमा पाइला टेक्ने काठमाडौँको सत्ताका हरकोही सम्मानित छन्। तर एउटा सशक्त र समृद्ध राज्यलाई १८४६ पछि जब समूल नष्ट पारियो, तब कर्णालीलाई काठमाडौँको सत्ताले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार एउटा हारेको देशका नागरिक सरहको भयो।

लामो समय सत्ताले गरेको व्यवहारबाट आक्रोशित हुनुपर्ने कर्णाालीबासीहरु अझै पनि उनीहरुका रसिला कुरा सुन्दै मख्ख छन्। दक्षिण एसियनहरु भावुक हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको छ। त्यसैले काठमाडौँको केन्द्रीकृत सत्ताले कर्णालीलाई जसो गर्दा पनि व्यवहारत उसले सम्मान नै पाउँछ।

आफ्नै उत्पादन सम्बन्धले सम्पन्न कर्णालीलाई अनुदानको नाममा एनजीओ र चामल बाँडेर अविकास र गरिबीको दुश्चक्रमा पुर्‍याउने काम सत्ताले नै गरेको हो। कर्णालीमा आउँदा मिठा कुरा गरेर मस्तै आशमा राखिदिने मुलधारे राजनीतिक नेतृत्वले काठमाडौँ फर्किँदा सधैँभरी कर्णाली बिर्सने गरेको छ। यहाँ उनीहरुले गरेका रसिला कुराहरुलाई राख्न खोजिएको छ। जसले उनीहरु नेतृत्वमा पुगेको बेला कर्णालीका लागि केही नगरेको खण्डमा प्रश्न गर्ने बाटाहरु खुल्नेछन्।

प्रदीप पौडेल, नेता, नेपाली कांग्रेस

कर्णाली उत्सवले कर्णालीका मुख्य विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। कर्णालीका मुद्दाहरु राष्ट्रव्यापी रुपमा चर्चित बनाएको छ। कुरा गरेर केही नहुने होइन। बरु कुरा गरेर निष्कर्ष निस्कन्छ। मैले सुरुमा किताबमा भएको अञ्चल पढ्नेबेला कर्णाली उच्चारण गरेको हो। त्यतिबेला देशका सबै भू-भाग उस्तै त होलान् भन्ने लाग्थ्यो। कर्णाली अलग होला भन्ने थाहा थिएन। तर कर्णाली अलग रहेछ।

अलि जान्दै गर्दा दुर्गम, विकास नभएको, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको गरीब देशको पनि गरीब नागरिक बस्ने ठाउँको रुपमा कर्णाली बुझेँ।

२०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावमा दैलेखसम्म त पुगेँ। तर खास कर्णाली देखिनँ। सुर्खेत अलिअलि शहरजस्तो थियो। दैलेखमा केही थिएन। विकासका निश्चित योजनाहरु नबनेको भन्ने नै लाग्थ्यो। सबैले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखे। तर विकास भएको छैन।

भूकम्पपछि म तिहारको भोलिपल्ट नलगाड पुगेको थिएँ। त्यहाँ पार्टीले एक हजार घर बनाउने भनी निर्णय गरेको थियो। त्यहाँ जाँदा गाउँबाट जनता बाहिरिने क्रम व्याप्त भएको देखेँ। बाहिर जानुपर्ने कारणमा बच्चाको र आफ्नो भविष्य राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने हो। ती क्षेत्रमा राज्यको नजर परेको देखिँदैन।

मान्छेको विकास समय सापेक्ष भएन भने त्यही भूगोलमा बसिरहन जरुरी हुँदैन रहेछ। हामीले त्रिपालभित्र बच्चा रोएको देख्यौँ। बुढा बाआमा रोएको पनि देख्यौँ।

त्यहाँको आवश्यकता के हो भन्ने विषय जान्न पनि हामी जाजरकोट पुगेका थियौँ। त्यतिबेला राज्यले प्रतिपरिवार ५० हजार दिने भनेर भनेको थियो। नभत्किएको घरलाई पनि भत्किएको भन्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले लगेका सिपालु व्यक्तिले काम गरिदिएपछि एक सय २५ घर बनाउन सक्यौँ। त्यसपछि म निस्केको हुँ।

पक्की घर बनाउन राज्यले मापदण्ड बनाइदिने, प्राविधिक पठाइदिने र साधनस्रोतमा साझेदारी गरिदिने गर्नुपर्छ। यसो नगर्दा कर्णालीले विपद्मा थुप्रै समस्याहरु भोगिरहनु परेको छ।

कर्णालीलाई कर्णालीबासी र देशको राजनीतिक नेतृत्व दुबैले जे हो त्यही रुपमा चिनिदिएनन्। कर्णालीबासीहरु भात खान रुचाउँछन् भन्ने खालको केन्द्रको बुझाइ भयो। जो निकै गलत छ। पौष्टिक आहार भनेको ढिडो थियो। मकैका रोटा थिए। फापरका लगड थिए। आफ्नै उत्पादनका खान्की थिए। तर तिनैलाई विपन्नले खाने हुन भनेर भाष्य निर्माण गरिएपछि कर्णालीले भात खोजेको हो। यसले झन् विपन्नताको भूमरीमा धकेल्यो।

कर्णालीमा सम्भावना बढी छन्। कर्णालीले देशलाई धेरै थोक दिन सक्छ। यहाँको सम्भावना खोतल्न हामी गएनौँ। राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरेर योजना बनाउनुपर्छ। कर्णाली नेपालभित्रै धेरै पछाडि छ। कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय अन्य क्षेत्रको भन्दा आधा कम छ। सरकारले स्रोतसाधन सम्भावनालाई पहिल्याउन चुक्नु हुँदैन। नत्र कर्णाली अझै पनि पछाडि नै रहनेछ।

रारा तालसम्म जाने सडक राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको भए कर्णालीले धेरै आर्जन गरेर लाभ लिन सक्थ्यो। २१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना भएको ठाउँ हो।

मानसरोवर जाने सबभन्दा छोटो दूरी यतै छ। प्रदेश सरकारले सम्भावनाको फेहरिस्त पेस गरेर त्यस अनुकूलका नीति बनाउनुपर्छ। यो काम स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ। कर्णाली गरीब प्रदेश होइन। यो देशको सबभन्दा सम्भावनाको क्षेत्र हो।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले पूरा अधिकार पाइरहेको स्थिति छैन। अधिकार छिटो दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। पछिल्लो छ वर्षमा प्रदेश सरकारले यो आवश्यकता हो भन्ने प्रत्याभूत दिन सक्नुपर्छ।

हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र बोझिलो र खर्चिलो छ। वैदेशिक ऋण र त्यसको किस्ता तिर्दा रकम सकिन्छ। खर्च कम गर्नुपर्छ। राज्यको प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। शिक्षामा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ। स्वास्थ्यको लगानी पनि खेर गएको छ।

कर्णालीलाई सजाय काट्ने ठाउँ बनाउनमा म आफैँ पनि दोषी छु। हामीले गर्नलाई इच्छाशक्ति दखाएनौँ। राजनीतिक जीवनमा केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पालेनौँ। काठमाडौँ मात्रै बस्न चाहने मानसिकताले यो स्थिति आइरहेको छ।

पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी छोरी पढाउने र धेरै नयाँ विद्यालय खोलिएको प्रदेश कर्णाली हो। यो गर्व गर्न लायक विषय हो। यो काम पछि कर्णालीबाट बाँकी नेपालले सिक्नुपर्छ।

कर्णालीको सम्भावनालाई नीति र प्राथमिकता राखिएन। अब राखेन भने निकै ढिलो हुन्छ। जनताको आर्थिक हैसियतअनुसारको सुविधा जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ। विविधता सकारात्मक विषय हो। तर विभेद शिक्षामा भइरहेको छ। भन्नलाई समाजवाद त भन्यौं तर सम्भावना कार्यान्वयन गर्न राम्रा कार्ययोजना ल्याउन सकेनौँ। विकासमा कमिसन समस्या हो। सुशासन मुख्य कुरा हो। त्यसका लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ।

प्रदीप ज्ञवाली, नेता, नेकपा एमाले

वादेवादे जायते तत्वबोध भनिन्छ। त्यसैले कुरा नगरी केही हुँदैन। कर्णाली उत्सवजस्ता बहसको अर्थ छ। मैले विद्यार्थी अवस्थामा कर्णाली सुनेँ। ठूला नदी, अञ्चल भनेर सुने। ३० वर्ष अगाडि कर्णालीमा पाइला टेकेँ। त्योभन्दा पहिला कर्णालीका दाजुभाइ, दिदीबहिनीसँग भेटेँ। अहिले कर्णालीले अवस्था बदलेको छ। सम्भावनाको ढोका खोल्न आँटेको छ।

म कर्णालीलाई तीन आयमबाट बझ्छु। हिजोको इतिहास र वैभव आजको कर्णाली जो हामीले भोगेको सम्भावनायुक्त कर्णाली र भविष्यको कर्णाली।

हिजो खस सभ्यताको विकास गरेको कार्णाली नेपालको मुल संस्कृतिको अभिन्न अंग हो। त्यसले आर्जन गरेको भूगोल। तथापि यो आज हामीसँग छैन। जुन नेपाल निर्माणको जग बनेको छ।

बीचमा आइसकेपछि कर्णाली अनेकौँ कारणले पछि पर्‍यो। यो किन र कसरी भयो? त्यसको भुक्तभोगी कर्णलीबासी आफैँ हुन्। पछिल्लो समय विकासका मानकहरु निर्माण भए। त्यसले कर्णालीलाई अझ पछाडि पार्‍यो। अहिले पनि कर्णालीका धेरै दिन खाद्य डिपोमा पुग्नमै गुज्रिरहेका छन्। खाद्यान्न भनेको भात भनेकै कारण कर्णाली परनिर्भर हुन पुग्यो।

कर्णालीमा विभिन्न दातृ निकाय पनि आए। तिनले गोष्ठी, सेमिनार बढी गरे। तर पानी, खाना पुर्‍याउने र बाटो बनाउने विषयमा सोचिदिएनन्। आज कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टि राम्रो छैन। मानव विकास सूचकांकमा कर्णाली निकै पछाडि छ। रोजगारी, जीवनस्तर र उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय नीति निर्माण तहमा पुगेको छैन। कर्णाली असाध्यै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। तर सम्भावनाका ढोका खोल्न बाँकी  नै छ।

हामी संघीयताको नयाँ अभ्यास गर्दैछौँ। केन्द्रीकृत ढाँचाको असर हामीकहाँ छ। मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न केन्द्रमा पुग्ने हो भने संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने मामलामा चुकेका छौँ भनेर भन्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।

प्रदेशर स्थानीय सरकार बन्नुको कारण नीति आफैँ बनाउन सक्नु हो। समन्वय र सहकार्य गर्न बिर्सनु हुन्न। हामीले प्रदेशको इन्चार्जसमेत बाहिरको बनायौँ। तर पार्टीले टप लेभलबाट इन्चार्ज हुने कुरा अस्थायी समयका लागि थियो। सिंगो देशको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताहरु एमाले र अन्य पार्टीमा छन्।

अहिले हामी संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको कुरा मात्रै गरौँ। समीक्षा नगरौँ। अहिलेसम्म कर्णाली सजाय काट्ने ठाउँ जस्तो भएको छ। चक्रीय सरुवा प्राणाली बनाउनै सकिएको छैन। पूर्वानुमान गर्नसक्ने सरुवा प्रणाली नभएर राजनीति हावी भयो।

विकास खाने चलनले पछिल्लो समय कर्णालीलगायत दुर्गम ठाउँमा भ्रष्टाचार बढी छ। यसलाई घटाउने संयन्त्र बनाउनैपर्छ। आजसम्म बनेका नीति कार्यान्वयन भएनन्। केही कार्यान्वयन हुँदा मात्रै पनि धेरैले लाभ लिन पाए।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट दुर्गम क्षेत्रका धेरै गर्भवती महिलाले लाभ लिन पाए। धेरैको ज्यान जोगियो। हिजोको विरासत भत्किएपछि मात्रै विभिन्न कारणले कर्णाली पछाडि परेको छ। त्यसका लागि विशेष नीतिको आवश्यकता पर्छ।