नेपालमा आमनिर्वाचन विवेकको जनमत प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि आवेगको मत प्रकट गरेर बदला लिने ‘आवधिक कर्मकाण्ड’ हुँदै गएको छ । २०७९ सालमा सम्पन्न पछिल्लो आमनिर्वाचन त्यसैको पछिल्लो संस्करण थियो ।

त्यस निर्वाचनमा जुन किसिमको जनादेश प्राप्त भयो, त्यो पटक्कै जनता जनार्दन हुने खालको थिएन । जनताले आफैलाई निम्सरो प्रमाणित गरेर दिएको त्यो आफैँमा आवेगको जनादेश थियो, विवेकको हैन । सम्भवतः नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा खण्डित जनादेश पनि त्यही नै थियो ।

खण्डित जनादेशले देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । बिना राजनीतिक स्थिरताको देश कहिल्यै सबल हुँदैन, हुने भनेको कमजोर नै हो । यसबाट देश पहिला आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यसको प्रभाव बढ्दै जाँदा बाह्यरूपमा पनि कमजोर हुन पुग्छ । नेपाल अहिले त्यही भक्तमान भोगिरहेको छ ।

एक वर्षमा तीनपटक सत्ता गठबन्धन फेरिँदा पनि सरकार स्थायी र कामकाजी हुन सकेको छैन । अझै पनि सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । गठबन्धन र सरकार बनिनसक्दै आयुको उल्टो दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ ।

यी दृश्यहरू एकपछि अर्को दोहोरिइरहेको देख्दा लाग्छ, नेपाल आन्तरिक र बाह्य रूपमा यति बढी निम्सरो यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । यो सबै जनता जनार्दन हुन नसकेको परिणाम हो । अझ यसो भनौँ, जनता विवेकी हैन, आवेगी हुँदाको दुष्परिणाम हो ।

मिसन २०८४ आउन अझै चार लगभग चार वर्ष बाँकी छ । अहिले नेपाली सत्ता राजनीतिमा जे जस्ता परिदृश्य देखिएका छन्, ती परिदृश्यले नेपाल अरू अस्थिर र खराब दिशातिर धकेलिने संकेत देखिँदैछ । यस बीचमा संसदमा भएका लगभग सबै राजनीतिक दलको सत्ता समीकरण भैसकेको छ ।

अब हुन बाँकी भनेको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार, नयाँ भनिएको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रिय दल नै हुन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार र मधेसवादी दलको नेतृत्वको सरकार मात्रै हो । अहिलेको स्थिति अरू अगाडि बढ्दै जाने हो भने यीमध्ये केही विकल्पका सरकार नबन्लान् भन्न सकिन्न ।

अब प्रश्न उठ्छ, के यही किसिमको राजनीतिक अस्थिरताले देश अगाडि बढ्छ ? के देशलाई यसरी नै राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउँदै जाने हो ? अहिले भएको सत्ता–विकल्प ठिकै हो कि योभन्दा अरू विकल्पहरू ठीक हुन सक्छन् ? एकपछि अर्को गरेर प्रश्नका फालिम लागिरहेका छन् । नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र नेपालका दलहरूले गुमाउँदै गएको लोकप्रियतालाई हेर्ने हो भने नेपालमा चुनावपूर्वको होस् वा पछिको गठबन्धन नगरी धरै छैन ।

२०७९ मा गैरवैचारिक नै भएपनि निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन भएको हो । त्यो गठबन्धनले नै अर्को चुनावसम्मका लागि सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन भएर सरकार चलाउने वैधानिकता पाएको थियो । त्यसैले त्यो गठबन्धनका सबै घटकहरू जिम्मेवार भएर यो अवधि सरकार बनाएकै राम्रो हुन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । एकपटक हैन, दुई पटक हुन सकेन ।

यसो हुनुको मूल कारण चुनावपूर्व बनेको गैरवैचारिक गठबन्धन नै थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दुईपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसको प्रतिरोधका लागि बनेको त्यो गठबन्धन एक किसिमको बाध्यता थियो । तर, त्यो बाध्यताबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिएको कांग्रेस नै त्यसप्रति पटक पटक इमानदार हुन सकेन ।

परिणामस्वरूप, कांग्रेस नेतृत्वको झालेमाले गठबन्धन २०७९ को आम निर्वाचनमा अरूभन्दा धेरै स्थानमा विजयी भएर पनि बहुमत ल्याउन सकेन । खासगरी कांग्रेस नेता र मतदाताले गठबन्धनका कम्युनिष्ट उम्मेदवारलाई मत नदिँदा यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो ।

चुनावपछि त कांग्रेस पूर्वसहमतिअनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गठबन्धन सरकारको पहिलो नेतृत्व दिन पनि तयार भएन । फलतः प्रचण्ड गठबन्धन फेरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले जोहो गरिदिएको बहुमतको वैशाखीमा प्रधानमन्त्री भए । बिचमा फेरि ओलीको पेलाइ धेरै भयो, कांग्रेसले गल्ती महसुस गरेजस्तो ग¥यो ।

प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्केर ओली र एमालेलाई साइजमा ल्याए । समय बित्दै गएपछि कांग्रेसको सीरमा पानी चढ्यो, ओलीको शिरबाट पानी उत्रियो । प्रचण्डले गठबन्धनको काँध फेरे र अहिलेको सत्ता गठबन्धन बन्न पुग्यो ।

परिणामतः अहिले तुलनात्मक रूपमा अलि बढी वैचारिक चरित्रको गठबन्धन बनेको छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यो सत्ता गठबन्धन नै सैद्धान्तिक रूपमा अलि बढी प्राकृतिक देखिन्छ । सरकारमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाबाहेक अन्य सबै वामपन्थी दल वा वामपन्थी पृष्ठभूमिकै दल सहभागी छन् । कांग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी दलहरू प्रतिपक्षमा छन् ।

अहिलेको त्रिशंकु संसदमा कुनै पनि विचारको बहुमत छैन । सरकारमा भएको रास्वपा वैचारिक हिसाबले दक्षिणपन्थी हो । तर, यो दल कांग्रेसलगायतको दक्षिणपन्थी कित्तामा गएपनि उनीहरूको बहुमत पुग्दैन ।

अर्कोतिर, संसदमा रहेका सबै वामपन्थी मिल्दा पनि उनीहरूको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत पुग्दैन, बहुमत पु¥याउन अहिलेजस्तै रास्वपाको २१ टेको चाहिन्छ । यसरी हेर्दा अहिले सत्ताको चोर साँचो रास्वपाका मुखिया रवि लामिछानेको हातमा छ ।

वाचाल लामिछानेलाई यो चोर साँचोको महत्त्व र अर्थ राम्ररी थाहा छ । त्यसैको फाइदा लिँदै उनी दोहोरो राहदानी, सहकारी ठगीलगायतका गैरकानूनी क्रियाकलापबाट उन्मुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छन् । तर, यो चाँजोपाँचो उनका लागि दिनानुदिन गलपासो बन्दैछ । उनको र उनको पार्टीको लोकप्रियताको ग्राफ क्रमशः ओरालो लाग्दैछ ।

जनताले बिस्तारै उनको कुरा र काममा फरक हुँदै गएको प्रस्टसँग बुझ्दैछन् । चुनावमा विवेकभन्दा आवेगको निर्णय लिँदा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको अनुभूति जनतामा देखिन थालेको छ । समग्रमा भन्दा पुरानाको चर्को विरोध गरेर आएको रास्वपा धरातलीय यथार्थमा आउँदैछ । लोकरिझ्याइँको बाटोतिर बढिरहेको नेपाललाई रोक्ने यो एक उत्तम उपाय हो ।

नेपालमा एकै वर्षमा तीन तीनपटक फेरिएको गठबन्धन कसैका लागि पनि प्रिय छैन । गठबन्धनको काँध फेरिरहने यो प्रवृत्ति आफैँमा प्राकृतिक पनि हैन । तरपनि आवधिक चुनावमा जनता जनार्दन नहुँदा बनेको त्रिशंकु संसदमा यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । अझ त्यसमा पनि सत्ता नै सर्वोपरि हुँदै गएको नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा त यो बिलकुल अस्वाभाविक हैन ।

२०७९ को आम निर्वाचनको पहिलो एक वर्षमा जे जस्ता दृश्य देखिए, यसलाई संकेत मान्ने हो भने अरू पनि धेरै हुन र देख्न बाँकी नै छ । तर जे–जे देखाए पनि यी दृश्यबाट नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको नियत र ल्याकत नै देखिने हो । र, त्यसले अन्ततः नेपाललाई एक सबल राष्ट्रका रूपमा उभिनबाट रोक्ने नै हो ।

ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो, त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता अभिसप्त हुने नै छन् । इतिहासले उनीहरूसँग पाइपाई गरेर हिसाब माग्ने छ । वर्तमान त्यसको बही बोकेर उभिँदा भविष्यले पाता कसेर उठाउने छ ।

नेपालको पछिल्लो जनदेशअनुसार अहिले जुन सत्ता गठबन्धन बनेको छ, यो जनादेशमा बन्ने सबैभन्दा उम्दा विकल्प नै यही हो । यसले पुरानाको चर्को विरोध गरेर नयाँका रूपमा उदाएको रास्वपालाई पनि धरातलीय यथार्थमा ओराल्ने छ ।

वाम गठबन्धन धर्खराइरहेको छ, किन ? यसको सोझो उत्तर छ, ओली प्रवृत्ति । एमाले अध्यक्ष ओली अब पात्रमात्र रहेनन्, प्रवृत्ति भइसके । उनी सधैंभरि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सत्ताको गोटी चाल्छन् ।

पटकपटक उनका चाल असफल हुँदा पनि उनी चेतिरहेका छैनन् । आफ्नो अनुकूल नहुँदा जोसुकैका सामु पनि लम्पसार पर्ने उनी थोरै पनि अनुकूल हुनासाथ ओली प्रवृत्ति दोहोयाई हाल्छन् । अहिलेको गठबन्धनमा पनि ओली नै समस्या हुन् । यदि उनी सत्ता गठबन्धनका वामपन्थी घटकबीच इमानदार हुने हो भने लगभग सारा समस्याको समाधान हुन्छ ।

ओलीले फेरि एकपटक वैशाख १५ गते हुने आसन्न उपनिर्वाचनमा ओली प्रवृत्ति दोहो¥याए । सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका लागि इमानदार प्रयास नगरी इलाम र बझाङ दुबैमा एकतर्फी उम्मेदवार घोषणा गरेर गठबन्धनका दललाई झस्काएका छन् ।

यसअघिको चुनावमा जितेको आधार बनाउने हो भने इलाममा एमालेको स्वाभाविक दाबी भए पनि बझाङमा नेकपा एसलाई छोडिदिनुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए साझा वामपन्थी उम्मेदवार हुन्थ्यो र वाम एकता अरू उन्नत बन्न सक्थ्यो । तर, ओलीले त्यसो गर्न चाहेनन् । यो परिस्थितिले सत्ता गठबन्धनबीच नै एक किसिमको अविश्वासको बीउ रोपिन पुग्यो ।

आखिर कसले सिर्जना गर्यो त यो परिस्थिति ? यसको पनि सोझो उत्तर छ– ओलीले । उनी एक वाम नेता वा एमाले नेताभन्दा पनि आफ्नै कोटरीको नेता बन्न खोज्दा यो स्थिति सिर्जना भयो । यो इलाम वा बझाङ उपनिर्वाचनको मात्र प्रश्न होइन । यी दुई स्थानको हार वा जीतले सत्ता राजनीतिमा तात्त्विक अन्तर पनि आउने हैन ।

यो त भविष्यका लागि वामपन्थी गठबन्धन र वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणको विषय हो । यसलाई ओलीले दूरगामी भएर देख्न सकेनन् । फेरि एकपटक ओली प्रवृत्ति हावी हुँदा वर्तमान गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने स्थिति बन्न पुगेको हो ।

यसैबीच दक्षिण र पश्चिममा अलि बढी नै छटपटी बढेको जस्तो देखिँदैछ । ओली र देउवाका हात पनि राम्रैसँग मिल्न थालेका छन् । यो हिमचिमले नेपालको संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनको सम्भावना त बढाइरहेको छैन?, पछिल्लो समय यो प्रश्न छेउबाट क्रमशः बीचतिर सर्दै गएको छ ।

हेरौं, वैशाख १५ सम्म यो सत्ता समीकरण कायम रहन्छ कि त्यो अघि नै दुर्घटनामा पर्छ ? त्यसका लागि अहिले यसै भन्न नसकिए पनि कुनै पनि दिन कांग्रेस र एमालेको आलोपालो सरकार वा संयुक्त सरकार बन्ने घोषणा भयो भने अचम्म मान्नुपर्ने छैन । नेपाल यसै पनि रात रहे अग्राख पलाउने देश हो, त्यसमा पनि यहाँको राजनीतिको त कुरै नगरौँ । बाँकी समयको ऐनामा हेरौला ।