नेपालमा अप्रत्याशित रूपमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नै सरकार कायम राखेर सत्ता गठबन्धनका घटक परिवर्तन गरे । अर्को भाषामा भन्दा उनले सत्ताको काँध फेरे ।

यसअघि उनी मुलतः नेपाली कांग्रेसको काँधमा थिए, अब एमालेको काँधमा चढेका छन् । एमालेको काँधले मात्रै थाम्न सक्ने अंकगणित थिएन, रास्वपा पनि काँध थापेर अंकगिणत जुटाइदिन तयार भयो ।

त्यसपछि प्रचण्ड एउटा खुट्टा एमालेमाथि अर्को खुट्टा रास्वपामाथि राखेर उभिए । यतिले मात्र ठिंग उभिन सम्भव थिएन, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले पनि टेको दिए । अहिले बनेको नयाँ गठबन्धन र त्यसको आधारमा बनेको सरकारको मूल रूप र चरित्र यही हो ।

यो परिवर्तनसँगै केही दल र तिनका नेता मन्त्रीबाट बिदा भए भने केही दल र तिनका नेता मन्त्री भएका छन् । कुर्सी छोडेकाहरू मरिञ्चासे अनुहार लगाउँदै गुनासो गरिरहेका छन्, कुर्सी पाउनेहरू रातारात हात लागेको कुर्सीबाट उत्साहित छन् । पार्टी नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूको अवस्था पनि त्यही हो ।

सरकार छोडेकाहरू मौका गयो भनेर हतप्रभ छन्, सरकारमा जोडिएकाहरू मौका पाइयो भनेर दंगदास छन् । रह्यो सर्वसाधारण जनताको कुरा, उनीहरूका लागि भने यो वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरेजस्तै भएको छ ।

के यो ठीक कदम हो ?
पुरानो गठबन्धन भत्केर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै यो राजनीतिक परिघटनालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेका छन् । केहीले ठीक भनेका छन्, केहीले बेठीक । केहीले त्रिशंकु संसदमा यसलाई स्वाभाविक मानेका छन् भने केही यो परिघटनाप्रति निरपेक्ष छन् ।

यो कदमका बारेमा धारणा बनाउनु पहिले यसको पृष्ठभूमिका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो के भने अहिले भत्केको चुनावपूर्वको गठबन्धन गैरवैचारिक थियो, त्यस अर्थमा त्यो आफैँमा स्वभाविक र पवित्र थिएन । अहिले बनेको गठबन्धन त चुनावपूर्वको गठबन्धन भत्काएर बनाइएको छ, त्यसैले यो नैतिक र पवित्र हुने कुरै भएन ।

जे भएपनि निर्वाचनपूर्व गठबन्धन बनाएर जनतामा गएपछि कम्तीमा पनि संसद्को त्यो कार्यकालसम्म त्यही गठबन्धनमा रहनु पर्थ्यो । त्यो नै राजनीतिक दल र जनताप्रतिको इमानदारिता हुन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य त्यसो भएन । यसले नेपालको राजनीति अरू बुमर्याङ हुन पुग्यो ।

हुन त अहिले बनेको गठबन्धन पनि नयाँ हैन । यो संसद् सुरु भएकै बेला सरकार बनाउन चुनावपछिको यही गठबन्धन बनेको थियो । तर, त्यो गठबन्धन केही महिनामै भत्किएर सत्ता राजनीति फेरि चुनावपूर्वकै गठबन्धनमा फर्कियो । अहिले फेरि चुनावपूर्वको गठबन्धन भत्केर चुनावपछिकै गठबन्धनमा फर्किएको अवस्था हो यो ।

यसका लागि दोषी को ?
वास्तवमा, यो परिघटना नेपालको सत्तामुखी राजनीतिको परिणाम हो । यसका लागि निर्वाचन प्रणाली, सत्तामुखी राजनीतिक दल, गैरवैचारिक चुनावी गठबन्धन, धैर्य नभएका मतदाता, नेपालमा खेल्न चाहने देशी–विदेशी शक्ति, एजेण्डासेटिङ गर्न नसक्ने मिडिया, लक्ष्य गुमाउँदै गएको नागरिक समाजलगायत थुप्रै पक्ष जिम्मेवार छन् । त्यसमा पनि मुलतः लोकतन्त्रका नाममा राजनीतिक सिण्डिकेट चलाइरहेका तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै जिम्मेवार छन् ।

अझ, किटान गरेरै भन्दा आ–आफ्ना दलमा प्राविधिक बहुमत बनाएर मनमौजी गरिरहेका देउवा, ओली र ‘प्रचण्ड’ नै मूल दोषी हुन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा जे जस्ता राजनीतिक परिघटना भएका छन्, यी तीन नेतामध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरोकै वरिपरि भएका छन् । पटकपटक सत्तामा पुग्दा पनि केही गर्न नसक्ने तर सधैँभरि सत्तामै बसिरहन चाहने उनीहरूको अतृप्त चाहनाकै कारण यो सबै भइरहेको हो ।

बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलहरूको जनमतलाई हेर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि दलको एकल बहुमत सम्भव छैन । त्यस्तो अवस्थामा वैचारिक आधारमा चुनावपूर्वको गठबन्धन बनाएर जानु नै एक मात्र उपाय हो ।

अहिले देखिएको समस्या चुनावपूर्वको गैरवैचारिक गठबन्धनको परिणाम हो । पहिलो त गठबन्धनका दल नै उत्तर–दक्षिण फर्केका परे, त्यही आधारका उम्मेदवारलाई क्रस मतदान गर्न मतदाता तयार भएनन् । परिणामतः कुनै पनि गठबन्धनको बहुमत आएन । त्यो नआउँदा गठबन्धनले स्थायी रूप लिन सकेन । यस पटकका लागि मात्र हैन, अर्को पटकका लागि समेत उही दशा र दिशा हुने भयो ।

परिणामतः कांग्रेसले अर्को चुनावमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिदियो । गठबन्धन नभई वैतरणी तर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रचण्ड ओलीको ढोक्सा परे । त्यो सम्भावित गठबन्धन वैचारिक हुने भएकाले त्यसमा खासै दुखमनाउ गर्नुपर्ने पनि भएन ।

यसको सकारात्मक परिणाम के ?
हो, चुनावपूर्वको गठबन्धन टुटाएर बनाइएको यो गठबन्धन स्वाभाविक र पवित्र छैन । नैतिक पनि हैन । त्यसैले यो नयाँ गठबन्धनको निर्णयलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न सकिन्न ।

तर, यो कदम अनैतिक नै भएपनि यसले पार्ने प्रभाव सुखद हुने अपेक्षामा यसलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । त्यो के भने, अहिलेको गठबन्धनमा रवि लामिछानेको रास्वपा बाहेक अन्य दल वामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् ।

यो गठबन्धन जोगिएर २०८४ को चुनावसम्म गयो भने वामपन्थीहरू गठबन्धनमा चुनावमा जान सक्छन् । त्यसो भयो भने बाध्य भएर कांग्रेस पनि गैरवामपन्थी दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन बाध्य हुन्छ । यसले नेपालको राजनीतिलाई वैचारिक आधारमा दुई ध्रुवीय गठबन्धनमा लैजान सक्छ ।

नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखका लागि योभन्दा भिन्न राजनीतिक बाटो नै छैन । यस अर्थमा यो राजनीतिक परिघटना भविष्यमा एक सुखद सुरुवात पनि हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि अहिलेको यक्ष प्रश्न भने के यो गठबन्धन २०८४ सम्मै जोगिन्छ त भन्ने नै हो ।

रास्वपाको काँध
अहिलेको गठबन्धनका दुई काँध ओली र रवि हुन् । उनीहरूले कति समयसम्म प्रचण्डका लागि काँध थामिरहन सक्छन् भन्ने कुराले नै यो गठबन्धनको भविष्य तय हुन्छ । अझ, त्यसमा पनि यो गठबन्धनमा रहेको एक मात्र दक्षिणपन्थी दल रास्वपा कसरी सत्तामा अडिरहन्छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ ।

अहिलेका लागि रास्वपा भनेको रवि र रवि भनेकै रास्वपा जस्तो छ । उनकै हितका लागि रास्वपा भन्ने पार्टी एक प्राइभेट कम्पनीका रूपमा कार्यरत छ । रविले उठभन्दा उठ्ने र बसभन्दा बस्ने स्थिति छ । तर, सधैँभरि यस्तो भइरहन सम्भव छैन ।

अहिले नै पनि रविले गृहमन्त्रालयका लागि गरेको मरिहत्ते ठीक थिएन भन्ने रास्वपाभित्र ठूलै मत छ । त्यो मत अहिले सरकारमा जानेभन्दा पनि २०८४ को लागि तयार हुनुपर्ने धारणा राख्छ ।

यसअघि ४२ दिन मन्त्री भएका चारमध्ये रवि र डिपीलाई दोहोर्याएर शिशिर र तोसिमालाई छुटाएको भन्ने कुरा पनि पार्टीमा उठिरहेको छ । रवि नगएर डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाएर पठाएको भए हुने थियो भन्ने पनि अन्डरकरेन्ट मत छ ।

अबको केही समय रास्वपाभित्र यो द्वन्द्व अरू बढ्ने देखिन्छ । एकातिर यो द्वन्द्व बढ्दै जान्छ भने अर्कोतिर सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले खासै काम गर्ने स्थिति नबन्न सक्छ । त्यो परिस्थितिले रवि कमजोर हुँदै जान्छन् र कुनै पनि बेला सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

अर्कोतिर, ओलीले पहिलाजस्तै रूप देखाए भने प्रचण्डले नसहने संकेत गरिसकेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड आफ्नो पालासम्म प्रधानमन्त्री भएर ओलीको पालो आउने बित्तिकै कांग्रेसको गुन तिर्न उतै लाग्ने सम्भावना पनि जीवितै रहन्छ ।

यसका लागि फेरि पनि गठबन्धन बदल्ने क्रममा प्रचण्ड र ओलीबीच के सहमति भयो भन्ने नै चुरो कुरो हो । अझ, त्यसमा पनि ओलीको चाल नै निर्णायक हुन्छ ।

अहिलेसम्म पनि ओलीको यो चाल के का लागि हो भन्ने खुलिसकेकै छैन । बाहिरी रूपमा त माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन र आफैँ प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ । तर, सारमा त्यस्तो हैन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिने केही ठाउँ ओलीले दिएका छन् ।

सच्चिएका हुन् त ओली ?
नेपालको वैचारिक राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि अझै पनि कोही निर्णायक छ भने त्यो ओली नै हुन् । उनले यसअघि दुई पटक त्यो सुनौला मौका गुमाइसकेका छन् । पहिलो पटक, एकीकृत भइसकेको नेकपा र एमाले विभाजित गराए भने दोस्रो पटक यो संसद्को सुरुमै बनेको गठबन्धनलाई टिक्न दिएनन् ।

यदि उनले कुशल नेतृत्व क्षमता देखाएर त्याग गरेको भए अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको डाइनामिक्स नै परिवर्तन भइसकेको हुन्थ्यो ।

पहिलो पटक नै गल्ती नगरेको भए यतिबेला नेपाल वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणको राजमार्गमा धेरै पर पुगिसकेको हुन्थ्यो । बामपन्थी दल बलियो हुने बित्तिकै कांग्रेस पनि एक ढिक्का हुन्थ्यो, अरू दक्षिणपन्थी दलहरू पनि कांग्रेसकै गठबन्धनमा जान्थे । स्वतन्त्र र नयाँ दलको प्रयोगशाला हुनबाट देश जोगिन्थ्यो । देशले सही राजनीतिक मार्ग प्रशस्त गर्थ्यो ।

दोस्रो पटकको गठबन्धन टिक्न दिएको भएपनि संघ र प्रदेशका सरकार स्थिर हुन्थे । अहिलेको भन्दा देशको दिशा र दशा धेरै सोझिएको हुन्थ्यो । वैचारिक ध्रुवीकरणको लागि अरू सहज वातावरण हुन्थ्यो ।

ओलीले अहिलेजस्तो जबरजस्ती रूपमा बा र राजनेता भन्न लगाउनै पर्दैनथ्यो । कम्तीमा पनि उनी नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका एक मान्य नेता भैसकेका । त्यो मान्यताले उनलाई देशकै नेता हुने दिशातिर अगाडि बढाउँथ्यो ।

तर, दुर्भाग्य ओलीले दुबै पटक सुनौलो अवसर गुमाए । उनका लागि त गुम्यो नै, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको बाटो पनि अलमलियो ।

समय क्रममा ओलीले तेस्रो पटक त्यो अवसर पाएका छन् । यदि उनले पहिला गरेका दुई गल्तीबाट पाठ सिके भने उनका लागि त भलो हुन्छ नै, नेपाल र नेपालीको पनि कल्याण हुन्छ । त्यसका लागि अहिले ओलीले गर्ने भनेको पुराना गल्ती नदोहोर्याउने नै हो ।

उनले सबै वामपन्थी दललाई यो गठबन्धनमा ल्याएर इज्जतसाथ व्यवहार गर्ने, गुटभन्दा माथि उठेर सबैलाई न्याय गर्ने, कुशल नेतृत्व देखाउँदै त्याग गर्ने बित्तिकै एमाले सही बाटोमा हुन्छ । यो बाटोले अरूलाई पनि सहीमार्गमा ल्याउँछ ।

प्रचण्डले माधव नेपालललाई प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । ओलीलाई २०८४ को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा जानुपर्छ । त्यसले वामपन्थीलाई त एक ढिक्का बनाउँछ नै, दक्षिणपन्थी दलहरू पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन बाध्य हुनेछन् । अन्ततः त्यसले देशलाई वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणमा लैजान्छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि यो भन्दा अर्को राजनीतिक बाटो नै छैन । त्यसले अल्पकालीन रूपमा कसैलाई नाफा वा घाटा भए पनि प्रकारान्तरमा सबै पक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

(यो मेरो निजी विचार हो। यहाँ व्यक्त विचारसँग म कार्यरत निकायको विचार सम्बन्धित छैन: लेखक)