नेपालमा सबैभन्दा धेरै चलनचल्तीमा रहेको अप्रिय शव्द हो, भ्रष्टाचार । यो दुई शव्द भ्रष्ट र आचारको सन्धी भएर बन्छ । यसमा भ्रष्टको अर्थ खराब हुन्छ भने आचारको अर्थ बानी–ब्यवहार । यी दुबैलाई जोडेर भ्रष्टाचारको अर्थ निस्कन्छ, त्यो हो खराब बानी–व्यवहार । यसलाई अर्को शव्दमा भन्दा पतीत आचारण र दूषित मर्यादा पनि भन्न सकिन्छ । अर्थात् कुनै पनि किसिमको मूल्य, मान्यता र आचरणभन्दा तल गिरेर गरिने गर्नै नहुने व्यवहार नै भ्रष्टाचार हो ।

यो भ्रष्टाचारको व्यापक अर्थ हो । तर, हिजोआज भ्रष्टाचारलाई अलि संकुचित गरेर बढी मात्रामा आर्थिक आयाम दिने गरिएको छ । यस कोणबाट हेर्दा भ्रष्टाचार भनेको नियम वा कानून विपरित नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने घुसखोरीको काम हो ।

अर्थात्, भ्रष्टाचार गर्न नहुने आचरण हो । सामाजिक रूपमा मात्र हैन, कानूनी रूपमा पनि यो गर्नु हदैन । तर दुर्भाग्य यही गर्न नहुने काम चाहिँ नेपालमा धेरै भैरहेको छ । यो घट्नेभन्दा पनि क्रमशः बढ्दैछ ।
त्यसको प्रतिफल हो, नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशमा अंकित हुनु । विगत १० वर्षयता नेपाल निरन्तर रूपमा अति भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्दै आएको छ । यो वर्ष नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १०८औं स्थानमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल एकसयमा ३५ अंकसहित यो स्थानमा आइपुगेको हो ।

प्रस्तुत तथ्याङ्क चानचुने संस्थाको तथ्याङ्क हैन जसलाई मन नपरेर अस्विकार गर्न सकियोस् । यो त भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वजनिन संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) प्रतिवेदनमा आधारित तथ्याङ्क हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ६ विश्वविख्यात संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क स्रोतको आधारमा यो निस्कर्षमा पुगेको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कुन रूपमा गरेको छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो भने ग्लोबल इन्साइटले व्यापार–व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारको अवस्थाको बारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको व्यापकता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो भने विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको निगरानी, राज्यको सूचनामा पहुँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो ।

यसैगरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक सेवा, कर, भुक्तानी, आयात–निर्यात, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच, न्यायिक ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो भने वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्धारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । विश्वले मान्यता दिएका यी संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षणमा आधारित यो तथ्याङ्कलाई हामी चाहेर पनि अस्विकार गर्न सक्दैनौ ।

यसको अर्थ हो, नेपाल विश्वमै अति भ्रष्टाचार हुने देश हो । र, यो भ्रष्टाचार नेपालका बासिन्दा अर्थात् नेपालीले गर्छन् । त्यसैले उनीहरू अति भ्रष्टाचारी हुन् । यसरी नेपाल गर्न नहुने आचरण गर्ने पतित देश र नेपाली पतित मानिसका रूपमा अभिसप्त हुँदै आएका छन् । यो कलंकको ट्याग हो, यही ट्याग बोकेर हरेक नेपाली बाँच्न अभिषप्त छन् । यो ट्याग दिने हरू कोही हैनन, मुखले ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्दै व्यवहारले देश लुट्ने पाखण्ड नै हुन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले उल्लेख गरेको भ्रष्टाचार आमनेपालीले गर्न नहुने आचरणसँग सम्बन्धित हैन, यो त मुलतः सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीले गर्ने आर्थिक घुसखोरीसँग सम्बन्धित छ । यो राष्ट्रसेवक वा राजनीतिक पार्टीमा मात्र सिमित छैन यो सर्वत्र छ र यसका लागि अपवादलाई छोडेर सबै अघोषित प्रतिस्पर्धामा छन् ।

पछिल्लो समय नेपाल सुशासनको कोणबाट नराम्ररी चुकेको छ । फलस्वरूपः भ्रष्टाचार राजनीतिक रूपमा संरक्षण हुँदा यो संस्थागत भएको छ । नेपालमा एक किसिमले यो तथ्य स्थापित नै भैसकेको छ कि घुस नदिई काम हुँदैन र कोही पनि घुस नखाएको चोखो छैन । आफ्ना र केही सिमित मान्छेलाई बाहिर राख्न अवपादलाई छोडेर भन्नुपर्ने अवस्था छ । यो आफैंमा एक अत्यन्तै निम्सरो अपवाद हो ।

सरकारका मन्त्रीहरूबाटै सुरू गरौं; उनीहरूलाई कमाउ मन्त्रालय चाहिन्छ, त्यसपछि सचिवको पालो आउँछ, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कमाउ मन्त्रालय चाहिन्छ । अरू कर्मचारीलाई पनि गच्छेअनुसार कमाउ विभाग वा कार्यालय नै चाहिन्छ । त्यसका लागि उनीहरू वैध वा अवैध सबैखाले औजार प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, जातवाद, जे जे वाद लगाउँदा हुन्छ, उनीहरू नाङ्गेझार भएर लाग्छन् । त्यसका लागि तलदेखि माथिसम्मै लेनदेन हुन्छ । नजिकको साइनोभित्रका छैनन् भने निश्चित रकम बुझाउने सहमति भएरै उनीहरू ती ठाउँमा पुगेका हुन्छन् । यो एक किसिमको ठेकेदारी प्रथा हो, यही प्रथाले नेपाल र नेपालीलाई यो भ्रष्टाचारी ताजको भाउतो आइलागेको हो । नेपाली समाजको यो एक ‘ओपन सिक्रेट’ अर्थात् देखादेखी सत्य हो ।

यही कुशासनको फल भोग्न अभिसप्त हुनुपर्दा नेपाल क्रमशः बस्न लायक देश रहेन भन्ने भाष्य बन्दै छ । भुक्तभोगी पुस्ता भोगेर बिरक्तिएको छ, नयाँ पुस्ता नभोगी सुनेरै वाक्क छ । नेपालको भलो होस् भनेर सहयोग गर्ने दाता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू भ्रष्टाचारका लागि के सहयोग गर्नु भन्ने अवस्थामा धकेलिएका छन् । सहयोग दिए पनि आफ्नो शर्तमा मात्र दिने हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालले क्रमशः आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाइरहेको छ ।

ठूला दाता राष्ट्रहरूले नेपालको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र आफ्ना मान्छेका लागि सहयोग गरिरहेको टिठलाग्दो अवस्था छ । केही समयअघि भारतले २० करोडसम्मका आयोजना आफ्नै तजबिजीमा दिन सक्ने सहमतिपत्रमा गरेको हस्ताक्षरलाई सेकेण्ड ओपनियन सही; यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनको एमसीसी परियोजनाको मोडालिटीले पनि यस तर्कलाई बल पुर्याएकै छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्याका रूपमा उजागर मात्र भएको छैन, यो एक स्टेट अफ माइन्डका रूपमा पनि मान्य भैसकेको छ । समाजमा भ्रष्टाचारलाई स्वभाविक रूपमा लिन थालिएको छ र भ्रष्टाचारीको सामाजिक स्वीकृति पनि बढ्दो छ । जनजनमा र घरघरमा भ्रष्टाचारी भएपछि अरूलाई चोरऔला ठड्याउन सकिने ठाउँ नै रहेन । यसले गर्दा प्रकारान्तरमा नेपाली समाज गर्नै नहुने काम गर्ने समाजका रूपमा स्थापित हुँदैछ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशिलता हरेक पार्टीको नारा हुन्छ । तर, व्यवहार भने ठिक उल्टो हुने गरेको छ । हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका किचेन क्याविनेट एक वा अर्को रूपमा भ्रष्टाचार प्रशोधनस्थल हुने गरेका छन् ।

विभिन्न खालका सल्लाहकार र तहका कर्मचारी हुने निजी सचिवालयमा त्यही प्रयोजन र विशेषज्ञताका आधारमा मान्छे भर्ना हुने गरेका छन् । सरकारमा हुँदा होस् वा नहुँदा ठूला दलका परिवारका सदस्य र आफन्त हरेक खालका आर्थिक अपचलनमा जोडिदै आएका छन् । पैसाले मुखमा बुझो लगाउन सक्नेहरू जुन पार्टी सरकारमा आए पनि रोजीछाडी राजनीतिक नियुक्ति लिइरहेकै छन् । आखिर यो सबै मिलिभगतमै भैरहेको छ । यसलाई एक किसिमको राष्ट्रिय सहमततिको घिनलाग्दो रूप भने पनि हुन्छ ।

अझ पछिल्लो समय भैरहेको सैद्धान्तिक कम र सरकारका लागि बढी केन्द्रित गठबन्धन संस्कृतिले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल नै गरेको छ । गठबन्धन पदका लागि अनि पद पैसाका लागि हुने कुसंस्कृति हाबी हुँदा जसले जति सक्छ लुट्ने अभ्यास भैरहेको छ । प्रश्न कति मिलाएर लुट्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो । हरेक सरकारमा पुग्ने चतुर मन्त्रीहरू र उनीहरूलाई सुभ्यफाव्य गराइदिने कर्मचारीतन्त्रको सफलताको राज नै त्यही भएको छ ।

हुन त नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अंगकै व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक भागबण्डामा आएका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको काम भ्रष्टाचारीलाई समाउनेभन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने दलका नेतालाई जोगाउने भएको छ । आयोगमा सबै सरकारी कर्मचारी नै सरूवा भएर आउने भएकाले अन्य कार्यालयमा हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेले त्यहाँ पुगेर अरूको अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि आफ्ना र आफन्तका पुराना फाइल लुकाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । नाम मात्रका अनुसन्धान गरेर मुददा लगाइए पनि अधिकांश झारो टार्ने काम भएको छ । कतिपय अवस्थामा उल्टै भ्रष्टाचारीसँग मिलेर मुद्दा नै कमजोर बनाउन गरिएका दृष्टान्त पनि छन् ।

देशमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजुको सगरमाथा ठडिन्छ तर त्यसको कुनै माने हुदैन । काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने जस्तो टिठलाग्दो अवस्था छ । अर्थात्, भ्रष्टाचार हुनु वा भ्रष्टाचारी हुनु सामान्य भैसक्यो । सबै कोणबाट यो काम स्विकार्य भैसक्यो ।

नेपालमा अहिले भ्रष्टाचारका जे जस्ता काण्ड बाहिरिएका छन् र त्यसमाथि कारबाहीका नाममा छारो हाल्ने काम भैरहेको छ, त्यो मिडियाकै उत्खनन, निरन्तरको फलोअप र त्यसबाट सिर्जित दबाबबाट मात्रै भैरहेको छ । केही नयाँ दलले त्यसमा आंशिक रूपमा सहयोग गर्ने संकेत देखाए पनि पछिल्लो समय उनीहरू पनि एकपछि अर्को काण्डमा जोडिएका छन् ।

समग्रमा राज्य संयन्त्र नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सरकारमा जो आए पनि कसरी कमाउने भन्ने नै चिन्ता छ । गठबन्धनको एजेन्डा सरकार र सरकारको एजेण्डा जसरी पनि कमाउने भएपछि भ्रष्टाचार त नेपालको राष्ट्रिय चरित्र हुने नै भयो । जुन देशको राष्ट्रिय चरित्र जे गरेर पनि कमाउने हुन्छ र देश लगातार एक दशकसम्म पनि अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ, त्यो देशको निधारमा भ्रष्टाचारको टिका हुन्छ; त्यो देश समृद्ध र देशबासी सुखी हुने सम्भावना नै हुदैन । नेपाल अहिले त्यही निराशाको सुरुङ यात्रामा छ ।