राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आइसकेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले १८ स्थान जित्दा प्रतिपक्षी गठबन्धनले एक स्थान जितेको छ । यद्यपि, त्यो एक जीत पनि सत्तारूढ गठबन्धनमै भएको अन्तर्घातका कारण हात लागेको शान्तवना जीत हो । यो सत्यका बारेमा जित्ने र हार्ने दुबै पक्षलाई राम्ररी थाहा छ ।

परिणामले राष्ट्रियसभामा एमालेलाई यसपटक हारको क्लिन स्विप हुन र थप दुई वर्ष शुन्य हुनबाट जोगायो । दुई वर्षअघि जुन हर्कतले कोशी प्रदेशमा एक स्थान जितेको थियो, अहिले पनि त्यही हर्कतले काम गर्यो । यो परिणामको सत्य के हो भने ओलीको नेतृत्वमा एमाले राष्ट्रियसभामा शुन्यतिरको ओरालो यात्रामा छ ।

एमाले नांगियो
एमाले चुनाव त हार्यो नै, नैतिक रूपमा दुई किसिमले नराम्ररी नाङ्गियो पनि । पहिलो, उसले यो उपलव्धी पनि राजावादीको वैशाखीमा हासिल गर्यो । आफूलाई गणतन्त्रवादीको च्याम्पियन हुँ भन्ने एमालेका लागि यो एक किसिमको कलंकको टीका नै हो । दोस्रो, नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन शेखर–कांग्रेसलाई दिएको समर्थन यसपटक साँवा–ब्याजसहित उठायो । संसदीय ब्यवस्थाको च्याम्पियन हुँ भन्ने एमालेका लागि अर्को दलमा अन्तर्घात गराएर जीत निकाल्नु पनि अनैतिक नै हो ।

राष्ट्रियसभाको चुनावले फेरि एकपटक नेपालमा गठबन्धनको विकल्प नभएको तस्बिर सामुन्ने ल्यायो । तर, यो गठबन्धन विचारमा आधारित नभएर पदमा आधारित हुँदा विश्वसनीय र प्राकृतिक नभएको पनि देखियो । हरेक प्रदेशमा मत यता–उता भए । तर, कोशी प्रदेशमा त परिणाम नै फरक निस्क्यो ।

सत्तारूढ गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला जित्दा माओवादीकी चम्पा कार्की हारिन् । कार्की हार्दा प्रतिपक्ष गठबन्धन एमालेकी रूक्मिणी कोइराला जितिन् । तर, त्यही गठबन्धनका राप्रपाका उद्धव पौड्याल भने पराजित भए । त्यो पनि त्यही गठबन्धनका मतदाताले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका एमाले उम्मेद्वार पर्शुराम अधिकारीलाई मत दिएका कारण ।

इदि, उनीहरूले राप्रपाका पौड्याललाई मत दिएको भए स्पष्ट बहुमत भएका सत्तारूढ गठबन्धनका सिटौला पनि शेखर–कांग्रेसकै अन्तर्घातले हार्ने थिए । कम्तीमा त्यतिसम्म भएन र राष्ट्रिय सभामा ओलीले रोप्न लागेको राजावादीको बीउ रोपिएन ।

निर्वाचनपछिको यो अफ्टरम्याथले नेपालमा अहिले भैरहेको गठबन्धनको जग नै कमजोर भएको पुनः पुष्टी भयो । गठबन्धनको जग पदभन्दा पनि विचार नबनेसम्म यस्ता अप्राकृतिक गठबन्धन मात्र हैन, अन्तरघात पनि भैरहने देखियो । जसले गर्दा गणितीय रूपमा जित्नहेरू पनि कुनै पनि बेला हार्न सक्ने सम्भावना रहिरह्यो ।

नयाँ निर्वाचन परिणामअनुसारको राष्ट्रियसभा फागुन २० गतेदेखि कामकाजी हुने छ । त्यसपछिका दुई वर्ष राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी १७ स्थानका साथ पहिलो दल बन्ने छ भने १६ स्थानका साथ कांग्रेस दोस्रो दल । यसअघि पहिलो दल रहेको एमाले १० स्थानसहित तेस्रो दलमा ओर्लिने छ ।

यसैगरी आठ स्थानका साथ नेकपा एस चौथो दल हुने छ भने राष्ट्रियसभामा उपस्थित रहेका अन्य दुई दल जनता समाजवादी पार्टीको तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक–एक स्थान हुने छ । बाँकि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन स्थानमध्ये डा. बिमला पौड्याल राईको कार्यकाल पनि सकिदैछ । त्यो स्थानमा सरकारको सिफारिसमा सम्भवतः राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई मनोनित गर्ने छन् ।

निकम्मा राष्ट्रिय सभा
नेपालको संघीय संसदलाई स्थायी बनाइराख्न राष्ट्रिय सभा एक विशिष्ट किसिमको समावेशी सभा बनाउने संविधानको सोच भए पनि राष्ट्रियसभाले पहिलो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा नगर्दै यसको अर्थ र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रियसभालाई यो स्थितिमा पुर्याउन मूलतः यसको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ठूला दल र तिनको मुल् नेतृत्व नै जिम्मेवार छन् । राष्ट्रियसभालाई यो रूपमा पुर्याउन तीन नाकाम भए । पहिलो त, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाइएका एमालेका कनिष्ठ नेता गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको छनोट नै सही भएन । कुनै विशेषज्ञता पनि नभएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै लामो यात्रा नभएका उनमा न नेतृत्व क्षमता देखियो, न इमान । उनी कतिसम्म गिरे भने नक्कली सवारी चालक र स्वकीय सचिव बनाएर तलव पनि आफ्नै खातामा हाल्नेसम्मको हरकत गर्न भ्याए ।

देश विदेश घुम्ने नाममा नक्कली बिलसमेत राखेर आफ्नै हात जगन्नाथ गरे । दोस्रो, यसमा ठूला दलका नेताहरूले क्लस्टर मिलाएर आफ्ना आसेपासेलाई भर्ना गरे । तेस्रो, प्रत्यक्ष चुनावमा हारेकालाई चोरबाटोबाट सांसद मात्र बनाएनन्, उपप्रधानमन्त्रीसम्मै बनाउन भ्याए ।

यसरी राष्ट्रियसभाको ६ वर्षे बाल्यकालमै यसको सारा अस्मिता लुट्न भ्याइयो। अहिले यो खासगरी ठूला पार्टीका नेताहरूका हरूवा,चरूवा र आफन्त भर्ना गरिने डम्पिङ साइटजस्तै भएको छ। यदि यही रूपमा नेताहरूले यसको अस्मिता लुटिरहने र गरिमामाथि खेलवाड गरिरहने हो भने २०८४ सम्ममा यसको पनि चौरासी नै गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपाललाई समाजबादउन्मुख बनाउने भन्ने एजेण्डा वामपन्थीहरू त्यसमा पनि खासगरी माओवादीको एजेण्डा हो । संविधान बनाउने क्रममा सौदावाजी हुँदा आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने कांग्रेसले पनि अप्ठ्यारो नलागेर स्विकारेको हुँदा यसले संविधानको प्रस्तावनामै ठाउँ पाएको हो ।

यो एजेण्डाको स्वामित्व र यसलाई लागु गर्ने जिम्मेवारी नेपालका वामपन्थीहरूले नै लिनुपर्छ । यद्यपि, नेपालको पछिल्लो वामपन्थी नेतृत्वलाई हेर्दा उनीहरूले यसको स्वामित्व लेलान् र नेपाललाई त्यो दिशामा लैजालान् भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।

जुट्लान वामपन्थी पार्टी
नेपाललाई समाजबादउन्मुख बनाउने कुरामा राष्ट्रियसभाको अहम् योगदान हुन सक्छ । त्यसका लागि यो सभाले थिंक ट्यांकका रूपमा योगदान गर्न सक्छ । त्यसको पूर्वसर्त यो सभामा साँच्चै नै वैचारिक रूपमा स्पातिला र विषयगत विशेषज्ञता भएका वामपन्थीहरूको बहुमत हुन जरूरी छ ।

२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय र प्रदेशसभाको चुनावले त्यो ऐतिहासिक म्यान्डेट पनि दिएको हो । एउटा समयमा राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये ४७ सदस्य वामपन्थी थिए । यसको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि वामपन्थी नै थिए । तर, दुर्भाग्य त्यतिबेला नेपाली वामपन्थी दलका नेताहरूले त्यो कोणबाट सोच्न सकेनन् र इतिहासले प्रदान गरेको त्यो महत्वपूर्ण अवसर ब्यर्थमा गुमाए ।

त्यसयता नेपालका वामपन्थी दलहरूमा छोटो समयमै गठबन्धन, पार्टी एकता, विघटन, टुटफुटको लामै श्रृङ्खला चलिसकेको छ । त्यसले उनीहरूलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, नेपाली जनतामा निराशा पनि बढाएको छ । उनीहरूको वामपन्थी दलहरूप्रतिको मोह पनि भङ्ग हुन थालेको छ ।

अर्कोतिर, वामपन्थीहरू कमजोर हुँदा दक्षिणपन्थीहरू त्यसमा पनि खासगरी कांग्रेसले अन्तरपार्टी प्रजातन्त्र र आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक ठानेको छैन । त्यसको फाइदा ‘पुरानाले केही गरेनन्, हामी नयाँले गर्छौ’ भनेर लोकरिझ्याइँ गर्ने नयाँ पार्टीका र स्वतन्त्र चटकेहरूले उठाउन थालेका छन् ।

यसरी त देशको राजनीतिक दशा मात्र बढ्ने हो, देशले राजनीतिक दिशा पाउँने हैन । राजनीतिक दिशा पाउँनका लागि सही सोच र कोणको संयोजन हुन जरूरी छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका आन्तरिक तथा वाह्य डाइनामिक्स र परिणामलाई यही विन्दुबाट हेरेर शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको कार्यन्वयनका लागि आजैदेखि सबैले सच्चिदै २०८४ मा देखिने गरी देशको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक कोर्स करेक्सन
राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्ने भनेको देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतिर लगेर आर्थिक समृद्धिको दिशामा मार्गप्रशस्त गर्ने नै हो । अहिलेको संविधानमा व्यवस्था भएको संघियता र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा विश्वास र एजेण्डा गुमाउँदै गएका दल एवं उमेर र प्रतिष्ठा गुमाउँदै असफल नेताहरूको नेतृत्वमा एउटै दलले बहुमत ल्याएर राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सम्भव छैन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा गर्न सकिने भनको बढीमा वैचारिक आधारको गठबन्धन बनाउँने नै हो ।

दोस्रो चरणमा मजबुत पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भने तेस्रो चरणमा अन्तरपार्टी प्रजातन्त्रलाई मजबुत गर्न सकिएला । यी तिनै एकसाथ गर्न सकिए त सुनमाथि सुगन्ध हुने हो, तर अहिले नै त्यस्तो सम्भव देखिदैन ।

राजनीतिक कोर्स करेक्सनको साँचो फेरि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीकै हातमा छ । उनले २०८४ मा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउँछ भनेर हावादारी कुरा गर्न छोडेर इमान्दारिताका साथ वामपन्थी गठबन्धन निर्माण गर्ने पहलकदमी लिनु पर्छ । उमेर जाँदो छ, पार्टी पंक्तिमा वामपन्थी चरित्र स्खलित हुँदोछ, सांस्कृतिक बिचलन बढ्दो छ, वामपन्थीको ठाउँ लोकरिझ्याइँवादीले लिन थालिसके, अन्तर्राष्ट्रियरूपमै वामपन्थी आन्दोलन चरम रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ– यस्तो अवस्थामा पनि ओलीको वुद्धि फर्किएन भने उनी वामपन्थीका मित्र हैनन्, शत्रु नै रहेछन् भन्ने ठान्नुपर्ने हुन्छ ।

वामपन्थी ध्रुवीकरणको क्रिया बढ्नासाथ दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक पार्टी मजबुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । आएका नयाँ वामपन्थी दल वामपन्थी गठबन्धनतिर र नयाँ दक्षिणपन्थी दल कांग्रेस नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धनतिर तानिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो बाध्यताले देश वैचारिक हिसाबमै दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान्छ ।

जब देशमा विकल्पसहितका दुई ठूला गठबन्धन हुन्छन्, त्यसपछि देश आन्तरिक रूपमा बलियो हुन सुरू हुन्छ । जनतामा देशमा केही हुन्छ भन्ने आशाको किरण देखिन्छ । त्यही किरणको आलोकमा देशमै केही हुन्छ, विदेश जानु पर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुन् सक्छ । त्यो भाष्यको आलोकमा देशले नयाँ दिशा र गति पाउँछ ।

सबै वाम एक ठाम
त्यसको प्रस्थान विन्दु फेरि पनि २०८४ मा वामपन्थीको बहुमत भनेर अगाडि बढ्नु नै हो । त्यसले वामपन्थी भित्र त एक किसिमको मोमेन्टम मिल्छ नै, दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणका लागि पनि दबाब सिर्जना हुन्छ । त्यसको विश्वसनीय आधार बन्यो भने अहिले नै त्यही ध्रुवीकरणको धारमा वामपन्थी सरकार बन्न सक्छ । त्यसो भए विचारका आधारमा देश र जनताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पाउँछन् । र, देश राजनीतिक स्थायित्वको आलोकमा ‘समृद्ध नेपाल ः खुशी नेपाली’को राजमार्गमा आउन सक्छ ।

अहिलेका लागि यही नै देशका लागि मिसन ८४ हुनुपर्छ । त्यो मिसनको साँचो अहिले पनि ओलीकै हातमा भएकाले देशको राजनीतिक कोर्स करेक्सनको ‘पन्डोरा बाकस’ उनैले खोल्नुपर्छ । कसैलाई प्रिय लागे पनि÷नलागे पनि अहिलेको भुइँ–यथार्थ यही हो । तत्कालका लागि यसबाट वामपन्थीलाई फाइदा भए पनि प्रकारान्तरमा दक्षिणपन्थी हुँदै देश र देशवासीकै सर्वोत्तम हित हुने निश्चित छ ।