समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि नेपालको संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा आवश्यक हो कि हैन भन्ने बारेमा बहस चलिरहेकै बेला यही माघ ११ गते रिक्त १९ स्थानका लागि चुनाव हुँदैछ । यो चुनावमार्फत फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको पूर्ति हुन्छ । रिक्त हुने २० स्थानमध्ये एक स्थानचाँहि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने स्थान हो ।

रिक्त २० स्थानमा एमालेका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपा माओवादीका ३, नेकपा एसका २, जनता समाजवादी पार्टी, स्वतन्त्र र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने १–१ स्थान रहेका छन् । यसअघि राष्ट्रपतिबाट मनोनित डा. विमला राई पौड्याल पनि एमाले नै भएकाले यसपटक एमालेका १० सांसद विदा हुँदैछन् । विदा हुनेमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि रहेका छन् । उनी पनि एमालेबाटै निर्वाचित हुन् ।

१९ स्थानका लागि ५२ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा केहीले नाम फिर्ता लिएका छन् भने बाँकी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । उम्मेदवारी दिनेमा सत्तारूढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमत पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सबै १९ स्थानमै उम्मेदवारी दिएका छन् भने बाँकीले केही स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेसले १०, नेकपा माओवादीले ६, नेकपा एसले दुई र जनता समाजवादी पार्टीले एक स्थान बाँडेका छन् ।

कस्तो छ स्थिति ?
राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ स्थानमा उम्मेदवारी जसजसले दिए पनि सबै स्थानमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार नै विजयी हुने मतदाताको अंकगणित देखिन्छ । गठबन्धनका सबै उम्मेदवारलाई जिताउन सात दलकै सहभागितामा चुनाव परिचालन संयन्त्र बनाएर सत्तारूढ गठबन्धन भिडेको पनि छ ।

 

एमालेलाई राष्ट्रियसभामा ‘शून्य’ यात्रामा लैजाने मूलपात्र ओली नै हुन् । उनको पछि लागेर केही पाइन्छ भन्ने लोभीपापीलाई प्रिय नलागे पनि अहिलेको सत्य यही नै हो । यो सत्य सबैभन्दा पहिला ओलीले नै बुझ्नुपर्छ ।

उता, एमाले भने मतादाताको अंकगणितमा धेरै पछाडि छ । कहीँ पनि आफ्नो मतले जित्ने अवस्था नभएकाले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडलाई लिएर देखिएका साना–मसिना असन्तोषबाट केही मत चोर्न सकिन्छ कि भन्ने छिर्केदाउमा उसको ध्यान तानिएको देखिन्छ । खासगरी एमालेले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तो प्रयास गर्ने सम्भावना छ । यसअघि कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खेलेर कमजोर मतदाता अंक गणित हुँदाहुँदै पनि एक स्थान फुत्काउन सफल भएको थियो ।

एमाले ‘शून्य’ हुने बाटोमा
राष्ट्रियसभामा कुनै बेला एमालेका ३७ सदस्य थिए । नेकपा माओवादीसँग एकता भएर नेकपा बनेपछि अझ थपिएर त्यो संख्या ४७ सम्म पुगेको थियो । तर, जब ओलीमा भस्मासुर प्रवृत्ति देखापर्यो र नेकपा हुँदै एमाले पनि विभाजित भयो, त्यसपछि ओह्रालो लागेको एमाले राष्ट्रियसभामा पतनको बाटो कुर्दैछ ।

दुई–दुईपटक विभाजित भएर पनि एमाले १७ सदस्यसहित राष्ट्रियसभामा अहिलेसम्म पनि पहिलो शक्ति नै हो । तर, यसपछि भने ऊ एकसाथ पहिलोबाट तेस्रोमा पुग्छ । तेस्रो स्थान पनि उसले नेकपा एससँग बाँड्नुपर्ने हुन्छ । यो चुनावपछि राष्ट्रियसभामा एमालेका ८ सदस्य मात्र हुनेछन् ।

२०८२ मा हुने निर्वाचनमा एमालेका ७ राष्ट्रियसभा सदस्य विदा हुनेछन् । त्यसपछि एमालेसँग एक सांसद मात्र बाँकी हुनेछन् । अझ, २०८४ को चुनावमा पनि यही सत्ता समिकरण रह्यो भने त बाँकी रहेको एक सांसद पनि गुमाएर एमाले राष्ट्रियसभामा शून्य हुने छ ।

नेकपा एमालेजस्तो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी ५९ सदस्यीय संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामै शून्य हुनु आफैंमा लाजमर्दो कुरा हो । अझ त्यसमा पनि आफूलाई राजनेता भन्न रूचाउने केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष भएको बेला यस्तो हुनु त शर्मनाक नै हो ।

एमाले शून्य हुन को जिम्मेवार ?
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका ४७ सदस्य थिए । यति धेरै कम्युनिष्ट सदस्य हुनु आफैंमा एक इतिहास थियो । तर, ओलीको भष्मासुर प्रवृत्तिकै कारण नेकपा टुक्रियो, एमाले विभाजित भयो । परिणामतः त्यो संख्या घट्दै गएर नेकपाको सबैभन्दा ठूलो घटक एमाले त शून्य संख्यामै पुग्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ । त्यो पनि एक आवधिक निर्वाचन अर्थात् ५ वर्षको अवधिमै । यति छिटो पतन हुनु पनि आफैंमा एक खराब इतिहास हो । यो खराब इतिहासका लागि एमाले र यसको बर्तमान मूलनेतृत्व अभिषप्त हुने छ ।

नेकपा एमाले यो स्थितिमा पुग्नुमा मुलतः यसका सर्वशक्तिसमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जिम्मेबार छन् । उनको कसैलाई नगन्ने मैमत्ता स्वभावका कारण एमाले यो स्थितिमा पुगेको हो । उनले एमालेलाई मात्र सकेनन्, अरू कम्युनिष्ट शक्तिलाई पनि घटाउँदै लगे । उता, अहिले ६ स्थानमा खुम्चिएको कांग्रेस अब एक्कासी १६ स्थानमा पुग्ने छ । यसका लागि मूलः योगदान फेरि पनि ओलीकै छ ।

कहाँ पुगेर बुद्धि फर्कन्छ ओलीको ?
ओलीको भष्मासुर प्रवृत्तिका कारण नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी दिनानुदिन विभाजित र पतनको दिशातिर जाँदैछन् । तर, पनि के साँचो हो भने अहिले पनि नेपालमा कम्युनिष्ट नै बहुमतमा छन् । यसको मूल कारण गरिवी, अभाव, अशिक्षाको दलदलमा फसेका बहुमत नेपालीलाई कम्युनिष्टहरूले नै मुक्ति दिन्छन् भन्ने विश्वास हो । यद्यपि, पछिल्लो समय उनीहरू जुन गतिमा चारित्रिक रूपमा स्खलित हुँदैछन्, त्यो देख्दा उनीहरूको विश्वास एक किसिमको मृगतृष्णा मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

यसै पनि कम्युनिष्ट पार्टी गरिवी, अभाव र अशिक्षा सकिएपछि आफैं सकिने हो । तर, नेपालमा भने ती सबै विद्यमान हुँदाहुँदै पनि सकिने संकेत देखिदै छ । यसका लागि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा साना–ठूला सबै खाले सटर चलाउने नै जिम्मेवार छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो सटरका मालिक ओली भएकाले उनी बढी जिम्मेवार छन् ।

तर, ओली यो सत्य स्विकार्दैनन् । अहिलेको स्थिति सिर्जना हुनमा सहायक कारण भएका अरू कम्युनिष्ट नेतालाई मूलकारण देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्छन् । वाकपटु ओलीले अझै पनि यसै भनेर एमालेमा आवद्ध जनताको एक ठूलो तप्कालाई घाँस खुवाइरहेकै छन् ।

अहिलेको स्थितिलाई सबै कोणबाट आँकलन गर्ने हो भने ओली नसकिई नेपालमा कम्युनिष्ट सुध्रिने स्थिति छैन । तर, कुनै समय दुबै मृगौलाले काम गर्न छोडेका ओली अहिले जसरी तंग्रिएका छन्, त्यो देख्दा उनी नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको चिहान नबनाउञ्जेल यस्तै भष्मासुर भएर रहिरहन्छन् जस्तो देखिन्छ ।

के हो त सही बाटो ?
अहिले नेपालमा जुन किसिमको सत्तामुखी राजनीतिक ध्रुवीकरण छ, यो राजनीतिक समाधानको प्रेस्कृप्सन नै हैन । दक्षिणपन्थी कांग्रेस र वामपन्थी माओवादी र नेकपा एसको सत्ता गठबन्धन आफैंमा स्वभाविक हैन । यो एक किसिमको लोभीपापी गठबन्धन नै हो । ढिलोचाँडो यसको अन्त भएर वैचारिक आधारमै नेपालका राजनीतिक शक्तिको ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक हैन, अपरिहार्य छ ।

कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा आएर वामपन्थी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरणकै गन्तव्यतिर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि वामपन्थी एजेण्डामा काम गर्ने सबै दलको गठबन्धनमा बनाउन सकिन्छ । पहिलोचरणमा नेकपा एमाले, माओवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाको गठबन्धन बनाएपछि दोस्रो चरणमा वामपन्थी एजेण्डामा आधारित दलहरू समाजवादी जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आउँन सक्छन् । यसरी वैचारिक हिसाबमा बनाइने प्रगतिशील गठबन्धन प्राकृतिक हुन्छ र प्रकारान्तरमा यसले देशमा समस्या बन्दैगएको राजनीतिले समाधान पाउँछ ।

यसरी विचारको आधारमा प्रगतिशील गठन्धन बनेपछि कांग्रेस पनि दक्षिणपन्थी दलहरू मिलाएर प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बनाउन बाध्य हुन्छ । यो गठबन्धनमा कांग्रेसका अतिरिक्त राप्रपा, रास्वपा, लोसपा, राप्रपा नेपाल, तमलोपा संलग्न हुन् सक्छन् । यसरी बन्ने यो प्राकृतिक गठबन्धन पनि उत्तिकै सशक्त र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ।

यसरी पहिलो चरणमा विचारका आधारमा दुई बलिया गठबन्धन बने भने दोस्रो चरणमा पार्टी एकीकरण भएर नेपाल वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान सक्छ । यसले देशको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुका साथै जनताले मतदान गर्ने बिकल्प पनि पाउँछन् । यस्तो स्थितिमा जनता जनार्दन मात्र हुदैनन्, नेपाल पनि स्वतः बलियो हुन्छ । जनता जनार्दन भएको बलियो नेपालले मात्र बाह्यजगतका स्वार्थसँग पौठेजोरी खेल्न सक्छ ।

यसका लागि को खलनायक ?
२०७४ को पहिलो आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलगायतका वामपन्थी दलले गठबन्धन बनाएर ठूलो बहुमत हासिल गरेका थिए । त्यो गठबन्धनप्रति जनताको विश्वास जागेको थियो । अब केही होला भन्ने अपेक्षा बढेको थियो । कांग्रेस पनि आन्तरिक एकता र विचार मिल्ने दलसँग गठबन्धन बनाएर जान ठूलो दबाबमा थियो ।

यही बीचमा वामपन्थी गठबन्धनका दुई ठूला दल एमाले माओवादीले पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए । त्यसपछि त नेपालको राजनीति लगभग राजमार्गमै आइसकेको थियो । तर, दुर्भाग्य ओलीले त्यो ऐतिहासिक महत्वको परिघटनाको न अर्थ बुझे, न त्यसलाई १ नम्बर पार्टी अध्यक्ष भएर नेतृत्व नै दिन सके ।

फलतः नेकपा विभाजित हुने स्थिति आइपर्यो । यसको ट्रिकल डाउन असर एमालेमा पर्याे र एमाले पनि फुट्यो । यसरी मूलबाटोमा पुगेको वामपन्थी गाडीलाई ओलीले ब्याक गियर लगाएर गल्लीतिरै फर्काए ।

ओलीले यसो गरेपछि अर्को गल्लीमै रमाएको कांग्रेस पनि राजमार्गमा जान चाहेन । फलतः देश फेरि एक किसिमको पश्चगमनको शिकार भयो । यो पश्चगमनका लागि अरू कारण सहायक हुन्, मूल कारण ओली नै हुन् ।

त्यसैले नेपाललाई अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्त अवस्थामा पुर्याउने मूल पात्र ओली नै हुन् । उनको पछि लागेर केही पाइन्छ भन्ने लोभीपापीलाई अप्रिय लागे पनि अहिलेको सत्य यही नै हो ।

यो सत्यलाई सबैभन्दा पहिला ओलीले नै बुझ्नुपर्छ । किनकि, अहिले पनि नेपाली राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्ने ड्राइभिङ सिटमा ओली नै छन् । उनले स्टेरियङ नघुमाएसम्म न प्रगतिशील गठबन्धन बन्छ, न त्यसलाई काउन्टर दिन प्रजातान्त्रिक गठन्धन ।

आशा गरौं, २०८४ अगाडि नै ओलीको बुद्धिको बिर्को खोलिने छ । जसले गर्दा राष्ट्रियसभामा एमाले शून्य हुनेतिरको बाटो त मोडिन्छ नै, नेपाली राजनीति पनि राजमार्गमा आएर समृद्ध नेपाल र खुशी नेपालीको गन्तव्यतिर अगाडि बढ्छ ।