‘एमालेलाई राष्ट्रियसभामा शून्य नबनाइदिनुस्’– प्रचण्डलाई ओलीको आग्रह भन्दै यो साता नेपाली सञ्चारमाध्यममा बाक्लै संख्यामा समाचारका शीर्षक बने । उनले यी शीर्षकहरूको खण्डन गरेनन् । नगरेपछि हो नै भनेर पत्याउनुको विकल्प पनि रहेन । तर, शून्य नबनाइदिनुस् भनेर माग्ने ओलीको माग मात्र सानो थिएन, साथमा शर्त पनि थियो ।

सत्ता गठबन्धनका दुई नेता प्रचण्ड र देउवा त ओलीको आश्वासनमा फस्याङफुसुङ भइसकेका थिए । तर, सत्ताको अर्को घटक नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अड्डी कसे । टीएसआरको कुरामा लिखित सहमति गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संख्याको कुरामा शून्य हुनेलाई बढीमा दुई सिट मात्र दिन सकिने भन्ने थियो ।

एकातिर राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दिनुपर्ने समय घर्किरहेको थियो भने अर्कोतिर ‘एमालेलाई राष्ट्रियसभामा शून्य नबनाइदिनुस्’ भन्ने समाचार शीर्षक पनि मिडिया ट्रायल भइरहेकै थियो । ओली माग्ने र माधव नेपाल दिने ठाउँमा भनेर उनको इखको मर्ममाथि पनि प्रहार भैसकेको थियो । अन्ततः ओलीको आए आप गए झटारो खालको ट्रायल बलुन बिचैमा फुट्यो ।

अन्ततः राष्ट्रियसभामा एमालेसहितको महागठबन्धन बनेन । एमालेले हार्ने सबै १९ स्थानमा उम्मदेवारी दिने भयो । सत्तारूढ गठबन्धनले कांग्रेसलाई १०, माओवादीलाई ६, नेकपा एसलाई २ र नेसपालाई १ सिट भाग लगाए । जे जसरी भाग लगाएर जे जस्ता अनुहार उम्मदेवारका रूपमा प्रस्ताव गरिए, ती सबै हेर्दा राष्ट्रियसभा फेरि एकपटक अपवादलाई छोडेर हरूवा–चरूवाको क्लवजस्तै हुने भो । उम्मेदवारी छनोटका लागि पार्टी बैठकका औपचारिकता पूरा गरिए पनि ती ठूला नेताले प्रस्ताव गरेका नाममा ल्याप्चे लगाउने कर्मकाण्डी मात्र भए ।

सत्तारूढ गठबन्धनका घटकमा जित्ने चुनावका लागि मारामार भए पनि एमालेमा हार्ने चुनावका लागि खासै माथापिच्ची भएन । ओलीले पार्टीमा आफूलाई ‘बा’ नभन्नेलाई हार्ने चुनावमा थोकमा उम्मदेवार बनाए । ताकि भोलि जित्ने चुनाव आयो भने उनीहरूलाई पहिलै उम्मदेवार बनाएको भनेर आफ्नालाई उम्मदेवार बनाउन पाइयोस् ।

ओली जित्ने चुनावका लागि मात्र हैन, हार्ने चुनावमा पनि राजनीति नै गरिरहेकै हुन्छन् । यो उनको पुरानै रोग हो, क्रोनिक भैसक्यो, अब यसको निदान छैन ।

राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई यही बिट मारौं । यो कर्मकाण्डी चुनावको बारेमा लम्बेतान लेखेर केही हुने पनि हैन । यो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक ऐना हो । तत्कालका लागि यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न । यति मात्र भन्न सकिन्छ कि यस्तो राष्ट्रियसभा नेपाल र नेपालीको चाहना हैन । अपवादमा कसैको यस्तो चाहना पनि होला, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

फेरि एकपटक एमाले अध्यक्ष ओलीले बनाएको समाचार शीर्षक ‘एमालेलाई राष्ट्रियसभामा शून्य नबनाइदिनुस्’ तिरै फर्कौ । यो शीर्षकले ओलीले एमालेबाट ‘बा’माले बनाएको पार्टी कतातिर गइरहेको छ भन्ने दिशा र दशा दुवै देखाएको छ ।

विक्रम सम्बत २०७८ सालको पुस ५ गते ओलीको भष्मासुर यात्रा सुरू भएको हो । त्यतिबेला उनी एकीकृत भएको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष मात्र थिएनन्, दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री पनि थिए । तर, यी दुवै बिर्सेर संसद् विघटन गर्ने निवेदन लिएर शीतलनिवास पुगेका उनको मागअनुसार नै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको घोषणा गरिदिइन् ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा फैसला गरिदियो । यो फैसलाले ओली पतनको उल्टो बाटो खोली दियो । त्यसपछि उनी रफ्तारमा उल्टोबाटो हिड्दै आफूलाई सकाउने अभियानमा लागे ।

नेकपा एमाले र माओवादी माथिबाट जबर्जस्ती मिलाइएको थियो, पार्टीभित्र ढिस्काहरू सम्मिएकै थिएनन् । यतिकैमा पार्टीभित्र ओलीको हैकम अचाक्ली बढ्यो । त्यसको प्रतिरोध गर्न पार्टीमा एमाले र माओवादी नभएर ओली पक्षधर र ओलीइतर गरेर फरक खाले ध्रुवीकरण भयो । त्यो ध्रुवीकरणले ओलीलाई पूर्णतः अल्पमतमा पु¥यायो । यद्यपि, अल्पमतमा हुँदा ओलीले बहुमतलाई पेल्न छोडेनन् ।

नेकपामा ओलीलाई साइजमा ल्याउने प्रयास जारी रह्यो । तर, त्यसले कुनै परिणाम दिन सकेन । नेकपालाई कस्ले कब्जामा लिने रसाकस्सी जारी रहेकै बेला यसको नाम विवादमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दियो । एमाले र माओवादीलाई अर्को कुनै नाममा दर्ता दिएको म्याद गुजारेपछि एमाले र माओवादी आआफ्नो ठाउँमै फर्किए । यसरी नेपालमा बनिसकेको एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी तुहाइयो ।

यो तुहाउन धेरैको हात रहे पनि यसको मूल दोषी ओली नै हुन् । त्यतिबेला उनी पार्टीका एक नम्बर अध्यक्ष, प्रधामन्त्री र संसदीय दलका नेता थिए । तर, दुर्भाग्य यी सबै पदमा उनको बहुमत थिएन, अल्पमतमा रहेर पनि पेलेकै थिए ।

यसरी नेकपा बिघटन भएपछि एमालेको ओली सरकार अल्पमतमा पर्यो । २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिदा उनको पक्षमा एमालेको ९३ मत मात्र पर्यो । यसरी अल्पमतमा पुगेपछि ओलीले राजिनामा दिनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नगरेर फेरि उनी संविधानको धारा फेरेर प्रधामन्त्री भए ।

राजनीति अत्यन्तै पेचिलो हुँदै जाँदा ओलीले २०७८ जेष्ठ ७ गते दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूसँग ९३ मात्र सांसद भएको भन्दै अल्पमतको सरकार घोषणा गरे । यसअघि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएको भनेर यसपटक उनले आफू अल्पमतमा रहेको देखाउन त्यसो गरेका थिए । त्यही मध्यराति उनले दोस्रोपटक संसद विघटनको सिफारिस गरे । मध्यराति शीतल निबासको ढोका खोलेर राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरिदिइन् ।

संसद विघटनको दिन दिउँसो ९३ सांसद आफ्नो पक्षमा भएको बताएका उनले त्यही राति आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति समक्ष माग गरे । यसअघि नै कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरिसकेका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवीले ओलीकै मागअनुसार उनैलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइ दिइन् ।

राष्ट्रपतिको संसद विघटनको निर्णयविरूद्ध २०७८ जेठ १० गते १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गए । उनीहरूले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए । सांसदहरूले सशरीर उपस्थित भएर निवेदनको पक्षमा हस्ताक्षर सनाखत गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते संसद पुनःस्थापनाको आदेश दिँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो ।

यसरी २०७४ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री भएका ओली २०७९ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा निस्कासित भए । उनले आफ्नो कार्यकालमा दुई दुईपटक संसद विघटन गरे । अध्यादेशको डंगुर लगाएर शासन गरे ।

यही बिचमा एमालेमा एकले अर्को पक्षलाई निस्कासित गर्ने दोहोरी नै चल्यो । यही क्रममा एमाले नै विभाजन हुन पुग्यो । माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरू नेकपा एस नामको भिन्न पार्टी खोल्न बाध्य भए । अहिले पनि यो पार्टी सत्ता गठबन्धनकै एक हिस्साका रूपमा रहेको छ ।

ओलीले दुई–दुईपटक गैरसंवैधानिक किसिमले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो । त्यही गठबन्धन २०७९ मंसिर ४ को आमचुनावमा चुनावअधिको गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयो । ओली विरोधी यो चुनावी गठबन्धनमा मधेसका दुई दलले भने यताउता भएका थिए । अहिले फेरि पुरानै स्थितिमा फर्किसकेका छन् ।
चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याउने भन्दै राजावादी राप्रपालगायतका बचेखुचेका दलसँग चुनावी तालमेल गरेका ओलीको गठबन्धन आमचुनावमा पराजित भयो । यद्यपि, ‘बा’मालेले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत पायो भने केही प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल पनि बन्यो ।

कुनै पनि दलको बहुमत नआए पनि सत्तारूढ गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । जब सरकार बनाउने कुरा आयो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने किचलो निस्क्यो । देउवालाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रपति पनि आफैँलाई चाहिने अडानबाट कांग्रेस टसको मस भएन ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा बढेको यो किचलोलाई नजिकबाट नियालिरहेका चतुर ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो ढोक्सामा पारेर प्रधानमन्त्री बनाइदिए । कांग्रेस हेरेको हेरै भयो । संघीय संसद्मा एमालेले सभामुख र रास्वपाले उपसभामुख उछिट्याए । प्रदेशमा पनि कांग्रेसबिनाका सरकार बने ।

यसरी फेरि एकपटक ओली रातारात किङमेकर भए । तर, दुर्भाग्य उनले यसपटक पनि आफ्नो पुरानो बानी छोड्नन् । प्रचण्डलाई नाममात्रको प्रधानमन्त्री बनाएर आफू सरकार सञ्चालनको हर्ताकर्ता भए । सभामुख आफ्नौ पार्टीको बनाइसकेका उनले राष्ट्रपति पनि आफ्नै दलको हुनुपर्ने अड्डी लिए । नेकपा एसलाई राजनीतिक छोइछिटोमा राखेर किनारा लगाउन खोजे ।

यो क्रम धेरै दिन रहेन । ओलीको हैकम खेप्न नसकेर प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । त्यसपछि फेरि ओली कहिलै नफर्कने गरी पतनको बाटोतिरै लागे । एमाले संघको सरकारबाट त बाहिरियो नै, प्रदेश सरकारबाट हात धुदै अन्ततः चिल्लै भयो ।
यही बिचमा ओलीले पार्टीलाई पूरै आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाए । उनले पार्टीभित्र आफूभन्दा फरक विचार राख्नेमाथि बुल्डोजर चलाए । लाग्छ, अब त एमालेको चिहानमाथि ‘बा’मालेको ढुकुरो मात्र ठढिएको छ ।

अब केही दिनमै एमालेले राष्ट्रियसभाको नेतृत्व र पकड पनि गुमाउँदै छ । अब उसको स्थिति पहिलो दलबाट एकैपटक तेस्रो दलमा ओर्लिँदैछ । यसपटक नौ स्थान गुमाएको ‘बा’मालेले अर्को वर्ष यही गठबन्धनमा चुनाव भयो भने बाँकि सबै गुमाएर एक सदस्यको बीउ मात्र जोगाउँछ । त्यो पनि अर्को वर्ष सकिन्छ । त्यसैले ओलीले हिसाबकिताब गरेरै भनेका हुन्,‘एमालेलाई राष्ट्रियसभामा शून्य नबनाइदिनुसु ।’

अब ओलीसँग बाँकी रहेको खासशक्ति भनेको प्रतिनिधिसभाको सभामुख र संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेतामात्र हो । हुन त यही बीचमा उनले टिआरसी सहमतिमा पास गराउने भनेर संसद्का तीन संसदीय समितिका सभापति पनि हत्याएका छन् । यिनै पदको बलमा अब उनी सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्षसहितको आफ्नो उपस्थितिले बहुमत बनाएका उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा भागबण्डा पारेका छन्, अहिलेसम्मको उनको ठूलो सौदा यही हो ।

ओलीलाई नजिकबाट चिनेका एमालेका पुराना नेता प्रदीप नेपाल भन्छन्, ‘केपी ओलीले आफूबाहेक अरुलाई चिन्नु पनि हुँदैन, वास्ता पनि गर्नुहुन्न । उहाँको स्वभाव अल्पमत हुँदा पनि निर्णय गर्ने हो, बहुमत हुँदा पनि निर्णय गर्ने हो । अहिले एक्लिँदै हुनुहुन्छ । उहाँको हालत पनि सीपी मैनालीको जस्तै हुन्छ ।’

अर्थात् ओली बितेको पाँच वर्षमा नेपालको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष र दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट पतन्मोमुख हुँदै राजनीतिकरूपमा सौदाबाजी र भिक्षाटन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यो क्रम बढ्दै जाँदा एमालेका पूर्वनेता प्रदीप नेपालले भनेजस्तै उनी एक दिन सीपी मैनालीजस्तै हुने हुन् ।