ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारतलगायतका देशमा बिक्री गरिने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय रुपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली बिक्री गरिने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए।

मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने विश्वसनीय आधारसमेत तयार भएको उल्लेख गरे। उनले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको र सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार, निजी क्षेत्रको साथ तथा सहयोगमा लक्ष्य हासिल गरिने स्पष्ट पारे।

सरकारले तथ्यका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेकाले सफल हुने र मुलुकलाई ऊर्जामार्फत समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने योजना सुनाए। भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दुई देशका बीचमा सहमति भएको र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत बन्ने चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई ख्याल गरेर सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकमा नेपालको बिजुली पुग्ने स्पष्ट पारे।

मन्त्री बस्नेतले मुलुकभित्रको आन्तरिक विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र आगामी डेढ वर्षभित्र आधारभूत रुपमा मुलुकलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिने बताए।

समितिको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भारतसँग पछिल्लो पटक भएको सम्झौताबारे जानकारी दिँदै यसले मुलुकको आर्थिक विकास र उन्नयनका क्षेत्रका काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यसको प्राविधिक तथा अन्य काम भने क्रमशः दुई देशका सचिवस्तरीय संयन्त्रले टुङ्गो लगाउँदै जाने धारणा राखे।

डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले सो समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्राधिकरणको आफ्नै स्रोत परिचालन गरेरै भए पनि मुलकभर विद्यतीकरणका लागि अभियान नै चलाइरहेको बताए।

उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्रिपरिषद्को पत्र प्राप्त हुने वित्तिकै काटिएका लाइन जोडिने विश्वास दिलाए।

समितिको बैठकमा सांसदहरु रामचन्द्र राई, कुमार दसौदी, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, गोपी अछामीलगायतले भारतसँग भएको पछिल्लो सहमति, मुलुकभर भइरहेको विद्युतीकरण, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादलगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए।

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सरकारले सम्पादन गरेका कामलाई सहजीकरण गर्नका बैठक आह्वान गरिएको र आवश्यक निर्देशनसमेत पठाइने बताए।