लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिम्मेवारी सम्हालेकाे एक महिना पुगेको छ।

साउन ७ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यो एक महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ।

कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई साउन महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरुले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।

अघिल्ला सरकारको पालामा कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको कामले प्राथमिकता नपाउदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको थियो। अब भदौ महिनाभित्र योजनाहरुको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनाबाट वार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी कामलाई तिब्रता दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन

योजना कार्यान्वयनमा बेतिथि थियो। उपभोक्ताको नाममा योजना स्वीकृत हुने तर, कार्यान्वयन गर्दा निर्माण व्यवसायी सकृय हुने जसले गर्दा योजना प्रति उपभोक्ताको पनि अपनत्व घट्दै गएको थियो। यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता कायम गर्न, गुणस्तरीय योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन पाँच लाख भन्दा माथीका योजनाहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गरेर लागू गरेको छ। योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाइ पारदर्शी बनाउन पाँच लाखभन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेन्डर खोलिने भएको हो।

पाँच बर्षे रणनीति

सरकारको लक्ष्य सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता हुन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच बर्षे रणनीति मुख्यमन्त्रीले स्वीकृत गरेका छन्। पदबहाली गरेको दिन पहिलो निर्णय पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता लाई प्रमुख विषय बनाउँदै रणनीति कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ।

फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययीता अपनाउने रणनीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधा कतौटी गरेर सुशासन कायम गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ। वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययीता अपनाउनको लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णयले प्रदेशको आर्थिक स्रोत जोगिएको छ। पूर्व विशिष्टि व्यक्तिलाई एउटा गाडी, महिनाको १५० लिटर इन्धन, सवारी चालक तलव र मासिक अतिरिक्त ८ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो।

गुनासा संकलन र सम्बाेधनको रणनीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना हरेक मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय तथा जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयहरुमा नागरिकहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिका राख्ने, नागरिकहरुले व्यक्त गरेका सुझावहरुलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छ। अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने, यसका अतिरिक्त विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सुझाव तथा गुनासाहरुलाई सम्वोधन गर्ने योजना बनाएको हो।

सहज भेट

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पदबहाली गरेको दिनदेखि नै नागरिकहरु संगको भेटलाई सहज बनाएका छन्। खादामाला निषेध गरेर नागरिक तह संगको भेटलाई सहज बनाउदै नयाँ पद्धतिको विकास गरेका हुन्। खादामालामा हुने नागरिकहरुको खर्चलाई जोगाउदै भेटलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यस प्रकारको निर्णय लिएका हुन्।

प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार विच अन्तरसम्वन्ध बलियो बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले पहल लिएका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरुको बीचमा छलफलसमेत भएको छ। राजधानी कार्यान्वयन र गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेट सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो। प्रदेशको अधिकार प्रदान र सहजताका लागि पनि पहल सुरु भएको हो।