गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत हाल्न पाउने अधिकार दिन माग गरे।

‘नेपाली नागरिकता बोकेका ५० देखि ६० लाखसम्म नेपाली विदेशमा छन्। सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिइसकेको छ, राजनीतिक नेतृत्वले विदेशमा रहेका नेपालीले मत हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने। संघको आयोजनामा सोमबार चन्द्रागिरीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले देशको ३३ प्रतिशत जिडिपी वैदेशिक रोजगारीबाट योगदान रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएन नागरिकताको प्राप्ति र अधिकारमा मान्यतालाई सरलीकृत गर्न पनि नेताहरुलाई अनुरोध गरे।

‘८० लाख नेपाली विदेशमा छन्। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा एनआरएनले सहयोग गरेको छ। नेपालमा पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलन हुँदा सत्तामा रहेको राजा शासन र आन्दोलनमा रहेका शक्तिलाई पनि सहयोग गरेका थियौं,’ उनले भने। गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालमा एक अर्बभन्दा बढी संस्थागत च्यारिटी गरेको उनले जानकारी गराए। ‘नेपालमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छौं । विदेशमा नेपालीहरुले मासिक ८० खर्ब रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। त्यसको १० र २० प्रतिशतमात्रै नेपालमा लगानी गर्न सके देशको समृद्धि यात्रामा सहयोग पुग्ने थियो,’ उनले भने।

अध्यक्ष केसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक रुपमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि नेपाल सरकारले समानान्तर गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। यसमा दलका नेताहरु र सदन नबोलेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे। ‘अघिल्लो पटक समयमा चुनाव हुन नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो। हामी अदालत जान बाध्य भयौं। अदालतले गलत छ भनिसकेपछि एउटा व्यक्ति जिताउन चुनाव हुन नसक्ने प्रयत्न भइरह्यो। त्यसपछि संस्था फुट्न नदिन कम्प्रमाइज गर्यौ। तीन जना अध्यक्ष भयौं। त्यसपछि ५९ देशबाट प्रतिनिधि चुन्यौं।

अनलाइन भोटिङका लागि भेरो कम्पनी छान्यौं। अष्ट्रेलियाको संसदको मतदान गराउने कम्पनी हो। संसारका धेरै देशमा चुनाव गर्दा केही समस्या थिएन। तीनै जना उम्मेदवार मिलेर चुनावमा गयौं। चुनावमा मतदान भयो । तर नतिजा आएपछि उपाध्यक्षको त्रुटि देखियो। त्यसलाई आधा घण्टामै भेरोले क्लियर गर्यो। तर यसैलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई गलत भ्रममा पारियो। सडकबाट समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोटो खिचाएर प्रचार गर्ने, विभाजनको बिउ रोप्ने काम भयो।

यसै आधारमा संस्था नवीकरणमा पनि परराष्ट्रले सहयोग गरेन। अहिले नवीकरणका लागि फेरि अदालत जानुपर्यो। यो विषयमा दलहरुले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ। यो विषयमा किन दलहरु बोलेनन्, संसदमा किन उठेन म, दलका नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु,’ उनले भने।